राष्ट्रवादको मापन नेपालको हितले हुनुपर्छ

ड्रागन मिडिया सम्पादकीय

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँदिल्लीमा भारतविरोधी भावनासँग राष्ट्रवाद जोड्ने समय सकिएको बताएपछि राष्ट्रवाद र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बहस चर्किएको छ। उहाँको भनाइको आशय भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्य र साझा अवसरका आधारमा अघि बढाउनु हो भन्ने देखिन्छ। तर “त्यो युग सकियो” भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने सबै बहस अब अप्रासङ्गिक भइसके भन्ने अर्थ पनि दिन सक्छ। यहीँनेर स्पष्टता आवश्यक छ।

भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको भूगोल, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, रोजगारी र जनस्तरको आवागमनसँग गाँसिएको छ। भारतको आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ भन्ने वाग्लेको तर्कलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। व्यापार विस्तार, नेपाली वस्तुलाई बजार पहुँच, ऊर्जा सहकार्य र लगानीका अवसर नेपालको हितमा छन्। सहकार्य गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमान त्याग्नु होइन।

तर सहकार्यको चर्चा गर्दा सम्बन्धका जटिल पक्षलाई पन्छाउन पनि मिल्दैन। सीमा विवाद, सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबान, पारवहनको निर्भरता र विगतका तनावले नेपाली जनमानसमा गहिरो छाप छाडेका छन्। यी विषयमा प्रश्न उठाउनु स्वतः भारतविरोधी हुनु होइन। राज्यको जिम्मेवारी नै राष्ट्रिय हितमा असर गर्ने विषयमा तथ्यका आधारमा कुरा उठाउनु र समाधान खोज्नु हो। त्यस्तै, हरेक सहमति वा सहकार्यलाई राष्ट्रघात ठहर गर्नु पनि विवेकपूर्ण राष्ट्रवाद होइन।

राष्ट्रवादलाई दुई अतिवादी खेमामा सीमित गर्नु नेपालको हितमा छैन। भारतसँगको मित्रता चाहनेलाई राष्ट्रियताको सवालबाट विमुख ठान्नु गलत हो; भारतका नीतिमाथि प्रश्न उठाउने सबैलाई पुरानो सोचको प्रतिनिधि ठान्नु पनि उत्तिकै अनुचित हो। आलोचना तथ्य र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। सहकार्य पारदर्शी, पारस्परिक र नेपालको निर्णय क्षमता सुरक्षित गर्ने खालको हुनुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न नाराभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमण होस् वा व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी वार्ता—सरकारले प्राथमिकता, अपेक्षित उपलब्धि र संवेदनशील विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्छ। संसद्, विज्ञ र नागरिकलाई जानकारी दिनु कूटनीतिक कमजोरी होइन; जवाफदेही राज्यको अभ्यास हो।

राष्ट्रवादको सार भारतको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन, नेपालका लागि के उचित छ भनेर निर्भीक निर्णय गर्नु हो। समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्धले दुवै देशलाई लाभ दिन सक्छ। त्यस्तो सम्बन्धका लागि नेपालले मित्रता खोज्नुपर्छ, तर राष्ट्रिय हितको मूल्यमा होइन; सहकार्य गर्नुपर्छ, तर आफ्नो निर्णय क्षमता कमजोर पारेर होइन। नेपालको परराष्ट्र नीतिको कसौटी यही हुनुपर्छ—हरेक कदमले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र समृद्धिलाई कति बलियो बनाउँछ।