चीनमा लगानीसम्बन्धी अमेरिकी नयाँ प्रस्तावले आफ्नै व्यवसायलाई नोक्सानी पुर्याउन सक्ने सिन्ह्वाको टिप्पणी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनमा अमेरिकी लगानीमाथि थप नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावले अमेरिकी व्यवसायलाई नै महँगो पर्न सक्ने सिन्ह्वाले टिप्पणी गरेको छ। प्रस्तावले सामान्य व्यावसायिक गतिविधिलाई राजनीतीकरण गर्ने, बजारका सिद्धान्त कमजोर बनाउने र चीन–अमेरिका आर्थिक सम्बन्धमा अनिश्चितता थप्ने सिन्ह्वाको भनाइ छ।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले अक्टोबर २२ मा विदेशतर्फ जाने अमेरिकी लगानीसम्बन्धी नियम संशोधन गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा चीनसँग सम्बन्धित लगानी नियन्त्रणको दायरामा जैवप्रविधि थपिएको छ। अति उच्च क्षमताको गणना र अतिध्वनिक प्रविधिमा पनि नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ। यो प्रस्ताव हाल सार्वजनिक सुझावका लागि खुला छ; अन्तिम नियम बनेर लागू भएको छैन।
सिन्ह्वाको टिप्पणीअनुसार जैवप्रविधिमा दुई देशका व्यवसायलाई पारस्परिक लाभ हुने ठूलो सम्भावना छ। चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै टिप्पणीले सन् २०२५ मा चिनियाँ नवीन औषधिको विदेशमा प्रयोग अधिकार दिने सम्झौताको मूल्य १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ। अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले चिनियाँ जैवप्रविधि फर्मसँग अर्बौँ डलरका सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै सिन्ह्वाले नयाँ नियन्त्रणले यस्ता व्यावसायिक साझेदारी र अमेरिकी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर पार्न सक्ने तर्क गरेको छ।
टिप्पणीले औषधि विकास, क्यान्सर उपचार र सङ्क्रामक रोगविरुद्धका खोप निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान र वैज्ञानिक सहकार्य आवश्यक हुने जनाएको छ। जैवप्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयसँग जोडेर लगानीमा रोक लगाउनु स्वास्थ्यसम्बन्धी नवप्रवर्तनमा बाधा बन्न सक्ने सिन्ह्वाको तर्क छ।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले भने प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रविधिमा हुने केही लगानी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ। प्रस्तावमा सार्वजनिक सुझावपछि अन्तिम नियम जारी गरिने र त्यसपछि मात्र लागू हुने मिति तोकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
चीन–अमेरिका आर्थिक सम्बन्ध पारस्परिक लाभ र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सिन्ह्वाले वासिङ्टनलाई आफ्नै व्यवसाय क्षेत्रका सुझाव सुनेर बजारमुखी र तर्कसङ्गत नीति अपनाउन आग्रह गरेको छ। उसले प्रस्तावको विकासक्रममा चीनले नजिकबाट ध्यान दिने र आवश्यक परे प्रतिउपाय चाल्ने अधिकार सुरक्षित राखेको पनि जनाएको छ।
