संविधानको अन्तिम फैसला अदालतबाट, जवाफदेहिता संसदबाट

सम्पादकीय

अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेन। तर यसलाई सरकार गठन वा प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि अन्तिम फैसला भइसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ। अब मुद्दाको निरूपण संविधान, प्रमाण र कानुनी तर्कका आधारमा हुनुपर्छ; राजनीतिक दबाब वा सडकका नाराले त्यसलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन।

यो विवादको जरो केवल एउटा सरकारको गठन वा प्रतिनिधिसभा विघटनमा सीमित छैन। संकटका बेला संविधानका सीमाहरू कसरी व्याख्या गरिन्छन्, असाधारण परिस्थितिमा नागरिकको जनादेश र संस्थागत निरन्तरताबीच कसरी सन्तुलन कायम गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। अदालतले कानुनी प्रश्नको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यसअघिसम्म सरकार र राजनीतिक दलले अदालतलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्ने मञ्च बनाउनु हुँदैन। अदालतको आदेशलाई आफूअनुकूल अर्थ्याएर अर्को पक्षलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर पार्छ।

न्यायिक निर्णयको प्रतीक्षा भइरहँदा शासनको दैनिक जिम्मेवारी रोकिन सक्दैन। जनताले स्थिरता, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक कामको परिणाम खोजिरहेका छन्। सरकारको वैधताबारे विवाद छ भन्दैमा प्रशासनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाइँदैन; त्यस्तै, छिटो काम गर्ने नाममा विधि र संस्थागत मर्यादा पन्छाउन पनि मिल्दैन। सरकारको परीक्षण नाराले होइन, निर्णयको पारदर्शिता, सेवा प्रवाह र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताले हुनुपर्छ।

संसदको भूमिका यहाँ झनै महत्त्वपूर्ण छ। आगामी अधिवेशन मङ्सिरमा बोलाउने तयारीबारे दलहरूलाई जानकारी गराइएको समाचार आएको छ। सङ्घीय संसदमा ३६ विधेयक विचाराधीन छन्, जसमध्ये २४ वटा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छन्। अधिवेशन लामो समयसम्म नबस्दा कानुन निर्माण, सरकारी कामको निगरानी र जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकका प्रश्न उठाउने प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ।

त्यसैले संसद कहिले बोलाउने भन्ने विषयलाई राजनीतिक सुविधाको हिसाबले मात्र हेर्न मिल्दैन। विचाराधीन विधेयकलाई समितिबाट अघि बढाउने, असहमति भएका विषयमा खुला बहस गर्ने र सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने काम तत्काल आवश्यक छ। अध्यादेशलाई सामान्य शासनपद्धति बनाउने वा संसदलाई लामो समय निष्क्रिय राख्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्छ। आपत्कालीन आवश्यकता भए पनि त्यसको कारण, सीमा र संसदबाट हुने अनुमोदनबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

विपक्षी दलहरूको जिम्मेवारी पनि कम छैन। संवैधानिक प्रश्न उठाउनु र सरकारको कामको निगरानी गर्नु उनीहरूको अधिकार र दायित्व हो। तर विरोधको नाममा राज्यका सबै काम अस्वीकार गर्ने वा अदालतको प्रक्रियालाई राजनीतिक दाउपेचमा बदल्ने कामले समाधान दिँदैन। सत्ता पक्षले पनि बहुमत वा लोकप्रियताको दाबीलाई संविधानभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। लोकतन्त्रमा जनमत महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संस्थागत गर्नुपर्छ।

अहिले देशलाई उत्तेजना र अनुमानभन्दा संयमित राजनीतिक व्यवहार चाहिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरोस्, सरकारले दैनिक शासन र सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहिता देखाओस्, र संसद यथाशीघ्र बसेर विधेयक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा काम गरोस्। संवैधानिक विवादको समाधान कानुनी प्रक्रियाबाट र राजनीतिक गतिरोधको समाधान संवाद तथा संसदबाट खोजिनुपर्छ। राज्यका सबै पक्षले यही बाटो समाते मात्र जनताको विश्वास जोगिन्छ र लोकतान्त्रिक स्थिरताको आधार बलियो हुन्छ।