उपभोक्ता अदालतद्वारा सीजी मोटर्सलाई गाडी निःशुल्क मर्मत गरी फिर्ता गर्न आदेश
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
उपभोक्ता अदालतले नेत्रलाल न्यौपानेको वारेन्टी अवधिभित्र रहेको विद्युतीय गाडी मर्मत गरी कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिई फिर्ता गर्न सीजी मोटर्सलाई आदेश दिएको छ। अदालतले कम्पनीले दाबी गरेको पाँच लाख ९१ हजार रुपैयाँको पुरानो बिल उपभोक्ताबाट असुल नगर्न पनि भनेको छ।
अदालतका सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ १५ गते फैसला सुनाएको हो। न्यौपानेले सीजी मोटर्सको आधिकारिक बिक्री केन्द्रबाट २०७९ असोज १६ गते ‘नेटा भी’ विद्युतीय गाडी खरिद गरेका थिए। त्यसपछि सर्भिसिङका क्रममा गाडीको ब्याट्रीमा समस्या आएको र कम्पनीले त्यसको समाधान तथा मर्मतमा लापरवाही गरेको उनको दाबी थियो।
न्यौपानेले कम्पनीले पुरानो ब्याट्री जडान गरेको, मर्मतसम्बन्धी खर्च बिमाबाट दाबी गर्न लगाएको र पछि पुरानो बिल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै गाडी फिर्ता नदिएको आरोप लगाएका थिए। उनले ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सीजी मोटर्सले भने गाडीको समस्या उपभोक्ताको प्रयोगका कारण आएको र पुरानो बिल नतिरेकाले गाडी रोकिएको जिकिर गरेको थियो। अदालतले उपलब्ध प्रमाण र दुवै पक्षका दाबीको अध्ययनपछि वारेन्टी अवधिको गाडी मर्मत गरी चलाउन सक्ने अवस्थामा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ठहर गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
अदालतले मर्मत खर्चबापत कानुनअनुसार बिमाबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीले लिन सक्ने तर न्यौपानेबाट थप शुल्क लिन नपाउने आदेश दिएको छ। उपभोक्ताले माग गरेको क्षतिपूर्तिको रकम भने अदालतले स्वीकार गरेन। फैसला सार्वजनिक भएको विवरणबारे प्रतिक्रिया लिन रातोपाटीले सीजी ग्रुपका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख मधु पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनले त्यसबेला कुरा गर्न नसक्ने बताएका थिए।
