पत्रकारलाई किन पक्राउ गरियो, किन छाडियो?

पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिने र केही समयपछि रिहा गर्ने घटनाले सरकार तथा सुरक्षा निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नेपाल प्रेसको समाचार कक्षबाट पक्राउ गरिएको र पछि रिहा गरिएको समाचार संस्थाले जनाएको छ। नेपाल प्रेसका अनुसार समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई रिहा गर्न र समाचार कक्षमा धरपकड नगर्न निर्देशन दिएको उहाँका प्रेस विज्ञले बताएका छन्।

मुख्य प्रश्न यही हो—सुवेदीलाई पक्राउ गर्ने कानुनी आधार के थियो? पक्राउ पुर्जी थियो कि थिएन? कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो? समाचारको स्रोत खोलाउन उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यसको आदेश कसले दिएको थियो? अनि, सम्पादकले समाचारको जिम्मेवारी लिने बताएपछि मात्रै रिहा गरिएको हो भने पक्राउको उद्देश्य अनुसन्धान थियो कि स्रोत पत्ता लगाउने दबाब? यी प्रश्नको जवाफ नदिई रिहाइलाई समस्याको समाधान मान्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सुरुमा घटनाबारे जानकारी नभएको र संलग्नता नरहेको बतायो। पछि प्रधानमन्त्रीले रिहाइको निर्देशन दिएको जानकारी आयो। यसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्वागतयोग्य भए पनि सरकारको जिम्मेवारी सकिँदैन। पक्राउ गराउने निर्णय कसले गर्‍यो, प्रहरीलाई कसले परिचालन गर्‍यो र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रहरीको कामबारे गृहमन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्छ; सरकारको समग्र प्रशासनिक जवाफदेहिताबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। गृह र प्रधानमन्त्री—दुवैले जवाफ दिनुपर्छ।

प्रहरीले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न पाउँछ। तर समाचारमा असहमति भएकै कारण पत्रकारलाई समाचार कक्षबाट उठाएर लैजानु, स्रोत खुलाउन दबाब दिनु वा पक्राउको आधार नखुलाई नियन्त्रणमा राख्नु स्वीकार्य हुँदैन। प्रकाशित समाचारबारे उजुरी छ भने त्यसको छानबिन स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचार सामग्रीसम्बन्धी उजुरीको छानबिन र निरूपण गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै प्रहरी परिचालन गरेर समाधान खोज्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ।

पत्रकारलाई रिहा गर्नु आवश्यक थियो, तर रिहाइले पक्राउको वैधता प्रमाणित गर्दैन र जवाफदेहिताको प्रश्न मेटाउँदैन। सरकारले पक्राउको आदेश, कानुनी आधार, प्रहरीको भूमिका र समाचार स्रोत खोल्न दबाब दिइएको हो कि होइन भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पत्रकारमाथिको धरपकडबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र कानुनविपरीत आदेश दिने वा कार्य गर्ने जोसुकैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र सुविधा होइन; नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र सरकारमाथि प्रश्न गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारको आधार हो। त्यसैले अब प्रश्न पत्रकारलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने मात्रै होइन—कसले गरायो, कुन कानुनका आधारमा गरायो र किन रिहा गरियो भन्ने पनि हो। यसको जवाफ गृह र प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ।