भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको हिम्मत खोइ?

भ्रष्टाचारले देशको ढुकुटी मात्र रित्त्याउँदैन, जनताको विश्वास, युवाको भविष्य र राज्यप्रतिको सम्मान पनि खोस्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नु कुनै दल वा सरकारको कृपा होइन—यो संविधान, कानुन र जनताप्रतिको दायित्व हो। तर प्रश्न उठ्छ: भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने घोषणा गर्ने सरकारहरू कारबाहीको घडीमा किन हच्किन्छन्?

कारण प्रायः कानुनको अभाव होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। सत्ता टिकाउन बनाइने समझदारी, दलगत संरक्षण, चुनावी खर्चको अपारदर्शिता र शक्ति केन्द्रसँगको साँठगाँठले भ्रष्टाचारको जालो बलियो बनाउँछ। जब आरोपित व्यक्ति सत्तारूढ दल, प्रभावशाली नेता वा पहुँचवाला समूहसँग जोडिन्छ, अनुसन्धानको गति सुस्त हुन्छ। फाइल अघि बढ्दैन, प्रमाण खोज्ने निकायमाथि दबाब पर्छ, अनि जनताले सुन्ने एउटै जवाफ हुन्छ—“छानबिन भइरहेको छ।”

छानबिन हुनु र न्याय हुनु एउटै कुरा होइन। वर्षौंसम्म अनुसन्धानको नाममा मुद्दा थन्क्याइयो भने त्यो न्याय होइन, दण्डहीनतालाई दिएको समय हो। कानुन कमजोरलाई मात्रै लाग्ने र शक्तिशालीलाई जोगाउने साधन बन्यो भने राज्यको नैतिक आधार नै खस्किन्छ। भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन; तर निष्पक्ष अनुसन्धान नगर्नु, प्रमाण लुकाउनु वा मुद्दा तुहिन दिनु राज्यको गम्भीर विफलता हो।

सरकारको परीक्षा विपक्षीमाथि मुद्दा चलाउँदा होइन, आफ्नै दल र निकटवर्तीमाथि पनि समान मापदण्ड लागू गर्दा हुन्छ। विपक्षीलाई लक्षित गरेर अनुसन्धान गर्ने, तर आफ्ना मानिसमाथिका उजुरीमा मौन बस्ने हो भने त्यो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान होइन—राजनीतिक प्रतिशोधको औजार हो। नागरिकले खोजेको निष्पक्षता यही हो: पद, पार्टी, पैसा र पहुँचका आधारमा कसैलाई छुट नहोस्; कसैलाई प्रमाणबिना दोषी पनि नठहराइयोस्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र र निर्भीक हुनुपर्छ। उनीहरूको नियुक्ति, स्रोत र कामकारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहिरहेसम्म ठूला माछा कानुनको जालोबाट उम्किरहन्छन्। अनुसन्धानकर्तालाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनु, अभियोजनलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु र अदालतमा मुद्दा समयमै टुंग्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। भ्रष्टाचारको रकम असुल गर्ने, अवैध सम्पत्ति जफт गर्ने र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा जिम्मेлийг स्थापित गर्ने काम ч उत्तिकै आवश्यक छ। पक्राउको दृश्य देखाएर मात्र भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन; दोष प्रमाणित भए दण्ड र गैरकानुनी लाभ फिर्ता हुनुपर्छ।

सत्तामा बसेकाले एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ: भ्रष्टाचारविरुद्धको भाषणले जनताको आक्रोश शान्त हुँदैन। जवाफदेहिता देखाउने कामले मात्रै विश्वास फर्काउँछ। कुनै ठूलो प्रकरणमा कारबाही रोकिएको छ भने सरकारले स्पष्ट पारोस्—कानुनी अड्चन के हो, अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, र निष्कर्ष कहिलेसम्म आउँछ? मौनता र अस्पष्टताले शंका बढाउँछ; पारदर्शिताले मात्रै राज्यको विश्वसनीयता जोगाउँछ।

देशभक्ति झण्डा फहराउने दिनमा मात्र देखिने भावना होइन। सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु, करदाताको पैसाको हिसाब दिनु र भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई लुटिन नदिनु नै देशप्रतिको वास्तविक निष्ठा हो। जनताको श्रमबाट उठेको रकम केही व्यक्तिको स्वार्थमा खर्च हुँदा चुप बस्ने सरकार देशभक्त हुन सक्दैन। देशको विकास रोक्ने, योग्य नागरिकलाई निराश पार्ने र सेवासुविधा सीमित समूहको कब्जामा पुर्‍याउने भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार उभिन सकेन भने उसका देशभक्तिका नाराहरू खोक्रा ठहरिनेछन्।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई हिम्मत चाहिन्छ—तर त्यो हिम्मत भाषणमा होइन, आफ्नै घेराभित्र कानुन लागू गर्दा देखिनुपर्छ। सरकार डराउँछ भने जनताले सोध्नेछन्: डर कसको हो—कानुनको, सत्ता गुम्ने जोखिमको, कि कुनै शक्तिशाली संरक्षकको? यो प्रश्न टारेर शासन चल्दैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, समयबद्ध अभियोजन र दोष प्रमाणित भएकालाई दण्ड—यही बाटोले मात्र जनताको भरोसा फर्काउन सक्छ। भ्रष्टाचारसँगको सम्झौता अन्ततः देशको भविष्यसँगको सम्झौता हो। देशको पक्षमा उभिने हो भने सरकारले अब शक्ति र पहुँच होइन, कानुनको पक्ष लिनैपर्छ।