शेञ्चेनको त्रिपक्षीय भेट: संवादको अवसर, स्थिरताको असली परीक्षा

प्रेम सागर पौडेल
तीन प्रतिस्पर्धी शक्तिका राष्ट्रप्रमुखलाई एउटै टेबुलमा ल्याउनु आफैँमा उल्लेखनीय कूटनीतिक उपलब्धि हो। तर शेञ्चेनमा हुने भेटको दीर्घकालीन महत्त्व त्यसले गर्ने घोषणाभन्दा पनि संवादलाई कति निरन्तरता दिन्छ र त्यसबाट कस्ता व्यावहारिक उपाय अघि बढ्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
नोभेम्बर १९ मा शेञ्चेनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच शिखर भेट हुँदैछ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसलाई तीन देशका राष्ट्रप्रमुखबीचको इतिहासमै पहिलो आमनेसामने भेट भनेको छ। तीन नेताले विश्व शान्तिको संरक्षण र प्रमुख शक्तिबीच रणनीतिक स्थिरता प्रवर्द्धनबारे गहिरो विचारविमर्श गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो भेट एपीईसी आर्थिक नेताहरूको बैठकसँगै शेञ्चेनमा आयोजना हुँदैछ। एपीईसी नेताहरूको बैठक नोभेम्बर १८ र १९ मा हुने आधिकारिक तालिका छ। तर त्रिपक्षीय शिखर भेट एपीईसीको औपचारिक छलफल वा निर्णय प्रक्रिया होइन। एपीईसीले क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यका लागि मञ्च दिन्छ भने तीन राष्ट्रप्रमुखको भेट विश्व शान्ति र प्रमुख शक्तिबीचको सम्बन्धबारे छुट्टै राजनीतिक संवाद हो। दुईवटा भेला एउटै शहर र समयमा हुनु महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र फरक छन्।
चीनको आयोजक भूमिका यस भेटको मुख्य कूटनीतिक पक्ष हो। प्रतिस्पर्धा, अविश्वास र फरक रणनीतिक प्राथमिकता भएका तीन शक्तिका नेताहरूलाई संवादमा ल्याउनु चीनको कूटनीतिक क्षमताको परिचायक हो। सबै पक्ष सहमतिमा पुग्ने सुनिश्चितता छैन। तर मतभेद कायम रहँदा पनि संवादका लागि ठाउँ बनाउनु नेतृत्वको ठोस अभ्यास हो।
चीन, रुस र अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थापक सदस्य तथा सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। यी देशका निर्णय र आपसी सम्बन्धले युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनाव, आणविक जोखिम, विश्व व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले शेञ्चेनको भेटलाई केवल प्रतीकात्मक जमघटका रूपमा हेर्न मिल्दैन।
प्रत्यक्ष सम्पर्कले गलत आँकलनको जोखिम घटाउन, संकटका बेला सञ्चार कायम राख्न र साझा चुनौतीमा सहकार्यका सम्भावना खोज्न मद्दत गर्न सक्छ। ठूलो सम्झौता तत्काल ननिस्किए पनि संकटका बेला संवाद खुला राख्ने प्रतिबद्धता उपयोगी हुनसक्छ। वार्ताको उपलब्धि सबै विवाद एकैपटक समाधान हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन; असहमति कहाँ छ र जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
चीनको घोषित दृष्टिकोण साझा, व्यापक, सहकारी र दिगो सुरक्षाको अवधारणासँग जोडिएको छ। यसले सार्वभौमिकताको सम्मान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका सिद्धान्तको पालना र विवाद समाधानका लागि संवादलाई जोड दिन्छ। चीनले विश्वलाई ठूला शक्तिले चलाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण स्वीकार गर्दैन; तर उनीहरूबीच थप समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछ। शेञ्चेन भेटमा चीनले वार्ता आयोजना गर्नुभन्दा अघि बढेर निरन्तर सम्पर्क र जोखिम न्यूनीकरणका व्यावहारिक उपाय अघि बढाउन मद्दत गर्छ कि गर्दैन, त्यसबाट यसको पहलको प्रभाव मापन हुनेछ।
वार्ताका प्राथमिकता भने तीनै पक्षका समान छैनन्। अमेरिकी पक्षले आणविक हतियार न्यूनीकरण, इरानको अवस्था, युक्रेन र व्यापारजस्ता विषय उठाउने जनाएको छ। चीनले विस्तृत कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छैन; विदेश मन्त्रालयले विश्व शान्तिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने र थप जानकारी समयअनुसार सार्वजनिक गरिने बताएको छ। यस्तो अवस्थामा साझा आधार खोज्न कठिन हुन सक्छ। तर यही फरक दृष्टिकोणका कारण प्रत्यक्ष छलफल आवश्यक छ।
केही टिप्पणीकारले शेञ्चेन भेटलाई “दोस्रो याल्टा” सँग तुलना गरेका छन्। यसको आशय शेञ्चेनको भेटलाई सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलन सरह ठहर्याउनु होइन; सम्बन्धित पक्षको सहभागिताबिना ठूला शक्तिले अरूको भविष्यबारे निर्णय गर्न सक्ने जोखिमबारे सचेत गराउनु हो। रुसी संसदका उपाध्यक्ष कोन्स्टान्टिन कोसाचेभले पनि यसलाई “नयाँ याल्टा” भन्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार छलफलको केन्द्र स्वार्थ समन्वय र संघर्षबाट बच्ने विषयमा हुनेछ, संसारलाई प्रभाव क्षेत्रमा बाँड्ने होइन।
चीनको संवाद पहलको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सिद्धान्त स्पष्ट रहनुपर्छ: ठूला शक्तिबीचको सहमतिले क्षेत्रीय शान्तिमा योगदान दिन सक्छ। तर त्यसले सम्बन्धित देशको सार्वभौमिकता र आवाजलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। स्थिरता खोज्ने कूटनीति प्रभावकारी मात्र होइन, समावेशी पनि हुनुपर्छ।
महाशक्तिबीचको स्थिर सम्बन्ध नेपालका लागि पनि प्रत्यक्ष आर्थिक र कूटनीतिक चासोको विषय हो। व्यापार, ऊर्जा, लगानी र पूर्वाधार सम्पर्क विश्व अर्थतन्त्र तथा साझेदार देशका नीतिसँग जोडिएका छन्। नेपालले कुनै एक शक्तिको पक्ष रोज्नुभन्दा राष्ट्रिय हितका आधारमा विविध साझेदारी कायम राख्दै स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता जोगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यस दृष्टिकोणलाई “सक्रिय असंलग्नता” वा “रणनीतिक स्वायत्तता” भनिन्छ। भारत नेपालका लागि अपरिहार्य छ, चीन अत्यावश्यक साझेदार हो भने अमेरिका र अन्य मध्यम शक्तिसँगको सम्बन्ध विविधीकरण र सन्तुलनका स्रोत हुन्। विश्व तनाव घटेर सहकार्यको सम्भावना बढेमा नेपालजस्ता साना तथा मध्यम देशका विकासका अवसर पनि विस्तार हुन सक्छन्।
शेञ्चेन भेटले महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्नेछ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन। तर तीन राष्ट्रप्रमुखलाई एउटै संवादमा ल्याएर चीनले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल गरेको छ। अब यसको सफलता संवाद निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन, संकट व्यवस्थापनका उपाय अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् र प्रभावित देशका सरोकारलाई कति सम्मान गरिन्छ भन्नेबाट मापन हुनेछ। चीनको आयोजकत्व र संवाद प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास सकारात्मक कूटनीतिक उपलब्धि हो। यसको ऐतिहासिक महत्त्व भने शेञ्चेनमा भएका छलफलले व्यवहारमा कस्ता परिणाम दिन्छन् भन्नेले तय गर्नेछ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।





