२ मंसिर २०८३, मंगलवार

बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण: घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी नोभेम्बर २२–२३ मा भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। यो उनको पदभार सम्हालेपछि हुने पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुने भनिएको भ्रमणबारे पछिल्ला समाचारमा मिति र अवधि उल्लेख भए पनि दुवै सरकारको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले नोभेम्बर ५ मा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले भ्रमणका सम्भावित परिणाम र पहलमाथि छलफल भएको पुष्टि गर्छ, तर मिति वा अन्तिम एजेन्डा खुलाउँदैन।

भ्रमण छोटो हुँदै गएको विवरणले यसको कूटनीतिक महत्त्व घटाउँदैन, तर उपलब्धिको मापन कडा बनाउँछ। नोभेम्बर १६ को पछिल्लो कार्यतालिकासम्बन्धी समाचारअनुसार शाह र मोदीबीच एक्लाएक्लै भेटपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ। सुरुमा लामो भ्रमणको तयारी गरिए पनि अहिलेको तालिका दुई दिनमा सीमित भएको छ। त्यसैले भेटघाटको तस्बिर वा संयुक्त वक्तव्यभन्दा कुन विषयमा निर्णय भयो, कुनमा समयसीमा तोकियो र कुन पुरानै आश्वासनमा सीमित रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सबैभन्दा ठोस सम्भावित एजेन्डामध्ये नेपालले माग्दै आएको थप हवाई प्रवेशमार्ग प्रमुख छ। भारत हुँदै महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट हवाई मार्ग उपलब्ध भए गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन सहज हुन सक्छ। नेपालले सन् २०१४ देखि थप प्रवेशमार्ग माग्दै आएको भए पनि अन्तिम सहमति भएको छैन। प्राविधिक छलफल जारी रहेको र भ्रमणअघि त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। यसपटक पनि “सकारात्मक छलफल” मात्रै भयो भने विमानस्थल सञ्चालनका व्यावहारिक अवरोध हट्ने छैनन्।

आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव अर्को ठूलो विषय हो। काठमाडौँले भारतसमक्ष करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता प्याकेज प्रस्ताव गरेको विवरण छ। त्यसमा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, पाँच सय मिलियन डलर अनुदान र भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अर्को पाँच सय मिलियन डलर मागिएको बताइएको छ। तर रकम, सर्त र परियोजना अन्तिम भइसकेका छैनन्। अघिल्ला भारतीय ऋण पूर्ण उपयोग गर्न स्थानीय सामग्री र उपकरणसम्बन्धी सर्तले कठिनाइ परेको नेपाली पक्षको अनुभव पनि छ। त्यसैले ठूलो रकमको घोषणा मात्रलाई सफलता मान्न मिल्दैन; ऋणको ब्याज, उपयोगका सर्त, परियोजना छनोट र कार्यान्वयन क्षमता सार्वजनिक हुनुपर्छ।

भ्रमणका क्रममा केही विकास आयोजना उद्घाटन वा निर्माण सुरु गर्ने सम्भावना पनि छ। समाचारमा अयोध्या–जनकपुर रेल सम्पर्क, पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको नयाँ भवन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी र दार्चुलाको पुलजस्ता आयोजना उल्लेख छन्। दोधारा–चाँदनीको एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सुरु गर्ने विषयसमेत छलफलमा रहेको बताइएको छ। यी कार्यक्रमले द्विपक्षीय सहकार्यको दृश्य परिणाम देखाउन सक्छन्; तर उद्घाटन र शिलान्यासलाई समयमै सम्पन्न हुने कामसँग बराबर ठान्नु हुँदैन।

यस भ्रमणको कठिन पक्ष भने पुराना विवाद हुन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका सीमा प्रश्न, व्यापार घाटा, व्यापार तथा पारवहन व्यवस्था र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा ठोस प्रगतिको सम्भावना कम रहेको पछिल्लो रिपोर्टिङले संकेत गर्छ। पञ्चेश्वरमा लागत बाँडफाँटबारे केही समझदारी बनेको भनिए पनि पानीको उपयोग र लाभ बाँड्ने मुख्य प्रश्न अझै टुङ्गिएको छैन। ती विषय औपचारिक कार्यसूचीमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।

भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउनु र राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट अडान राख्नु परस्पर विरोधी लक्ष्य होइनन्। तर संसद् र प्रमुख दलसँग पर्याप्त परामर्श नगरी संवेदनशील मुद्दा उठाउँदा वार्ताको राष्ट्रिय आधार कमजोर हुन सक्छ। विपक्षी नेताहरूले सीमा, सन्धि, व्यापार, जलस्रोत र हवाई मार्गबारे साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर जान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सबै विवाद एकै भ्रमणमा समाधान हुने अपेक्षा नगरी विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रबाट निरन्तर काम अघि बढाउनुपर्ने पनि बताएका छन्।

नोभेम्बरको भ्रमणको तयारीका क्रममा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री र प्रमुख मन्त्रीहरूसँग भेटेका थिए। दुई देशका परराष्ट्रसचिवले व्यापार, जलविद्युत्, भौतिक सम्पर्क, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धसहित सहकार्यका विभिन्न क्षेत्र समीक्षा गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालले भोटेकोशी बाढीपछि भारतबाट प्राप्त मानवीय तथा प्राविधिक सहयोगप्रति धन्यवाद दिएको पनि वक्तव्यमा छ। यो सहकार्यको आधार हो, तर बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रस्तावित रकम र त्यसको कार्यान्वयनबारे छुट्टै स्पष्टता आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई “नयाँ सम्बन्ध” को उद्घोषभन्दा पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा हेर्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ। हवाई मार्ग, सहायता प्याकेज र आयोजना अघि बढाउने सहमतिमा मापनयोग्य समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिए भ्रमणले ठोस परिणाम दिन सक्छ। सीमा र पञ्चेश्वरजस्ता जटिल प्रश्नमा तत्काल समाधान नआए पनि वार्ता जारी राख्ने औपचारिक संयन्त्र र प्रक्रिया तय हुनु उपलब्धि हुनेछ। अन्यथा, उच्चस्तरीय भेट र घोषणाले पुरानै अनिर्णयलाई अर्को चरणमा सार्नेछ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button