भारत भ्रमण: छोटो समय, ठूला अपेक्षा
सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण औपचारिक शिष्टाचारमा सीमित रहने कि दुई देशबीच लामो समयदेखि अड्किएका विषयमा ठोस प्रगति गर्ने—यसको उत्तर भ्रमणको अवधि वा भेटघाटको संख्याले होइन, परिणामले दिनेछ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण नोभेम्बर २२–२३ का लागि तयारी भइरहेको र हवाई सम्पर्क, आर्थिक सहयोग तथा विकास आयोजनाबारे छलफल हुने विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
भ्रमण दलमा सुरुमा पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रीहरू पनि सहभागी हुने चर्चा थियो। पछिल्लो समाचारअनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल मात्र जाने तयारी छ। यसले भ्रमणका सम्भावित विषय र वार्तामा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष उपस्थितिबारे प्रश्न उठाएको छ।
तर मन्त्रीको संख्या मात्रलाई सफलताको मापदण्ड बनाउनु उचित हुँदैन। विषयगत तयारी, वार्ताकारलाई दिइएको अधिकार र भ्रमणअघि भएका प्राविधिक छलफल बढी निर्णायक हुन्छन्। हवाई मार्गबारे नेपाल र भारतका अधिकारीबीच वार्ता भइरहेको विवरणले पनि देखाउँछ—प्रधानमन्त्रीको भेटअघि नै गृहकार्य आवश्यक छ। भ्रमणमा मन्त्री कम भए पनि सम्बन्धित अधिकारी र प्राविधिक टोलीले तयारी पूरा गरेका छन् भने उपलब्धि सम्भव छ। तयारी अपूरो छ भने ठूलो टोलीले पनि परिणामको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।
नेपालका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग पर्यटन र नागरिक उड्डयनको सुविधा मात्र होइन, पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनसँग जोडिएको विषय हो। वर्षौँदेखि उठाइएको मागमा सहमति खोज्दा प्राविधिक र सुरक्षा पक्षलाई स्पष्ट पार्दै समयसीमा र कार्यान्वयनको बाटो तय गर्नुपर्छ। “सकारात्मक छलफल भयो” भन्ने अस्पष्ट वक्तव्यले नेपाली यात्रु, विमानस्थल वा पर्यटन व्यवसायलाई तत्काल लाभ दिँदैन।
त्यस्तै, ऊर्जा र पूर्वाधारका विषयमा पनि घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको आधार महत्त्वपूर्ण छ। कुन आयोजना अघि बढ्ने, त्यसको वित्तीय ढाँचा के हुने, काम कहिलेदेखि सुरु हुने र जिम्मेवार निकाय कुन हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रस्तावित आर्थिक सहयोग वा अनुदानलाई निश्चित रकमको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि त्यसको स्वरूप—अनुदान, ऋण वा परियोजनागत सहायता—खुलाउन आवश्यक छ। ऋणले तत्काल स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ, तर त्यसको लागत र दीर्घकालीन दायित्व पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध निकट र बहुआयामिक छ। यही निकटताले सहकार्यका अवसर दिन्छ, तर पुराना असमझदारी र असन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने कारण बन्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले नेपाली पक्षका प्राथमिकता स्पष्ट राख्दै पारस्परिक लाभ र सार्वभौम समानताको आधारमा वार्ता गर्नुपर्छ। भारतसँग सहकार्य खोज्नु राष्ट्रिय हित कमजोर पार्नु होइन; राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषासहित सहकार्य गर्नु नै परिपक्व कूटनीति हो।
छोटो भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन केही विषयमा केन्द्रित सहमति आवश्यक छ: हवाई प्रवेशमार्गमा समयबद्ध प्रगति, प्राथमिकताका विकास आयोजनाको कार्यतालिका, ऊर्जा सहकार्यको स्पष्ट प्रक्रिया र सहमतिहरूको नियमित समीक्षा। भ्रमणपछि सरकारले के सहमति भयो, के बाँकी रह्यो र त्यसलाई पूरा गर्न कुन निकायले कहिलेसम्म काम गर्नेछ भन्ने विवरण संसद् र नागरिकसमक्ष राख्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सफलता तस्बिर, स्वागत समारोह वा भेटघाटको संख्याले तय हुनेछैन। त्यसको कसौटी नेपाली नागरिकले देख्ने र भोग्ने परिणाम हुन्। दिल्लीबाट फर्केपछि हवाई सम्पर्कमा प्रगति, विकास आयोजनामा कार्यतालिका र सहमतिहरूको जवाफदेहिता स्थापित भयो भने छोटो भ्रमण पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ। अन्यथा, उच्च अपेक्षासहित सुरु भएको यात्रा अर्को औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रममै सीमित रहनेछ।





