कार्कीको पुनर्बहाली मागमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेशबारे मंसिर ७ मा छलफल
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि पुनर्बहाली माग गर्दै निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई मंसिर ७ गते बोलाएको छ। अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन।
बुधबारको सुनुवाइमा कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई निश्चित पदावधि बाँकी रहँदै हटाइएको र त्यसअघि स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको भन्दै सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले कार्कीलाई तत्काल पदमा फर्काउन अन्तरिम आदेश मागेका थिए।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रहरी महानिरीक्षकको पद निश्चित कार्यकालका लागि हुने भएकाले सरकारले कारणबिना हटाउन वा अन्यत्र जिम्मेवारी दिन नमिल्ने तर्क गरेका थिए। उनीहरूले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल, नवराज सिलवाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दाका नजिर पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारी निर्णयमा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भएको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यही पत्रले पदबाट हटाउने पर्याप्त आधार नदेखाएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूको दाबीमा सरकारले उनलाई आईजीपीबाट हटाउन बदनियत राखेको थियो। यी निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले अदालतमा प्रस्तुत गरेका जिकिर हुन्; अदालतले तिनको सत्यता वा कानुनी वैधताबारे निष्कर्ष दिएको छैन।
सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशले सरकारलाई निर्णयको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। दुवै पक्षको छलफलपछि कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे अदालतले निर्णय गर्नेछ।





