४ मंसिर २०८३, बिहीबार

विदेशी डिग्रीको समकक्षता अब अनलाइनबाटै

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन, शुल्क बुझाउन र प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले साउनयता अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिइरहेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार साउनयता ५ हजार ८५१ जनाले समकक्षताका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ५ हजार ३७० जनाको आवेदन स्वीकृत भई शुल्क बुझाइएको छ भने ३ हजार १०५ जनाले प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्। बाँकी आवेदन प्रक्रियामा रहेको आयोगका प्रवक्ता तथा निर्देशक केदारप्रसाद आचार्यले बताए।

“आवेदन दिने, स्वीकृत भएपछि शुल्क बुझाउने र प्रमाणपत्र डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्ने सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ,” आचार्यले भने, “कुनै त्रुटि भए मात्र विद्यार्थी आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय आउनुपर्छ।”

आयोगका अध्यक्ष खड्गबहादुर केसीका अनुसार अनलाइन प्रणालीले समकक्षता निर्धारणलाई सहज, पारदर्शी र छिटो बनाएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाइएको आयोगको तीनमहिने प्रगति प्रतिवेदनमा विद्यार्थीले सेवा लिन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको उल्लेख छ।

यसअघि विदेशी डिग्रीको समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्धारण गर्दै आएको थियो। गत वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन संशोधन गरेर यो जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको हो। समकक्षतासम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि आयोगले गत असोज १६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको जनाएको छ। नियमावली स्वीकृत नहुँदासम्म त्रिविको विद्यमान नियमअनुसार समकक्षता निर्धारण भइरहेको छ।

आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। संघीयतापछि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना भएको र उच्च शिक्षाको दायरा विस्तार भएकाले ऐनलाई त्यसअनुकूल बनाउन पूर्वअध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको अध्यक्ष केसीले बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई स्वायत्त उपाधि प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ। त्रिविको आकार, विद्यार्थी सङ्ख्या र परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजनाबारे छलफल अघि बढाइएको हो। यसअघि पनि पुनर्संरचना र प्रदेशका केही क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने योजना अघि सारिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

अनुसन्धानात्मक जर्नलको वर्गीकरणलाई निरन्तरता दिने र विद्यावारिधि (पीएचडी) का न्यूनतम मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। जर्नल वर्गीकरणका लागि भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख नारायण अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। पीएचडी कार्यक्रमको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउन त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन शंकर खनालको संयोजकत्वमा छुट्टै विज्ञ समिति बनाइएको छ।

सन् २०१८ मा स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार सन् २०२४ मा पहिलोपटक अनुसन्धानात्मक जर्नलको वर्गीकरण गरिएको थियो। त्यसपछि रोकिएको वर्गीकरण पुनः अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ। हाल पीएचडी उपाधि प्रदान गर्दा विद्यावारिधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ लागू छ। प्रस्तावित पुनरावलोकनमा उम्मेदवार र शैक्षिक संस्थाको योग्यता, पूर्वसर्त, अनुसन्धान सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान नैतिकताका मापदण्ड समेटिने आयोगको भनाइ छ।

उच्च शिक्षामा अध्यापनको गुणस्तर बढाउन राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालनको तयारी पनि भइरहेको छ। राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन नियमावली–२०८२ अनुसार पाठ्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि र वित्तीय मापदण्ड तयार पार्ने काम भइरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यवस्था लागू भएपछि उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button