६ मंसिर २०८३, शनिबार

दिल्ली वार्ताको मूल्य नागरिकले पाउने परिणामबाट तय हुन्छ

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भोलि, २२ नोभेम्बरमा, भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन्। सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने वार्तामा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, हवाई सम्पर्क र पूर्वाधार सहकार्यका विषय उठ्ने तयारी छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पनि नेपालको चासोमा छ। यी विषयले किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्ने समयदेखि उद्योगको ढुवानी खर्च र विपदबाट विस्थापित परिवारको घर फर्कने सम्भावनासम्म असर गर्छन्। त्यसैले भ्रमणको मूल्याङ्कन नागरिकको जीवनमा देखिने परिणामबाट हुनुपर्छ।

वार्तामा नेपालले व्यापार र पारवहनका अवरोधलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। चिया, अलैँची, जुट, जुत्ता, प्लाइउड र सिमेन्टजस्ता नेपाली उत्पादनले भारतीय बजार प्रवेशमा विभिन्न अवरोध झेल्दै आएका छन्। वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापार सन्धिको समीक्षा, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र थप समुन्द्री बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुन वस्तुले कहाँ समस्या भोगिरहेको छ, त्यसको समाधान कुन निकायले गर्ने र कति समयभित्र गर्ने भन्ने तय गर्नुपर्छ। परीक्षण प्रतिवेदनको पारस्परिक मान्यता, नाकामा कागजात जाँचको स्पष्ट प्रक्रिया र विवाद परे तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था निर्यातकर्ताका लागि प्रत्यक्ष उपलब्धि हुनेछन्।

थप हवाई प्रवेश मार्गबारे पनि नेपालले प्राविधिक निर्णयतर्फ वार्ता लैजानुपर्छ। महेन्द्रनगर र भैरहवातर्फबाट प्रवेश पाउने नेपालको माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ। नयाँ मार्गले भैरहवा र पोखराका विमानस्थल प्रयोग गर्ने उडानको दूरी र सञ्चालन खर्च घटाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायले उडान सुरक्षा, हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन र मार्ग सञ्चालनका सर्त टुङ्ग्याउनुपर्छ। सहमति भए कुन मार्ग कहिलेदेखि र कुन प्रकारका उडानका लागि खुल्ने हो भन्ने जानकारी वायुसेवा कम्पनी र यात्रुले पाउनुपर्छ।

विद्युत व्यापारमा नेपाललाई बजारको भरपर्दो पहुँच चाहिएको छ। आयोजना विकासकर्ता र लगानीकर्ताले विद्युत कति समयका लागि, कुन सर्तमा र कुन प्रसारण संरचनामार्फत बेच्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मात्र दीर्घकालीन निर्णय लिन सक्छन्। भारतसँगको वार्तामा निर्यात स्वीकृतिको प्रक्रिया, सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता र भारतीय संरचना हुँदै बङ्गलादेशतर्फ विद्युत व्यापार विस्तारका विषयमा ठोस प्रगति खोज्नुपर्छ। विद्युत निर्यातका प्रतिबद्धता तय गर्दा नेपालभित्र उद्योग र उपभोक्तालाई वर्षभरि भरपर्दो आपूर्ति गर्ने दायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउँदा क्षतिको सूची र प्रभावित समुदायको आवश्यकताबाट प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ। सडक र पुल पुनः सञ्चालनसँगै घर, खानेपानी, विद्यालय र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना पनि आवश्यक छ। सहयोगका सर्त तय गर्दा अनुदान र ऋणको हिस्सा, आयोजनाको लागत तथा पूरा गर्ने समय स्पष्ट हुनुपर्छ। निर्माणको प्रगति र खर्चबारे प्रभावित पालिका तथा समुदायले नियमित जानकारी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सीमापार नदी प्रणालीमा बाढीको पूर्वसूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने सहकार्यले आगामी विपदमा क्षति घटाउन मद्दत गर्नेछ।

नेपाल–भारत सीमाका टुङ्गिन बाँकी विषय पनि उच्चस्तरीय वार्तामा स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ। दुई दिनको भ्रमणबाट विवादको अन्तिम समाधान अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। तर राजनीतिक निर्देशनसहित सम्बन्धित संयन्त्रको बैठक तय गर्न, दुवै पक्षका प्रमाण र अभिलेखबारे छलफल अघि बढाउन तथा अर्को चरणको समय तोक्न सकिन्छ। सीमाक्षेत्रमा बस्ने नागरिकको दैनिक आवागमन र व्यापार सहज बनाउने काम पनि यही कूटनीतिक जिम्मेवारीको हिस्सा हो।

प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सरकारले भएका सहमति, तिनका वित्तीय तथा प्रशासनिक दायित्व र कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तत्काल टुङ्गो नलागेका विषयमा वार्ता कहिले र कुन तहबाट अघि बढ्छ भन्ने पनि खुलाउनुपर्छ। त्यसपछि संसद र नागरिकले प्रगति जाँच्न सक्नेछन्। नेपाली वस्तु कम अवरोधमा बजार पुग्ने, थप हवाई मार्ग सञ्चालनमा आउने, विद्युत व्यापारका सर्त भरपर्दा हुने र बाढीपीडित परिवारले पुनर्निर्माणको लाभ पाउने अवस्था बन्यो भने दिल्ली वार्ताको उपलब्धि नागरिकले आफ्नै जीवनमा देख्नेछन्।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button