दिल्ली वार्ताको तयारी र काठमाडौंको जवाफदेहिता

लक्की चन्द
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भोलि, २२ नोभेम्बरमा, दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन्। त्यसअघि नेपाल सरकारले कूटनीतिक भेटघाट गरेको छ, मन्त्रालयगत प्रस्ताव तयार पारेको छ र सम्भावित सहकार्यबारे भारतीय पक्षसँग छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रीपरिषदले भ्रमण र प्रतिनिधिमण्डल स्वीकृत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अब चासो दिल्लीमा नेपालले कुन विषयमा कस्तो निर्णय खोज्दैछ र त्यसका लागि काठमाडौंमा कति गृहकार्य भएको छ भन्नेमा छ।
भ्रमणको तयारीलाई ‘अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट’ र प्रधानमन्त्रीलाई ‘सबैभन्दा जवाफदेही’ भनिएको सामाजिक सञ्जालको मूल पोस्ट, लेखक र प्रकाशन मिति पुष्टि हुन सकेन। त्यस्तो धारणा कति व्यापक छ भन्ने पनि खुल्दैन। उपलब्ध अभिलेखमा सरकारका कूटनीतिक सम्पर्क र भ्रमण व्यवस्थापन स्पष्ट देखिन्छन्। सरकारले कुन प्राथमिकता तय गर्यो, त्यसका लागि कससँग परामर्श गर्यो र सम्भावित सहमति कार्यान्वयन गर्न कस्तो योजना बनाएको छ भन्नेबारे सार्वजनिक जानकारी सीमित छ।
भ्रमणको कूटनीतिक तयारी औपचारिक घोषणाभन्दा अघि नै शुरु भएको थियो। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले ४ र ५ नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेका थिए। त्यसपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा आसन्न भारत भ्रमणका सम्भावित उपलब्धि र सहकार्यका प्रस्तावबारे छलफल भएको उल्लेख छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाबीच भ्रमणको कार्यक्रम र कार्यसूचीबारे छलफल भएको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। दलेलाले १८ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेको भारतीय दूतावासले पुष्टि गरेको छ।
मन्त्रालयगत तयारीमा व्यापार र पारवहनका प्रस्ताव सबैभन्दा स्पष्ट छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीलाई नामसहित उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले व्यापार सन्धिको समीक्षा, गैरभन्सार अवरोध हटाउने, थप समुन्द्री बन्दरगाहमा पहुँच र सीमा पूर्वाधारसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ। यसबाट नेपालले उठाउन चाहेका विषय थाहा हुन्छ। कुन प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सहमत छ र कुनमा थप वार्ता आवश्यक छ भन्ने खुल्न बाँकी छ।
४ मंसिर अर्थात २० नोभेम्बरमा मन्त्रीपरिषदले भ्रमण र प्रतिनिधिमण्डल गठन स्वीकृत गर्यो। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट नयाँ दिल्ली जानेछन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री खनालसहित ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल जानेछ। निजी क्षेत्रका ५२ प्रतिनिधि आफ्नै खर्चमा छुट्टै टोलीमा जानेछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग २३ नोभेम्बरमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता तय छ। सरकारी टोलीको आकार र निजी क्षेत्रको यात्रा खर्चबारे जानकारी सार्वजनिक भएको छ। सरकारी टोलीको कुल खर्च र व्यवसायीका कुन सुझाव औपचारिक वार्तामा समेटिए भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलनको उपलब्ध विवरणबाट खुल्दैन।
घरेलु राजनीतिक परामर्शबारे सार्वजनिक जानकारी अझ कम छ। विपक्षी नेताहरूले प्रमुख दलसँग छलफल गरी साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउन आग्रह गरेका थिए। द काठमाडौं पोस्टले १७ नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दलहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय भइनसकेको जनाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र केही पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सीमा, व्यापार, हवाई मार्ग र जलस्रोतबारे सार्वजनिक सुझाव दिएका थिए। भ्रमण स्वीकृत भएकै दिन प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेको नेपाल न्युजले जनाएको छ।
२१ नोभेम्बरसम्म सर्वदलीय बैठक वा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्ववार्ताकार र विषयविज्ञ सहभागी व्यापक परामर्शको सार्वजनिक अभिलेख भेटिएन। यस लेखका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छुट्टै प्रश्न पठाइएको छैन। सरकारको धारणा सार्वजनिक विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलनका विवरणका आधारमा समेटिएको छ। अनौपचारिक रूपमा कसको सुझाव लिइयो, ती सुझावले कार्यसूचीमा के प्रभाव पारे र व्यापक परामर्शको विवरण किन सार्वजनिक भएन भन्ने प्रश्न खुला छन्।
सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत जानुअघि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईसहित पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र पूर्वराजदूतसँग छलफल गरेका थिए। उक्त भ्रमणमा संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भयो र दीर्घकालीन विद्युत व्यापारबारे सहमति सार्वजनिक गरियो। त्यसअघि सन् २०२२ मा देउवाको भ्रमणका क्रममा विद्युत क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिपत्र जारी भयो र जयनगर–कुर्था रेल सेवा उद्घाटन गरियो। ती भ्रमणको राजनीतिक परिस्थिति र वार्ताको कार्यसूची फरक थिए। तिनका परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। शाहको भ्रमण शुरु हुन बाँकी भएकाले अहिले पूर्वतयारीको तुलना गर्न सकिन्छ। दाहालको पालामा व्यापक घरेलु परामर्श सार्वजनिक रूपमा अभिलेखित थियो। शाह सरकारका हकमा कूटनीतिक भेटघाट, मन्त्रालयगत प्रस्ताव र प्रतिनिधिमण्डलको विवरण सार्वजनिक छन्।
दिल्ली वार्तामा नेपालको पुरानो प्राथमिकतामध्ये पश्चिमतर्फबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग पाउने विषय छ। अनलाइनखबरले वार्तासँग परिचित अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतले बागडोगरा विमानस्थलका उडानका लागि झापातर्फको नेपाली हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव उठाएको जनाएको छ। प्रस्तावको पूर्ण पाठ सार्वजनिक छैन। त्यसमा कुन प्रकारका उडान समेटिएका छन्, सञ्चालनका सर्त के हुन् र त्यसलाई नेपालले मागेको प्रवेश मार्गसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध छैन। प्रस्ताव अघि बढे उडान मार्ग, हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन र सञ्चालनका सर्तबारे नागरिक उड्डयन निकायको प्राविधिक मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पानीको उपयोग, तल्लो तटीय लाभको मूल्याङ्कन र लगानी बाँडफाँटबारे मतभेद कायम रहेको समाचार छ। भारतीय पक्षले नेपालभित्र व्यापक राजनीतिक सहमतिको प्रश्न उठाएको विवरण अनाम अधिकारीमा आधारित छ। त्यसलाई पुष्टि गर्ने संयुक्त दस्तावेज भेटिएन। नेपालले आफ्ना मन्त्रालय, प्राविधिक निकाय र राजनीतिक पक्षबीच छलफल गरेर साझा अडान तय गर्न सक्छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन पानी, लाभ र लागत बाँडफाँटमा दुवै देशको सहमति चाहिन्छ।
कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र सुस्ताका विषय वार्तामा उठ्ने अपेक्षा समाचारमा छ। ती विषय अघि बढे कुन संयन्त्रलाई के कार्यादेश दिइयो र अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने जानकारी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग वित्तीय सहयोग मागेको विवरण पनि आएको छ। समाचारमा उल्लेख भएका रकम नेपालको प्रस्तावसँग सम्बन्धित छन्। भारतले स्वीकृत गरेको रकम, अनुदान र ऋणको अनुपात, खरिदका सर्त र सहयोगबाट अघि बढाइने आयोजनाको सूची पुष्टि हुन बाँकी छ।
भ्रमणअघि सरकारले संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख दललाई नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी दिन सक्थ्यो। सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि पूर्ववार्ताकार तथा नापी र कानुनका विज्ञसँग अभिलेख र विकल्पको समीक्षा गर्न सकिन्थ्यो। व्यापारमा कुन वस्तुले कुन नाकामा कस्तो अवरोध भोगेको छ भन्ने विवरण निर्यातकर्ताबाट लिन सकिन्थ्यो। पुनर्निर्माणका लागि प्रभावित पालिकासँग आयोजना छनोट, लागत र कार्यान्वयन क्षमताबारे छलफल गर्न सकिन्थ्यो। वार्ताका संवेदनशील मस्यौदा गोप्य राख्दै पनि कससँग परामर्श भयो र सरकारले कुन आधारमा प्राथमिकता तय गर्यो भन्ने सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
दुई दिनको भ्रमणमा सबै विषय टुङ्गिने अपेक्षा व्यावहारिक हुँदैन। थप हवाई मार्गबारे प्राविधिक निर्णयको समय तोकिनु, व्यापारका अवरोध हटाउने निकाय पहिचान हुनु, विद्युत निर्यात स्वीकृति र प्रसारण क्षमता विस्तारको तालिका बन्नु तथा सीमा वार्ताको अर्को बैठक तय हुनु पनि मापन गर्न सकिने प्रगति हुन्। बैठकमा कुन विषय उठ्यो भन्ने जानकारीसँगै त्यसमा अर्को निर्णय कसले र कहिलेसम्म लिने भन्ने स्पष्ट भए भ्रमणको परिणाम जाँच्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सरकारले हस्ताक्षर भएका सम्झौता र समझदारीको पूर्ण पाठ वा सार्वजनिक गर्न मिल्ने आधिकारिक सार उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालले बेहोर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा र पहिलो प्रगति समीक्षाको मिति पनि खुलाउनुपर्छ। टुङ्गो नलागेका विषयमा अर्को बैठक कहिले, कुन तहमा र कुन संयन्त्रमार्फत बस्ने हो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। त्यसपछि संसद र नागरिकले नेपालले दिल्लीमा के प्रस्ताव राख्यो, दुवै पक्षले के स्वीकार गरे र ती निर्णय कार्यान्वयनमा कति अघि बढे भन्ने जाँच्न सक्नेछन्।





