आफ्नै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारलाई अर्को ऋण किन?

संकेत किराँती
नेपालसँग २७ अर्ब ३९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले वर्षभरका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेटको करिब ६.६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यही बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणअघि नयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाबारे छलफल भइरहेको समाचार आएको छ। सरकारसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न सीधा छ। आफ्नै संसदबाट स्वीकृत विकास बजेटलाई समयमै काममा लगाउन नसकेको सरकारले अर्को ऋणबाट कुन आयोजना, कुन सर्तमा र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने हो?
ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा, आयोजनामा सुस्त खर्च
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२६ को अक्टोबर मध्यसम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले त्यतिबेलाको आयात दरमा करिब १७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। यस सञ्चितिको ठूलो हिस्सा राष्ट्र बैंकसँग छ। बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छ। यो सरकारको खर्च खातामा रहेको रकम होइन। यसले आयात, बाह्य भुक्तानी र विदेशी मुद्रा बजारमा दबाब पर्दा अर्थतन्त्रलाई सुरक्षा दिन्छ। सरकारले आयोजना सञ्चालन गर्न बजेट र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्छ। बलियो सञ्चितिले भने नेपाललाई हतारमा जस्तोसुकै बाह्य वित्तीय सर्त स्वीकार गर्नुपर्ने दबाब कम गर्छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ। पहिलो तीन महिनामा त्यसबाट २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो। सुधारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर वार्षिक विनियोजनको करिब ६.६ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यले वर्षको बाँकी अवधिमा कामको गति कति बढाउनुपर्छ भन्ने देखाउँछ। अर्को ऋण माग्नुअघि सरकारले यही बजेटबाट चलिरहेका प्रमुख आयोजनाको प्रगति, ढिलाइको कारण र काम सम्पन्न गर्ने समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सरकारले खर्च किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि आयोजनापिच्छे खोज्नुपर्छ। विस्तृत डिजाइन तयार छ कि छैन? जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृति टुङ्गिएको छ? ठेक्का लागिसकेको छ भने काम रोक्ने निर्णय कसको हो? सम्पन्न कामको भुक्तानी बाँकी छ कि ठेकेदारले काम नै गरेको छैन? यी प्रश्नको जवाफ नदिई थप वित्त जुटाएको घोषणा गरियो भने सरकारले रकमको आकार देखाउँछ, काम अघि बढ्ने आधार देखाउन सक्दैन।
सस्तो ब्याजको ऋण पनि महँगो पर्न सक्छ
भ्रमणअघि अनलाइनखबरले सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नेपालले भारतसँग १ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा र त्यति नै रकमको अनुदान प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। यो नेपालको प्रस्तावबारे प्रकाशित विवरण हो। भारतले स्वीकार गरेको रकम वा हस्ताक्षर भएको सम्झौताको पुष्टि भएको छैन। अनुदान र ऋणलाई एउटै शीर्षकमा जोडेर ठूलो आर्थिक उपलब्धि देखाउनु भ्रामक हुनेछ। ऋणको साँवा र ब्याज नेपालले तिर्नुपर्छ। अनुदानमा पनि खरिद र कार्यान्वयनका सर्त हुन सक्छन्। त्यसैले दुवैको रकम, सर्त र प्रयोजन छुट्टाछुट्टै खुल्नुपर्छ।
सोही समाचारमा अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पहिले घोषणा गरिएका भारतीय ऋण सुविधाको ठूलो हिस्सा उपयोग हुन नसकेको र त्यसमा भारतबाटै निश्चित अनुपातमा सामान खरिद गर्नुपर्ने सर्तको भूमिका रहेको बताएका छन्। उक्त शर्त कुन सम्झौतामा कसरी लागू भयो र त्यसबाट कुन आयोजना प्रभावित भए भन्ने सरकारले सम्झौताका प्रावधान र आयोजनागत हिसाब सहित स्पष्ट गर्नुपर्छ। पुरानो सुविधा उपयोग हुन नसकेको कारण यथावत छ भने उही प्रकृतिको नयाँ सुविधा थप्नुको औचित्य के हो?
ऋणको मूल्य ब्याजदरबाट मात्र थाहा हुँदैन। खरिद सीमित गर्दा प्रतिस्पर्धा घट्न सक्छ। उपकरणको प्रारम्भिक मूल्य कम देखिए पनि मर्मत, जगेडा पार्टपुर्जा र सञ्चालनका लागि एउटै आपूर्तिकर्तामा भर पर्नुपरे लागत बढ्न सक्छ। आयोजना ढिलो हुँदा अपेक्षित लाभ पछि सर्छ, तर सम्झौताअनुसार भुक्तानीको दायित्व कायम रहन्छ। सरकारले प्रस्तावित ऋणको लागत खुला प्रतिस्पर्धामा हुने खरिद र उपलब्ध अन्य वित्तीय विकल्पसँग तुलना गर्नुपर्छ। ऋण सस्तो भएको दाबी विकल्पसँगको तुलना र आयोजनाको पूरा लागत सार्वजनिक भएपछि मात्र जाँच्न सकिन्छ।
नेपालको प्राथमिकता नेपालले नै तय गर्नुपर्छ
बाढीपीडितको पुनर्स्थापना, सडक र पुलको पुनर्निर्माण तथा उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी नेपालको आवश्यकता हो। त्यसका लागि भारतसँग सहयोग माग्न सकिन्छ। तर आयोजना छान्ने आधार प्रभावित नागरिकको आवश्यकता, राष्ट्रिय आर्थिक लाभ र कार्यान्वयनको तयारी हुनुपर्छ। कुन परियोजना प्राथमिक हो भन्ने निर्णय ऋणदाताले कुन शीर्षकमा रकम दिन तयार छ भन्ने आधारमा गर्न थालियो भने नेपालको विकास योजना बाह्य वित्तका शर्तअनुसार चल्न थाल्छ।
प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपालको प्राथमिकता र स्वीकार गर्न सकिने सर्त स्पष्ट राख्नुपर्छ। सहमति भए सरकारले फर्किएपछि ऋण र अनुदानको छुट्टाछुट्टै रकम, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, खरिदका शर्त, आयोजना सूची र सम्भावित वित्तीय दायित्व सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पुराना ऋण सुविधाको कति रकम प्रयोग भयो, कति बाँकी रह्यो र किन बाँकी रह्यो भन्ने विवरण पनि संसदसमक्ष राख्नुपर्छ। नयाँ ऋण उपयोग गर्ने निकायले पुरानो अनुभवबाट के सुधार गरेको छ भन्ने यही हिसाबबाट देखिन्छ।
ऋणको पासो बन्ने जोखिम तब बढ्छ, जब सरकारले आयोजना तयार हुनुअघि ऋण स्वीकार गर्छ, खरिदका शर्तको पूरा लागत लुकाउँछ र वर्षौंपछि तिर्नुपर्ने दायित्वको हिसाब नागरिकसामु राख्दैन। नेपालको बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले सरकारलाई सर्त जाँच्ने र प्रतिकूल प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने ठाउँ दिएको छ। त्यो ठाउँ राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नै विकास बजेट परिचालन गर्न नसक्ने कारण खुलाउन र नयाँ ऋणबाट हुने लाभ प्रमाणित गर्न सरकार तयार छैन भने त्यस्तो ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन।





