भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र र जनआक्रोश: नेपाली राजनीति र वर्तमान सामाजिक विसङ्गतिहरू

# पासाङ ल्हामु

नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सत्तामा बसेका नेताहरूको चरित्र र आम जनताको मनोविज्ञानलाई केलाउने हो भने, एउटा क्रूर यथार्थ सतहमा आउँछ, राजनीति अब सेवा होइन, कमाइको स्रोत भएको छ। जनप्रतिनिधि जनसेवक होइनन्, ठेकेदार र दलाल जस्ता व्यवहार देखाउँदैछन्। भिजिट भिसाको नाममा दैनिक ५० लाख रुपैयाँ कमिसन गृहमन्त्रीको नाममा जम्मा हुन्छ भन्ने आरोपहरू कुनै एकपटक होइन, पटक–पटक उठिरहे पनि न त त्यसको छानबिन भयो, न त ती कुराहरूका सन्दर्भमा कुनै जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्वबाट देखियो।

यसले के देखाउँछ भने राज्यसञ्चालनको मूल मर्म गुम्दै गएको छ, नैतिकता र जवाफदेहीता राजनीतिबाट विस्थापित भएका छन्। जब सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू नै तस्करी, ठगी, र माफिया जस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने गर्छन्, तब त्यो राज्य लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र बन्छ। गिरिबन्धु टी-स्टेटदेखि वाइडबडी विमान खरिदसम्मका काण्डहरूले नेपाली राजनीतिलाई डुङ्डुङ्ती गन्हाएको छ। यी प्रकरणहरूमा न त छानबिनका प्रक्रिया पारदर्शी थिए, न त कुनै दोषी कारवाहीमा परे। बरु यस्ता काण्डहरूलाई समयको गर्तमा बिर्साउने र जनतालाई अर्को काण्डको धुवाँमा अल्झाउने परिपाटी बनिसकेको छ।

जब पार्टीका नेताहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर आफैंलाई निष्कलङ्कित देखाउन खोज्छन्, तर आफ्नै पार्टीभित्र रहेका माफिया, तस्कर, दलाल विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्दैनन्, तब त्यो नेतृत्वको नांगो चरित्र प्रकट हुन्छ। यस्ता नेताहरूको मुखले बोलेको भ्रष्टाचार विरुद्धको भाषण र व्यवहारमा देखिएको मौनता एकदमै विरोधाभासी छ। सत्य के हो भने यी नेताहरू आफूभन्दा माथि, सानो गुट वा स्वार्थको घेराभित्र मात्र सीमित छन्।

राज्यको शुद्धीकरण, जवाफदेही शासन र जनताको भरोसा कायम राख्नका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने कुरा हो राजनीतिक इच्छाशक्ति। तर, दुर्भाग्यवश, आजका नेताहरू भ्रष्टाचारको विरुद्ध होइन, त्यसको संरक्षणमा उत्रिएका छन्।

भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन, विशेष गरेर युवाहरूको आन्दोलन, कुनै पार्टीको योजनाबद्ध कार्यक्रम थिएन। त्यो आन्दोलन आत्मस्फूर्त थियो, स्वतन्त्र रूपमा विकसित भएको एक आक्रोशको प्रतिबिम्ब थियो। यी युवाहरूले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिनु भनेको आफ्नो देशप्रतिको माया, राज्यप्रतिको अपेक्षा र वर्तमान सत्ताप्रति घृणाको मिलाजुलो प्रतिक्रिया थियो।

तर यो आन्दोलनलाई राजनीतिक आरोप लगाएर बदनाम गर्ने प्रयास गरियो। सरकारको चरम निरंकुश कदमले ७२ जना युवाहरूको गिरफ्तारी मात्र होइन, उनीहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरियो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कदम स्वीकार्य हुँदैन।

नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र असहमतिको स्वर थिच्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको देखिन्छ। जब जनताका सबै संस्थागत माध्यमहरू असफल देखिन्छन्, सामाजिक सञ्जाल नै अन्तिम आशाको ठाउँ हुन्छ। त्यसलाई बन्द गर्ने, नियन्त्रित गर्ने वा अपराधीकरण गर्ने प्रयास, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो।

वास्तवमा, सत्ताको डर त्यतिबेला देखिन्छ जब उनीहरू आफ्नै जनताको आवाज सुन्न चाहँदैनन्। र, सत्ताले जब जनतालाई “सुरक्षा खतरा” को रूपमा हेर्न थाल्छ, त्यो शासन निरंकुशतातर्फ लम्केको सूचक हो।

अबको नेपाल पहिलाको नेपाल रहेन। जनतामा चेतना आएको छ। युवा पुस्ता डराउने र मौन बस्ने पुस्ता होइन। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, उत्तर खोज्छन् र जब उत्तर दिइन्न, तब सडकमा उत्रिन्छन्।

राजनीतिक दलहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि अब केवल भाषणले जनताको समर्थन पाइँदैन। विश्वास निर्माणका लागि कर्म, पारदर्शिता र जवाफदेहीता चाहिन्छ। भ्रष्टाचारको राक्षसलाई नाथ्न राजनीतिक दलहरूकै भित्रबाट आवाज उठ्नुपर्छ। अनि मात्रै लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहन्छ।

यसकारण, यो देश मुर्दाहरूको होइन, प्रतिरोध गर्ने चेतनशील नागरिकहरूको हो। यो देश लुट्नेहरूको होइन, बनाउनेहरूको हो। समय आइसकेको छ आफ्नो ऐना हेरौं, प्रश्न गरौं र उत्तरदायी बनौं। देश चलाउन अब केवल सत्तामा पुग्नु मात्र पर्याप्त छैन, सच्चा सेवा भाव र इमान्दारीको प्रत्याभूति चाहिन्छ।