नेपाल लोकतान्त्रिक आकांक्षा र प्रणालीगत कमजोरी बीचको खाडलमा

# लक्की चन्द

नेपालको वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक परिदृश्यले गहिरो विरोधाभास प्रस्तुत गर्दछ। संवैधानिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपनि, देश प्रणालीगत समस्यामा छ। यहाँको राजनीतिक वातावरण पुराना कानुन, संस्थागत भ्रष्टाचार र जनभावनासँग नमिल्ने कार्यशैलीले गर्दा दुर्बल भएको छ। जनताको उज्ज्वल सम्भावना र लोकतन्त्रका लागि गरिएको त्याग प्रणालीगत कमीले गर्दा पूर्ण रूपमा साकार हुन सकिरहेको छैन।

नेपालले राजतन्त्रबाट लोकतन्त्र, संसदीय प्रणालीबाट संघीय गणतन्त्रसम्मको लामो यात्रा तय गरेको छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए। विशेष गरी २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय र समावेशी राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्यो। तर संवैधानिक मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्नु अपेक्षाकृत कठिन साबित भएको छ। शासन प्रणाली प्रगतिशील संविधानमा आधारित छ तर कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक अवरोधहरू छन्। संसद्बाट पारित विधेयकभन्दा पन्चायतकालीन ऐन र नियम नै हाल प्रचलनमा रहेका छन्। यसले गर्दा संघीय संरचनाभित्र नै केन्द्रीकृत र अलोकतान्त्रिक प्रशासन चलिरहेको छ।

नेपाल राजनीतिक संकटको केन्द्रमा रहेको छ पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक संरचना। संघीय संरचनाभित्र नै केन्द्रीकृत र अलोकतान्त्रिक पार्टी संरचनाहरू चलिरहेका छन्। जनप्रतिनिधित्वको बाटो पनि सेवाभन्दा पैसाको आधारमा चल्ने भएको छ। उम्मेदवारहरूले पार्टी टिकटको लागि नेताहरूसँग रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले सच्चा र समर्पित नेतृत्वलाई पछि धकेल्छ। यसले गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता जनताप्रति भन्दा पार्टी नेताप्रति बढी हुन्छ। पार्टीको भित्री संरचना राष्ट्रिय संविधानको संघीय भावनासँग मेल नखाने भएकाले, शासन प्रणालीमा अन्तर्विरोधको स्थिति उत्पन्न भएको छ।

यसको अतिरिक्त, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको घोर अभावले पनि यो समस्यालाई जटिल बनाएको छ। पार्टी नेतृत्व दशकौंदेखि समान व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित छ, जसले गर्दा नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वको विकास अवरुद्ध भएको छ। पार्टी विधान र अनुशासनको नियम पनि पारदर्शी र लोकतान्त्रिक छैनन्। यसले गर्दा पार्टीभित्र मतभेद र विचारको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा राजनीतिक संस्कृति सुधार्न गाह्रो भएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि नेपाल चुनौतीमा छ। देशमा उत्पादन न्यून छ र कच्चा पदार्थलाई बाहिरी मुल्यमा बेचेर तयारी माल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। रोजगारीको अभाव र शिक्षा प्रणालीको बजारसँगको असमन्वयले गर्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। विदेशबाट पठाइने रमिटेन्सले मात्र भात, मासु र रक्सी जस्ता उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्छ, उत्पादनमा लगानी गर्दैन। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमा आधारित र नाजुक बनाइरहेको छ।

नेपालको आर्थिक संकटको एउटा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भ्रष्टाचारको संस्थागतिकरण हो। ठूला ठूला पूर्वाधार परियोजनाबाट लिएर साना सरकारी कार्यहरूसम्ममा “कमिसन” को अवधारणा सामान्यीकरण भएको छ। यसले गर्दा परियोजनाहरूको लागत अपारदर्शी रूपमा बढ्छ, गुणस्तर घट्छ र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुन्छ। सरकारी खरीद प्रक्रियाबाट लिएर नियुक्तिसम्म, भ्रष्टाचारले सबै कुरालाई संक्रमित गरेको छ। यसले जनताको राज्यप्रतिको विश्वासमा ठूलो प्रहार गरेको छ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली रोजगारीमूलक नभएकाले, यहाँको मानवशक्तिको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। शिक्षा र रोजगारीबीचको यो ठूलो खाडलले गर्दा देशको युवाशक्ति विदेशिन बाध्य भएको छ। शिक्षण संस्थाहरूले डिग्री त दिँदैछन् तर व्यावहारिक ज्ञान र कौशल विकासमा ध्यान दिँदैनन्। यसले गर्दा स्नातक हुने युवाहरू बजारको मागपूर्ति गर्न सक्दैनन् र बेरोजगारीको शिकार बन्छन्। विदेशिने युवाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा देशमा उत्पादक जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

यसै जटिल पृष्ठभूमिमा, सन २०२५ को जेन-जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ चेतना ल्यायो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, कुशासन र भाइभतिजावादविरुद्धको यो युवापुस्ताको स्वतःस्फूर्त विरोध थियो। आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा शान्त प्रदर्शन भए पनि, पछि यो हिंसात्मक रूपमा विस्तार भयो र राजनीतिक संकट निम्त्यायो। आन्दोलनको तीव्रताले सरकार परिवर्तनसम्म गराउन सफल भयो। तर, यसको हिंसात्मक रूपान्तरणले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यलाई अस्पष्ट बनायो। लुटिएका हतियार, तोडफोड र आगजनी जस्ता घटनाले आन्दोलनकारी युवाहरूको न्यायोचित मागलाई पनि प्रश्नगर्न बाध्य बनायो।

जेन-जी आन्दोलनले देखाएको सबभन्दा ठूलो सन्देश भनेको नेपाली युवाहरू अब परिवर्तन चाहन्छन्। उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कार, भ्रष्टाचार र अक्षमतालाई अब सहन नचाहने स्पष्ट संकेत दिए। तर, राजनीतिक दलहरूले यस आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् र यसलाई दबाउने प्रयासमा लागे। आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले केही सुधारका लागि वाचा गरे पनि, त्यो कार्यान्वयनको स्तरमा देखिएको छैन। जेन-जी आन्दोलनले उजागर गरेको सबभन्दा गम्भीर समस्या भनेको राज्य र युवाबीचको टाढाजन्य सम्बन्ध हो।

भू-राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा नेपाल सूक्ष्म सन्तुलनको अवस्थामा छ। भारत र चीनबीचको सामरिक स्थानले गर्दा आन्तरिक अस्थिरताले बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ। आन्तरिक एकता र मजबूत शासन नै बाह्य संप्रभुताको सबभन्दा ठूलो ग्यारेन्टी हो। नेपालको आन्तरिक कमजोरी बाहिरी शक्तिहरूका लागि हस्तक्षेपको अवसर बन सक्छ। विशेष गरी, नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम राख्न गाह्रो भएको छ। कहिले एक छिमेकीप्रतिको झुकाव, त कहिले अर्को छिमेकीप्रतिको नजिकबढीले देशको विदेश नीतिमा असंगति देखिन्छ। यसले गर्दा दुवै छिमेकीसंगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ तनाव पनि देखिन्छ।

यस समस्याको समाधानका लागि समग्र रूपान्तरण आवश्यक छ। पहिलो कदमको रूपमा पञ्चायतकालीन सबै कानुनहरू लोकतान्त्रिक संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचना संघीय मूल्यअनुसार सुधार्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्छ। आर्थिक नीतिलाई रेमिट्यान्सबाट उत्पादनतर्फ सार्नुपर्छ र शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ।

दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा मौलिक सुधार गर्नुपर्छ। पार्टी नेतृत्वको लगातार हस्तान्तरण, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था र युवा र महिलाहरूको सहभागिता बढाउने कदम चाहिन्छ। पार्टी टिकट वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ।

तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र, शक्तिशाली र तत्काल कारबाही गर्न सक्ने संस्थागत ढाँचा आवश्यक छ। सार्वजनिक खरीद, नियुक्ति र अनुमति प्रक्रियाहरू पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेष गरी, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।

चौथो, आर्थिक नीतिलाई उत्पादन र उद्यमिताकेन्द्रित बनाउनुपर्छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन दिनुपर्छ। विदेशी रमिट्यान्सलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।

पाँचौं, शिक्षा प्रणालीको सम्पूर्ण संरचनामा सुधार आवश्यक छ। पाठ्यक्रमलाई रोजगारी र बजारको मागसँग जोड्नुपर्छ। व्यावसायिक शिक्षा र कौशल विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। युवाहरूलाई स्वरोजगारीका लागि प्रविधि, प्रशिक्षण र पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

नेपालको वर्तमान अवस्था केवल कार्यान्वयनको विफलता मात्र होइन, पुरानो प्रणालीले नयाँ संरचनालाई नियन्त्रण गरेको एउटा उदाहरण हो। देशले आफ्नो लोकतान्त्रिक, संघीय र गणतान्त्रिक पहिचान कायम राख्न भ्रामक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने सामूहिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। विकल्प स्थिरताको अभावमा लोकतान्त्रिक आधारहरूको क्षय नै हो। जेन-जी आन्दोलनले देखाएको आकाङ्क्षालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य धारामा समेट्नुपर्छ। सुधारको बाटो लामो र कठिन छ, तर यो नेपालको भविष्यको लागि एकमात्र विकल्प हो।