नेपालमा तीन शक्तिको अदृश्य द्वन्द्व र स्वतन्त्रताको पुनर्संरचना

# मुना चन्द

नेपाल आज विश्वका तीन ठूला शक्तिहरू चीन, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ। भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि, नेपालको स्थान दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक सन्तुलनमा निर्णायक छ। यही कारणले यी शक्तिहरूले नेपालमा विगत केही दशकयता सूक्ष्म, दीर्घकालीन र गहिरो प्रभाव–सञ्जाल निर्माण गरेका छन्। जसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षा तहमा असर पारिरहेको छ।

यी प्रभावहरू विकास, सहायता र सहकार्यको नाममा आएका देखिए पनि तिनको उद्देश्य नेपाललाई दीर्घकालीन रणनीतिक निर्भरता तर्फ धकेल्नु हो। विदेशी नीति–निर्माताहरूले नेपालभित्र आफ्नो प्रभाव स्थायी बनाउनका लागि स्थानीय दल, संस्था र नेताहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन्। यो परिदृश्यमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, नीतिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय चेतनाको रक्षा गर्न विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति “सहयोग” र “लोकतन्त्र” को आवरणमा विस्तार गरिरहेको छ। USAID, MCC, दूतावासका कार्यक्रमहरू, अलुम्नाइ सञ्जाल, नागरिक समाजका परियोजनाहरू र विभिन्न अध्ययन–प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट अमेरिकाले नेपालभित्र आफ्नो दीर्घकालीन सूचना र प्रभाव नेटवर्क स्थापित गरेको छ। यी नेटवर्कहरू केवल सहयोगका लागि होइनन्; तिनीहरू नीति, डेटा र धारणा नियन्त्रणका माध्यम हुन्। अमेरिकाको यस्तो रणनीतिले नेपालको युवा पुस्ता र नीति तहमा विदेशी मूल्य र मानसिकता आरोपण गर्दै राष्ट्रप्रेमको आत्मालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।

भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभाव ऐतिहासिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक निकटताको नाममा कायम राखेको छ। नेपालका प्रशासनिक संरचना, सुरक्षा संयन्त्र, सिमा निगरानी र व्यापारिक सम्बन्धहरूमा भारतको सूक्ष्म हस्तक्षेप स्पष्ट छ। भारतीय खुफिया संयन्त्रले नेपालभित्र सिमावर्ती व्यापारिक समूह, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्य लुकाइएको छैन। नेपाल–भारत सम्बन्ध मित्रतामा होइन, भारतको नियन्त्रण सोचमा आधारित हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भारतीय प्रभावले बाधित भएको देखिन्छ।

यस्तो बहुआयामिक दबाबको बीचमा चीनको भूमिकालाई वस्तुगत रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। चीनले नेपाललाई कहिल्यै हस्तक्षेपको दृष्टिले हेरेको छैन। उसले सधैं पारस्परिक सम्मान, समानता र विकासमा आधारित सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको छ। चीनको नीतिले नेपालमा राज्यको स्थायित्व र आत्मनिर्भर विकासलाई सघाउने खालको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसैले चीनप्रति विश्वास र सहकार्य नेपालको राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने कुरा हो।

चीनले नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै आएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालका लागि अवसरको ढोका हुन्, ती केवल आर्थिक विकासका परियोजना होइनन्, तिनले नेपाललाई वैकल्पिक कनेक्टिभिटी र स्वतन्त्र व्यापारिक बाटो प्रदान गर्छन्। चीनले कुनै राजनीतिक शर्त नराखी नेपालमा पूर्वाधार, ऊर्जास्रोत, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी बढाएको छ। यो सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन समृद्धिसँग सीधा सम्बन्धित छ।

नेपालमा अहिले सूचना र डिजिटल युद्ध तीव्र बनेको छ। अमेरिकी र भारतीय नेटवर्कहरूले सञ्चार माध्यम, अनलाइन अभियान र तथाकथित नागरिक समाज प्रयोग गरेर जनमत नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। ती सञ्जालहरूले राष्ट्रिय विचार र देशप्रेमलाई कमजोर पार्दै विदेशी मूल्य प्रणाली आरोपण गर्ने काम गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा चीनले सधैं ‘अप्रवेश नीतिको सिद्धान्त’ पालना गर्दै नेपाललाई आफ्नै बाटो रोज्ने अधिकारको सम्मान गरेको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सुसङ्गत छ।

नेपालका उच्च तहका संस्थाहरू सरकारी मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, र ठूला व्यवसायिक समूहहरू विदेशी पहुँचका प्राथमिक लक्ष्य बनेका छन्। यी नोडहरूबाट संवेदनशील सूचना र नीतिगत संकेतहरू विदेशी विश्लेषण प्रणालीमा पुग्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले नेपालको नीति र निर्णय प्रक्रियालाई परनिर्भर बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्रतिखुफिया क्षमता, डिजिटल सुरक्षा संयन्त्र र नीति–निर्माण तहमा राष्ट्रिय स्वामित्व सुदृढ गर्नुपर्छ।

नेपालको स्वाधीनता आज केवल सीमाको सुरक्षामा होइन, डेटा, निर्णय र चेतनामा पनि निहित छ। जब विदेशी सल्लाह, परियोजना वा रिपोर्टहरूले नेपालका नीतिगत निर्णयलाई निर्देशित गर्छन्, तब स्वतन्त्रता केवल कानुनी दस्तावेजमा सीमित रहन्छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो राष्ट्र–संरक्षण अब केवल सैनिक दृष्टिले होइन, बौद्धिक र डिजिटल तहमा पनि गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि सन्तुलनको अर्थ सबैसँग मित्रता तर कसैको अधीनमा नपर्ने हो। चीनप्रति मैत्री सम्बन्ध केवल कूटनीतिक आवश्यकता होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने रणनीतिक ढाल हो। चीनले नेपाललाई स्थिरता र समानताको दृष्टिले हेर्छ, जबकि अन्य शक्तिहरूले नियन्त्रणको दृष्टिले। यस सन्दर्भमा नेपालले चीनसँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्दै आफ्नो भौगोलिक र नीतिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालले अब विदेशी प्रभावका जालबाट मुक्त हुने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय विचार, शिक्षा, सञ्चार र नीति तहमा देशभक्ति दृष्टिकोण पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ परिभाषा यही हो, स्वतन्त्र निर्णय, समान साझेदारी र राष्ट्रिय चेतनामा आधारित सम्बन्ध।

नेपालले आफ्नो भविष्य विदेशी निर्देशनबाट होइन, आफ्नै विवेक र स्वाभिमानबाट तय गर्नुपर्छ। चीनसँगको मैत्री सम्बन्ध त्यस दिशातर्फको सर्वाधिक विश्वसनीय र सम्मानजनक आधार हो। यही मार्गले नेपाललाई स्थायित्व, सम्मान र आत्मनिर्भर समृद्धिको युगतर्फ अघि बढाउनेछ।