दक्षिण चीन सागरमा सहअस्तित्व र सहयोगको आह्वान

# संकेत किराँती

१६ सेप्टेम्बर २०२४ का दिन, फिलिपिन्स र कनाडाले एक सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसको एउटा उद्देश्य “दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्य गतिविधिहरूलाई लक्षित गर्ने” रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। यसको प्रतिक्रियामा, चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङ्ले सोमबार स्पष्ट रूपमा बताए कि “चीनले सधैं यो मत राख्दै आएको छ कि देशहरूबीचको रक्षा र सुरक्षा सहयोगले कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्ष्य बनाउनु हुँदैन वा तेस्रो पक्षको हितलाई हानी नपुर्याओस्।” उनले यो पनि जोड दिए कि “सैन्य शक्ति प्रदर्शन र टकरावको उत्तेजना क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको लागि सहायक छैन।” यो घटनाले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा चलिरहेको जटिल भू-राजनीतिक खेलको एउटा अंश मात्र हो। यसको गहिरो विश्लेषणको लागि चीनको दृष्टिकोण, उसको ऐतिहासिक अधिकारको दावी, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या, र क्षेत्रीय शान्तिको लागि उसको दीर्घकालीन रणनीतिलाई बुझ्नु अपरिहार्य छ।

चीनको दक्षिण चीन सागरमा रहेको स्थिति दुई मुख्य स्तम्भहरूमा आधारित छ: ऐतिहासिक अधिकार र आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या। चीनले दावी गर्दछ कि नानहाई झुडू (दक्षिण चीन सागर द्वीपसमूह) हजारौं वर्षदेखि चीनियाँ गतिविधिहरूको केन्द्र रहेको छ र चीनले यस क्षेत्रमा सधैं प्रभुत्व र नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ। चीनियाँ इतिहासकारहरूले यी द्वीपहरूमा चीनको उपस्थितिको प्रमाण प्राचीन नक्सा, दस्तावेज, र पुरातात्विक अवशेषहरूमा फेला पारेका छन्। यस ऐतिहासिक निरन्तरतालाई चीनले आफ्नो अधिकारको एउटा मूलभूत आधारको रूपमा हेर्दछ। कानूनी दावीको संदर्भमा, चीनले ‘नाइन-ड्यास लाइन’ (वा दस-ड्यास लाइन) को आधारमा दक्षिण चीन सागरको विशाल भागमा आफ्नो संप्रभुताको दावी गर्दछ। चीनको दृष्टिकोणमा, यो रेखा ऐतिहासिक अधिकारको प्रतिबिम्ब हो, जसले द्वीपहरू र तिनको आसपासका जलक्षेत्रहरूमा चीनको अधिकारलाई परिभाषित गर्दछ। २०१६ को फिलिपिन्स बिरुद्धको मामलामा पर्मानेन्ट कोर्ट अफ अर्बिट्रेसन (PCA) ले यस दावीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा खारेज गरे तापनि, चीनले यस फैसलालाई मान्नबाट इन्कार गर्दै आएको छ, यसलाई अवैध, अन्यायपूर्ण र अमान्य ठान्दछ। चीनको तर्क हो कि मामला समुद्री सीमा विवाद हो, जसको समाधान संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) को तहमा द्विपक्षीय वार्ता मार्फत गर्नुपर्छ, र PCA ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको छ।

चीनको विदेश नीतिको मूल आधार नै “शान्तिपूर्ण विकास” हो। दक्षिण चीन सागरको सन्दर्भमा, चीनले बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दछ। फिलिपिन्स-कनाडा जस्ता सैन्य सम्झौताहरूलाई चीनले क्षेत्रबाट बाहिरी शक्तिहरूले गरिएको “हस्तक्षेप” को रूपमा हेर्दछ। चीनको दृष्टिकोणमा, यस्ता गठबन्धनहरूले यस क्षेत्रमा अविश्वास बढाउँछन् र एक प्रकारको “नक्सली मानसिकता” (Bloc Confrontation) लाई बढावा दिन्छन्, जुन शीतयुद्धकालीन अवधारणा हो र आधुनिक युगमा अनुपयुक्त छ। माओ निङ्ले भनेजस्तै, यसले “क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्छ।” यसको साथै, चीनले मतभेदहरूको समाधान द्विपक्षीय वार्ता र परामर्श मार्फत गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ। उसको तर्क हो कि क्षेत्रीय देशहरूले आपसी सम्मान, समानताको आधारमा आ-आफ्ना चिन्ताहरूलाई सुन्नुपर्छ र समाधानको लागि साझा मंच ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बहुपक्षीय मंचहरू, विशेष गरी बाह्य शक्तिहरूको सहभागिता भएका, यस प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछन् भन्ने चीनको धारणा छ।

चीनले आफ्नो विदेश नीतिमा कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, तर आफ्नो संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने आफ्नो अधिकारलाई पनि दोहोर्याइरहेको छ। चीनले सधैं “शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्त” लाई आफ्नो विदेश नीतिको आधार बनाएको छ। यसको अर्थ हो: एक अर्काको भूभागको अखण्डता र संप्रभुतालाई सम्मान गर्ने, आक्रमण नगर्ने, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र परस्पर लाभको लागि काम गर्ने, र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम राख्ने। दक्षिण चीन सागरमा पनि, चीनले यही सिद्धान्तलाई कायम राख्न चाहन्छ। साथै, चीनले जोड दिन्छ कि उसले आफ्नो संप्रभुता र हितहरूको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार सुरक्षित राख्दछ। द्वीपहरूमा सैन्य ढाँचागत निर्माण र समुद्री मञ्चहरूको तैनाथीलाई चीनले आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्ने र क्षेत्रमा खोज-बचाव जस्ता नागरिक भूमिकाहरू पूरा गर्ने प्रयासको रूपमा हेर्दछ। उसको भनाइ हो कि यी कदमहरू रक्षात्मक छन् र कुनै पनि देशविरुद्ध आक्रमणको लागि होइनन्।

चीनको दृष्टिकोणमा दक्षिण चीन सागर मात्र विवादको क्षेत्र होइन, तर ‘साझा भविष्यको समुदाय’ निर्माण गर्ने एउटा अवसर पनि हो। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (BRI) मार्फत क्षेत्रीय देशहरूसँग आर्थिक सहयोग बढाउन चाहन्छ। दक्षिण चीन सागर BRI को एउटा महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो, र चीनले यसलाई शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध बनाउन आवश्यक देख्दछ। उसको तर्क हो कि आर्थिक विकास र समृद्धिले नै टकरावलाई निम्त्याउने मुद्दाहरूको स्थायी समाधान हो। साथै, चीनले दक्षिण चीन सागरमा आचारसंहिता (Code of Conduct – COC) को लागि आसियान देशहरूसँग वार्ता लगातार जारी राखेको छ। यसले देखाउँछ कि चीन क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको लागि आसियानको केन्द्रीय भूमिकालाई मान्यता दिन्छ र बहुपक्षीय समाधानको लागि प्रतिबद्ध छ, तर यो प्रक्रिया बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ।

फिलिपिन्स-कनाडा सम्झौताप्रति चीनको प्रतिक्रिया केवल एउटा विशेष घटनामात्र होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिइएको एउटा स्पष्ट सन्देश हो। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पारस्परिक सम्मान, गैर-टकराव, वास्तविक कूटनीति, र साझा विकास जस्ता सिद्धान्तहरूको पालना गर्न आह्वान गर्दछ। प्रत्येक देशले अर्को देशको संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। सैन्य गठबन्धनहरूले तेस्रो पक्षलाई लक्ष्य बनाउनु हुँदैन। समस्याहरूको समाधान वार्ता र परामर्श मार्फत गर्नुपर्छ, सैन्य शक्ति प्रदर्शन मार्फत होइन। विवादभन्दा पर, साझा आर्थिक हित र विकासको लागि सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दक्षिण चीन सागर विवाद एउटा जटिल भू-राजनीतिक समस्या हो, जसको ऐतिहासिक, कानूनी र रणनीतिक आयामहरू छन्। चीनको दृष्टिकोण स्पष्ट, सुसंगत र दीर्घकालीन छ: उसले आफ्नो ऐतिहासिक र कानूनी अधिकारहरूको रक्षा गर्दै, शान्तिपूर्ण विकासलाई केन्द्रमा राखेर, द्विपक्षीय वार्तालाई बढावा दिँदै, र क्षेत्रीय देशहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ। फिलिपिन्स-कनाडा जस्ता सैन्य सम्झौताहरूलाई चीनले यस शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा बाधक र क्षेत्रमा अस्थिरताको कारकको रूपमा हेर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको दृष्टिकोणलाई बुझ्नु जरुरी छ। चीन संवाद र सहयोगमा विश्वास गर्दछ, तर आफ्नो मूल हित र संप्रभुताको सम्मान गर्ने अपेक्षा पनि गर्दछ। दक्षिण चीन सागरलाई टकरावको खेलमा परिणत गर्नु भन्दा, क्षेत्रीय देशहरूले चीनसँग मिलेर शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको साझा लक्ष्यका लागि काम गर्नुपर्छ। चीनको सन्देश सरल र स्पष्ट छ: “शान्ति र विकास नै हाम्रो साझा मार्ग हो, र टकराव र विभाजन हाम्रो साझा शत्रु।” भविष्यको दिशा क्षेत्रीय देशहरूको साझा बुद्धिमत्ता र सहयोगमा निर्भर गर्दछ।