पूर्वमन्त्रीलाई तिर्न अन्तिम मौका, नत्र सम्पत्ति जफत
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल स्काउटले आज सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरेमा जग्गामा बनेको सबै भवन र सामान जफत र अपुग भएमा घरघरानाबाट असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
‘नेपाल स्काउट र त्यस खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९, ६२० (४) र ६२१ बमोजिम जग्गाको निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरु जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरघराना वा जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने…’,सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६, लैनचौरस्थित खानी विभागसँग सीमाना जोडिएको तीन रोपनी रैकर जग्गा भोगचलनका लागि नेपाल स्काउट र प्रालिसँग २०६५ सालमा सम्झौता भएको थियो । १० वर्षको सम्झौता २०७५ मा सम्पन्न भएकोमात अवधि र पार्किङको विवाद निकाल्दै प्रालिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
२०७६ असार १८ गते फैसला भएकोमा स्काउट पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत, पाटन गयो । उच्चले जिल्लाको आदेश नमिलेको भन्दै बदर गरिदियो । स्काउटले त्यसयता पटकपटक स्थान खाली गर्न आग्रह गरेपनि प्रालिले अटेर गर्दै आएको छ । अदालतले पठाएको पत्रको समेत प्रालिले अवज्ञा गरेको स्काउटको जिकिर छ ।
प्रालिले तिर्नुपर्ने रकम पनि भुक्तानी नगर्दा ठूलो क्षति पुगेको स्काउटले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले २०८१ वैशाख ६ गते त्यहाँ तालाबन्दी गरेको भएतापनि भोलिपल्टै ताला खोलिएको थियो । हालसम्म प्रालिले नै जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको छ ।
