ओलीले सर्वोच्चको आदेशलाई संविधान विपरित रहेको ठहर गर्दै भने- ‘२४ घण्टा आदेशले म आश्चर्यचकित भएँ’
काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि दिएको सर्वोच्चको आदेशलाई संविधान विपरित बताउँदै आपत्ति जनाएका छन्।
काठमाडौं, च्यासलमा आज वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्चको हालको आदेशलाई संविधान, कानून र न्याय हेरेर नभई व्यक्ति वा समूहको ‘अनुहार’ हेरेर आएको आरोप लगाए।
उनले भने, “संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेउ भन्छ। म सुन्दा आश्चर्यकित भएँ।”
ओलीले अदालतले परिस्थिति र मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै यसबाट आफू आश्चर्यचकित भएको जनाए। उनको सुझाव छ – अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
उनले प्रश्न उठाए, “तीन दिन वर तान्नका लागि अदालतले संविधान विपरित २४ घण्टाको परमादेश कुन धारामा टेकेर दिएको ?”
यसै प्रसंगमा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै भने, “आवश्यक्ताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि !” उनले सत्य बोल्नेहरुलाई एमालेको ‘झोले’ भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे।
पृष्ठभूमि :
सर्वोच्च अदालतले हिजो मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो। यस आदेशपछि मधेश प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
