केपी ओलीको विपक्षी समूह सार्वजनिक मञ्चमा

काठमाडौं / नेकपा एमाले भित्रको युवा संगठन लगायत मूल नेतृत्व संरचनामा दीर्घरुपमा जमेर रहेको समस्यालाई खुल्ला प्रश्न गर्ने कामको थालनी भएको छ। विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेतृत्वमा कम्तिमा २० प्रतिशत युवा सदस्यता अनिवार्य गर्ने माग राखेर, पार्टीको ११औं महाधिवेशन अगाडि संगठनात्मक पुनर्संरचना र नेतृत्व-पुस्तान्तरणको गम्भीर चुनौतीलाई सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्।

पाण्डेले ‘नाम टाँसेर कमिटी बनाउने’ प्रवृत्ति, अर्थात नेतृत्वप्रति नजिकको सम्बन्धमा आधारित मनोनयन प्रणालीमाथि गरेको आलोचना पार्टी भित्रबाटै उठेको दुर्लभ आवाज हो। यसले एमालेले दशकौंदेखि पालना गर्दै आएको वरिष्ठ-प्रधान संरचना र शक्ति-केन्द्रित नेतृत्व यन्त्रमाथि कडा प्रहार गरेको छ। अब महाधिवेशनले यस आग्रहलाई संस्थागत गर्ने कि पुरानो स्वरूप नै दोहोर्याउने भन्ने नै मुख्य राजनीतिक प्रश्न बनेको छ।

नेतृत्व पुस्तान्तरणको यो बहस पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जटिल नेतृत्वको पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ। एकातिर, अध्यक्ष ओलीको स्थिति अहिलेसम्म कायम छ। पार्टी भित्रका धारणा अनुसार, पार्टी एकताको संरक्षण र चुनौती सामु प्रतिस्पर्धा गर्न ओली अझै ‘अतिरिक्त’ नै रहेका छन्। ओली आफै पनि भन्छन्, काम गर्न सक्ने क्षमता भएसम्म वरिष्ठ नेतृत्वलाई उमेरको आधारमा जिम्मेदारीबाट हटाउनु हुँदैन।

अर्कोतिर, पार्टी भित्र नयाँ र पुरानोको प्रतिस्पर्धाको दबाब निरन्तर रहिआएको छ। पार्टीका युवा नेताहरूले इशारा गरेका छन् कि युवा पुस्ता प्रायः निर्धारित पदमा मात्र काम गर्न सन्तुष्ट हुन्छन्, सम्पूर्ण पार्टीको नेतृत्व लिन साहस गर्ने गरेका छैनन्, र त्यस्तो प्रयास गर्नेहरूलाई कहिलेकाहीं नेतृत्वले नै दमनको लक्ष्य बनाउँछन्। यस वातावरणले नयाँ नेतृत्व उदाउन अघाेषित प्रतिबन्ध लगाइएको जस्तो देखिन्छ। साथै, ७० वर्षको उमेर सीमाको नीति जस्ता मुद्दामा पार्टीका विभिन्न धाराहरूबीचको मतभेदले नेतृत्व र युवा कार्यकर्ता बीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउँदै आएको छ।

दबाबको प्रतिक्रिया स्वरूप, नेकपा (एमाले) ले केही संस्थागत कदम चालेको छ। जनाइए अनुसार, पार्टीले ‘युवा क्लस्टर’ स्थापना गरेर २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधिको १० देखि १५ प्रतिशत समावेश सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ। यसको मतलब कम्तिमा २५ युवा सर्वोच्च निर्णय निकायमा स्थान पाउनेछन्। यही कुराकाे सुईँकाे पाएर नै नेता पाण्डेले महाधिवेशन सम्मुख यस्तो आवाज उठाएको आराेप पनि छ।

तर उल्लेखित अनुपात पाण्डेले माग गरेको ‘कम्तिमा २० प्रतिशत’ भन्दा पनि कम छ। विश्लेषकहरूको भनाइ छ, मात्र कोटा निर्धारण गर्नु पहिलो कदम मात्र हो, महत्वपूर्ण भनेको युवा प्रतिनिधिहरूले वास्तविक निर्णय अधिकार प्राप्त गर्न पाउँछन् कि भन्ने हो। वास्तविक पुस्तान्तरणको लागि सत्ता साझेदारी र निर्णय प्रक्रियामा समावेशीकरण आवश्यक छ, मात्र संख्याको खेल हैन।

यो आन्तरिक बहस एक्लाे घटना होइन, यसले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सामना गरिरहेको पुस्तागत संघर्षको सामान्य चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। अन्य प्रमुख दलहरूमा पनि दीर्घकालिन शासन गर्ने वरिष्ठ नेतृत्वको ‘असीमित शक्ति’ र गहिरो प्रभावले नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई एकपटकमै सर्वोच्च नेतृत्वमा प्रवेश गर्न गाह्रो बनाएको छ। यो संरचनात्मक चुनौती नेपाली दलीय राजनीतिको विकासको ठूलो बाधक बनेको छ।

नेकपा (एमाले) को लागि, यो आगामी महाधिवेशन केवल व्यक्तिगत रूपान्तरणको मञ्च नभई यसको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने रणनीतिक मोड पनि हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र युवाकरणलाई अँगालेर पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने वा हालको शक्ति केन्द्रित मोडललाई कायम राख्ने बीचको छनौटले यसको विपक्षी दलको रूपमा एकजुटता र जनआकर्षणमाथि प्रभाव पार्नेछ। राजनीतिक वातावरण द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदै गरेको यो समयमा, यस भेलाको निर्णयले पार्टीले भित्री र बाह्य पुस्तान्तरणको खेलमा सामना गर्न सफल हुन पाउँछ कि भन्ने परिभाषित गर्नेछ।