नारा स्वदेशमै भविष्य, बाटो विदेशतिर

# अविनाश शर्मा

जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक उभारपछि बनेको सरकारले आफ्नो जन्मैदेखि एउटा शक्तिशाली दाबी बोकेको थियो युवालाई देशमै रोक्ने, यहीँ रोजगारी र भविष्यको सुनिश्चितता दिने। अघिल्ला सरकारहरू युवालाई निराश बनाउँदै वैदेशिक पलायनतर्फ धकेलेको आरोप लगाउँदै आएको यही समूह सत्ता पुगेपछि व्यवहारमा भने पुरानै बाटो समातेको देखिन थालेको छ। प्रतिबद्धता एकातिर र निर्णय अर्कैतिर देखिँदा यो सरकार पनि नारा र नीतिको अन्तरविरोधबाट मुक्त छैन भन्ने प्रश्न गहिरिँदै गएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन, त्यसमा भएको मानवीय क्षति र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार नेपाली राजनीतिमा केवल सत्ता परिवर्तनको घटना मात्र थिएन। त्यो पुस्तागत असन्तोष, प्रणालीप्रतिको वितृष्णा र भविष्यप्रतिको डरको विस्फोट थियो। यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले युवाका सपना बुझ्ने, उनीहरूलाई देशमै सम्भावना देखाउने अपेक्षा स्वाभाविक थियो। तर सरकार गठन भएको केही समयमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट आएको निर्णयले ती अपेक्षामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका तथा घाइतेका परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारी योजना सतहमा हेर्दा राहत र सहानुभूतिपूर्ण देखिन सक्छ। रोजगारी गुमाएका, आश्रितविहीन भएका परिवारलाई तत्काल आम्दानीको स्रोत दिलाउने सोच सरकारको नियतका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर यही निर्णयलाई समग्र नीतिगत दृष्टिले हेर्दा, सरकार आफैंले अघि सारेको मूल नारासँग ठाडो टकराव देखिन्छ। युवालाई देशमै रोक्ने सरकारको पहिलो ठोस हस्तक्षेप नै युवालाई विदेश पठाउने प्रक्रियासँग जोडिनु केवल संयोग होइन, यो सोच र व्यवहारबीचको गहिरो खाडल हो।

सत्तामा आउनुअघि जेन–जी समूहले लगातार भन्दै आएको थियो देशभित्र रोजगारी छैन, नीति छैन, भविष्य छैन। त्यसैले युवा बाध्य भएर विदेश जानुपरेको हो। यही आरोपको जगमा पुराना सरकारहरू असफल घोषित गरिए। तर नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई ‘राहत’ र ‘सहजीकरण’को रूपमा अघि सार्दा प्रश्न उठ्छ के समस्या वैदेशिक रोजगारीमै थियो, कि त्यसको विकल्प नबनाइनुमा? यदि समस्या युवाको विदेश गमन नै थियो भने, आज त्यसैलाई समाधानको उपाय बनाउनु कति तर्कसंगत हुन्छ?

श्रम मन्त्रालयले स्वदेशमै काम गर्न चाहनेका लागि सीपमूलक तालिम दिने र वैदेशिक रोजगारी रोज्नेका लागि निःशुल्क पठाउने दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। कागजमा हेर्दा यो सन्तुलित नीति जस्तो देखिन सक्छ। तर नेपाली समाजको यथार्थ के हो भने, सीप तालिम मात्रैले रोजगारी सुनिश्चित हुँदैन। तालिमपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, लगानी र बजार नहुँदासम्म तालिम केवल प्रमाणपत्रमा सीमित हुन्छ। त्यसको विपरीत, वैदेशिक रोजगारी भने तत्काल आम्दानीको आशा बोकेको विकल्प हो। स्वाभाविक रूपमा, संकटमा परेका परिवारहरू दोस्रो विकल्पतिर आकर्षित हुनेछन्। यस अर्थमा, सरकारको ‘विकल्प’ वास्तवमा एकतर्फी धकेलाइ हो।

यो निर्णयले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ के सरकार वैदेशिक रोजगारीलाई नै दीर्घकालीन समाधानको रूपमा स्वीकार गर्दैछ? यदि हो भने, जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म नै किन आवश्यक थियो? आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिको १० बुँदे दस्तावेजमा शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता गरिएको थियो। त्यो प्रतिबद्धता केवल राहत र क्षतिपूर्तिमा सीमित थिएन, संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत थियो। तर अहिलेको निर्णय संरचना बदल्ने होइन, पुरानै संरचनामा केही परिवारलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास जस्तो देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र म्यानपावरहरूसँगको सहकार्यमा निःशुल्क पठाउने भनिएको योजनाले राज्यको भूमिका झन् अस्पष्ट बनाउँछ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विगतमा भएका ठगी, शोषण र असुरक्षाका घटनाहरू नेपाली समाजले बिर्सेको छैन। यस्तो अवस्थामा राज्य आफैंले म्यानपावर मार्फत विदेश पठाउने जिम्मा लिनु, त्यो पनि ‘राहत’को नाममा, जोखिमपूर्ण निर्णय हो। के यसले दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगारीलाई नै राज्यको रोजगारी नीति बनाउने संकेत दिइरहेको छैन?

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यो निर्णय सरकारको वैचारिक अलमलको प्रतिबिम्ब हो। आन्दोलनको दबाबमा बनेको सरकारसँग स्पष्ट वैकल्पिक आर्थिक र रोजगारी रणनीति थिएन भन्ने कुरा यसले उजागर गरेको छ। युवालाई देशमै रोक्ने नारा भावनात्मक रूपमा शक्तिशाली भए पनि, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने खाका तयार नभएकै कारण सरकार पुरानै ‘सेफ रुट’ अर्थात वैदेशिक रोजगारीतर्फ फर्किएको देखिन्छ। यो केवल नीतिगत कमजोरी होइन, राजनीतिक साहसको अभाव पनि हो।

जेन–जी आन्दोलनले केवल राहत होइन, दिशा खोजेको थियो। त्यो दिशामा उद्योग, कृषि, प्रविधि, सेवा क्षेत्रको पुनर्संरचना, लगानीमैत्री वातावरण र राज्यको सक्रिय भूमिका अपेक्षित थियो। तर सरकारको पहिलो ठोस कदम नै युवालाई विदेश पठाउने भएपछि, आन्दोलनको ऊर्जा क्रमशः निराशामा रूपान्तरण हुने खतरा बढेको छ। आज सहिद परिवार र घाइतेका नातेदार, भोलि अन्य युवाका लागि पनि यही विकल्प सामान्य बन्दै जाने हो भने, जेन–जी आन्दोलन र पुराना सरकारबीचको फरक के रहन्छ?

अन्ततः, यो निर्णयले एउटा कठोर यथार्थ देखाएको छ नेपालको राजनीतिमा नारा परिवर्तन गर्न सजिलो छ, तर संरचना परिवर्तन गर्न गाह्रो। प्रतिबद्धता भाषण र सहमतिपत्रमा सीमित रहँदा, निर्णय भने पुरानै अभ्यासको निरन्तरता बन्दै गएका छन्। यदि सरकार साँच्चिकै फरक हुन चाहन्छ भने, वैदेशिक रोजगारीलाई ‘राहत’ होइन, अन्तिम विकल्प बनाउने साहस गर्नुपर्छ। नत्र, जेन–जी आन्दोलन पनि इतिहासमा अर्को अधुरो सपना बनेर सीमित हुने जोखिम उच्च छ।