पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा चिनियाँ चासो र नेपालको संप्रभुता

# पासाङ ल्हामु

काठमाडौंको सिंहदरबारमा भएको भेटघाट एउटा सामान्य राजदूत-प्रधानमन्त्री भेट भन्दा धेरै कुरा बयान गर्छ। नेपालमा आफ्नो कार्यकाल समाप्ति नजिकिँदै गरेका चिनियाँ राजदूत छन सोङ र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बीच भएको छलफलले हालको नेपाल-चीन सम्बन्धका गहिरा तनावहरू, रणनीतिक चासो र जटिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको एउटा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्छ। राजदूतले उठाएका विषयहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार आरोप, “विदेशी शक्ति” को भूमिका, तिब्बती मुद्दा र भारतको व्यवहार यी सबै एउटा ठूलो भू-राजनीतिक साेचनीय समस्या हुन्।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केवल एउटा आधुनिक ढाँचाको भवन मात्र होइन, नेपालमा चीनको “बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ” (BRI) को शीर्षक उदाहरण हो। यसको निर्माण चिनियाँ ऋण र चिनियाँ कम्पनीबाट भएकोले यो दुई राष्ट्रबीचको मैत्री र सहकार्यको प्रतिक पनि हो। तर, विमानस्थलको भ्रष्टाचार आरोपले यस प्रतिकलाई दाग लगाएको छ। चिनियाँ राजदूतले “कुनै भ्रष्टाचार छैन” भन्नु र यसलाई “अत्यन्तै बढाईचढाई प्रस्तुत गरिएको” भन्नु केवल चिनियाँ कम्पनीको रक्षा मात्र होइन, चीनको नेपालमा रहेको छवि र साखको रक्षा हो। चीनको लागि, यो परियोजना BRI को सफलताको लिटमस टेस्ट हो। यहाँ असफलता वा कलंकले नेपालमा चीनको आर्थिक रणनीति र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह लगाउँछ। राजदूतको आपत्तिले देखाउँछ कि चीन नेपालमा आफ्नो “सफल मोडेल” को प्रतिष्ठालाई कति गम्भीरता राख्छ।

राजदूतले स्पष्ट रूपमा “विदेशी शक्ति” (foreign powers) को आरोप लगाएका छन्। यस अभिव्यक्तिमा निहित सन्दर्भ स्पष्ट छ: पोखरा विमानस्थलको आलोचना भारतीय र पश्चिमी मिडियाबाट आएको छ, र यो चीन-विरोधी एजेन्डाको एउटा अंश हो। चीनको दृष्टिकोणमा, नेपालको अर्थतन्त्र सबल बन्नु दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढ्नु हो, जुन केही शक्तिहरू (विशेष गरी भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका) ले रोक्न चाहन्छन्। पोखरा विमानस्थललाई लक्षित गर्नु यसै रणनीतिको हिस्सा हो: चिनियाँ परियोजनालाई विवादास्पद बनाएर नेपाली जनतामा चीन विरुद्ध मनोवृत्ति बनाउनु, जसले गर्दा नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रबाट टाढा हुन सकोस्। यो दावी केही हदसम्म सत्य पनि हुनसक्छ। भू-राजनीतिमा, एक शक्तिको असफलता अर्कोको लागि अवसर हुन्छ।

राजदूतले तिब्बती शरणार्थीहरू र सीमावर्ती जिल्लाहरूमा चीन-विरोधी गतिविधिको चिन्ता उठाएका छन्। चीनको लागि, तिब्बत सुरक्षाको लाल ढुङ्गा हो। नेपाल-तिब्बत सीमा चीनको लागि संवेदनशील क्षेत्र हो। तिब्बती स्वतन्त्रता समर्थकहरूको कुनै पनि गतिविधि चीनको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा हो। यसैले चीन नेपालसँगको सीमा नियन्त्रणमा सहयोग चाहन्छ र नेपालभित्र “आतंकवाद विरोधी” कार्यवाही गर्न चाहन्छ। यो चीनको सुरक्षा हित हो। तर नेपालको लागि, यो एउटा जटिल कुरो हो। नेपालले मानवीय आधारमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएको छ, तर चीनको दबाबमा तिनीहरूको राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्धित छ। यो नेपालको परराष्ट्र नीति र मानवअधिकार प्रतिबद्धताबीचको द्वन्द्व हो।

राजदूतको भेटमा उल्लेख नभए तापनि यस पृष्ठभूमिमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण छ। चीनले भारतलाई “साम्राज्यवादी शक्ति” (imperial power) को रूपमा चित्रण गरेको छ: चिनियाँ लगानीका जलविद्युत आयोजनबाट बिजुली नकिन्नु, तिब्बतीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिनु, र “स्वतन्त्र तिब्बत” गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन दिनु। यो चीनको लागि भारतको चीन-विरोधी रणनीति हो। नेपाल चीन र भारत बीचको यस प्रतिस्पर्धाको मैदान बनेको छ। भारतको लागि, नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति आफ्नो पारम्परिक प्रभाव क्षेत्रमा चुनौती हो। त्यसैले पोखरा विमानस्थल जस्ता चिनियाँ परियोजनाहरूमा आलोचना भारतको लागि चीनको प्रभावलाई सीमित गर्ने एउटा कूटनीतिक औजार हुन सक्छ।

यो भेटले नेपालको लागि धेरै चुनौती प्रस्तुत गर्छ:

सन्तुलन कूटनीति: नेपालले चीन र भारत बीच सन्तुलन कायम राख्नु पर्छ। चीनसँगको मैत्री जरूरी छ, तर भारतसँगको ऐतिहासिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिदैन। नेपालले आफ्नो नीतिमा स्वायत्तता कायम राख्नु पर्छ।

पारदर्शिता र जवाफदेही: पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। चिनियाँ चिन्तालाई सम्बोधन गर्न, नेपालले आफ्नो संस्थागत क्षमता बढाउँदै पारदर्शिता देखाउनुपर्छ। बाह्य दबाबमा अनुसन्धान रोक्नु वा बढाउनु दुवै नेपालको संप्रभुताको लागि हानिकारक हुन सक्छ।

आर्थिक विकासको रणनीति: नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासको लागि बहुपक्षीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। एक मात्र देशमा निर्भर हुनु खतरनाक छ। पोखरा विमानस्थलले आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्छ, ताकि पर्यटन उद्योगलाई बढावा मिलोस्। परियोजनाको सफलता नै सबैभन्दा ठूलो जवाफ हो।

सुरक्षा सहयोग: तिब्बती मुद्दामा नेपालले आफ्नो कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार नै काम गर्नुपर्छ। चीनको सुरक्षा चिन्तालाई बुझ्नुपर्छ, तर नेपालको संप्रभुता र मानवीय मूल्यहरू पनि महत्वपूर्ण छन्।

चिनियाँ राजदूतको भेट एउटा स्पष्ट सन्देश हो: चीन नेपालमा गम्भीर छ, र उसको हितहरू कुनै पनि प्रकारले चुनौती दिइनु हुँदैन। तर नेपालको लागि, यो आफ्नो राष्ट्रिय हित र संप्रभुतालाई प्राथमिकता दिने समय हो। बाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो विकासको अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ, यदि नेपालले स्पष्ट दृष्टि, मजबूत संस्था र कूटनीतिक चातुर्य देखाउँन सकोस् भने।