विद्रोही पुस्ताको छायाँमा अमेरिकी कूटनीति : ३० देशबाट राजदूत फिर्ता हुनुको अदृश्य रणनीति

# संकेत किराँती

विश्व राजनीतिको सतह शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै असन्तोष, आक्रोश र परिवर्तनको उथलपुथल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकैपटक युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका करिब ३० मुलुकबाट आफ्ना आवासीय राजदूत फिर्ता बोलाएको खबर बाहिरिनु सामान्य कूटनीतिक प्रक्रियाभन्दा धेरै गहिरो अर्थ बोकेको घटना हो। नेपाल, श्रीलंका, फिलिपिन्स, माडागास्कर जस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरू यस सूचीमा पर्नुले यो निर्णय आकस्मिक नभई सूक्ष्म गणनामा आधारित रहेको संकेत गर्छ।

परम्परागत रूपमा राजदूत फिर्ता हुनु भनेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव, सरकार परिवर्तन प्रतिको असन्तुष्टि वा प्रत्यक्ष कूटनीतिक असहमतिसँग जोडिने गर्थ्याे। तर यहाँ समेटिएका देशहरू फरक–फरक भूगोल, शासन प्रणाली र कूटनीतिक हैसियतका छन्। एउटै साझा कारण देखिँदैन। त्यसैले यो निर्णयलाई साधारण प्रशासनिक पुनर्संरचना भनेर बुझ्नु सतही हुनेछ। वास्तविक कारण विश्वव्यापी रूपमा उदाउँदै गएको एउटा नयाँ राजनीतिक चरित्रसँग गाँसिएको देखिन्छ त्यो हो जेन–जी पुस्ताबाट उत्पन्न आन्दोलनको अनिश्चित तर प्रभावशाली तरंग।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा भएका राजनीतिक उथलपुथलहरू अध्ययन गर्दा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ। ती आन्दोलनहरू न त परम्परागत दलको नेतृत्वमा छन्, न त वैचारिक संगठनको छायाँमा। डिजिटल संसारमा हुर्किएको युवा समूहले सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य अस्त्र बनाउँदै राज्यसत्तामाथि सीधा प्रश्न उठाइरहेको छ। श्रीलंकामा राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने दृश्य, फिलिपिन्समा बढ्दो संस्थागत अविश्वास, नेपालमा व्यवस्थामाथिको तीव्र असन्तुष्टि, माडागास्कर र अफ्रिकी मुलुकहरूमा बेरोजगारी र महँगीविरुद्धको विस्फोट, यी सबै घटनामा एउटा साझा सूत्र भेटिन्छ, त्यो हो नेतृत्वविहीन तर तीव्र दबाब सिर्जना गर्ने विद्रोही पुस्ता।

यस्तो प्रकारको जनउभार परम्परागत कूटनीतिका लागि सबैभन्दा जटिल चुनौती हो। राजदूतहरू सरकारसँग संवाद गर्न प्रशिक्षित हुन्छन्, सडकबाट उठेको आक्रोशसँग होइन। जेन–जी आन्दोलनको कुनै निश्चित मागसूची हुँदैन, कुनै वार्ताकार हुँदैन, कुनै स्थायी एजेन्डा हुँदैन। यही अनिश्चितताले विदेशी शक्ति, विशेषतः विश्व राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको अमेरिकालाई सतर्क बनाएको देखिन्छ।

अमेरिकी विदेश नीतिको एउटा मौन पक्ष भनेको जोखिमको निरन्तर पुनर्मूल्याङ्कन हो। कुनै मुलुकमा प्रत्यक्ष द्वन्द्व नभए पनि, यदि सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस र युवा चेतनामा अमेरिका प्रतिको नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ भने त्यो अवस्था दीर्घकालीन जोखिमको सूचक मानिन्छ। नेपालमा एमसीसीदेखि सुरक्षा सहकार्यसम्म उठेका बहस, श्रीलंकामा आर्थिक संकटसँग जोडिएको विदेशी प्रभावको आलोचना, फिलिपिन्समा सार्वभौमसत्तामाथि बाह्य हस्तक्षेपको प्रश्न, यी सबैले अमेरिका केन्द्रित असन्तोषको वातावरण निर्माण गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा आवासीय राजदूत केवल कूटनीतिक प्रतिनिधि मात्र रहँदैनन्, उनीहरू अमेरिका स्वयंको प्रतीक बन्छन्। प्रतीकमाथि हमला हुनु वास्तविक क्षतिभन्दा पनि ठूलो राजनीतिक सन्देश हो। त्यसैले अमेरिका अहिले भौतिक उपस्थितिभन्दा लचिलो, कम देखिने तर प्रभावकारी कूटनीतिक मोडेलतर्फ सरेको देखिन्छ। राजदूत फिर्ता हुनु कूटनीतिक पलायन होइन, जोखिम व्यवस्थापनको नयाँ स्वरूप पनि हुनसक्छ।

अफ्रिकाबाट फिर्ता बोलाइएका कूटनीतिज्ञहरूको सूची हेर्दा यो निर्णय केवल आन्तरिक अस्थिरतासँग सीमित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बुरुन्डी, नाइजर, नाइजेरिया, सेनेगल, सोमालिया, युगान्डाजस्ता मुलुकहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमी प्रभावविरुद्धको जनभावना तीव्र हुँदै गएको छ। कतिपय स्थानमा सैन्य हस्तक्षेप, सत्ता परिवर्तन र विदेशी सैन्य उपस्थिति प्रतिको आक्रोश खुला रूपमा सडकमा पोखिएको छ। यस्ता परिवेशमा स्थायी कूटनीतिक उपस्थितिले उल्टै जोखिम बढाउन सक्छ।

यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम पनि जोडिएको छ, विश्व शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना। अफ्रिका र ग्लोबल साउथमा चीन र रुसको प्रभाव बढ्दै गएको छ। प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा अमेरिका आफ्नो रणनीति पुनःपरिभाषित गर्दैछ। स्थायी दूतावासभन्दा क्षेत्रीय केन्द्र, विशेष दूत र डिजिटल सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने संकेत यही निर्णयबाट देखिन्छ।

नेपाल र श्रीलंका जस्ता साना तर संवेदनशील मुलुकहरू एउटै सूचीमा पर्नु अझ अर्थपूर्ण छ। यी देशहरू राजनीतिक रूपमा निर्णायक मोडमा उभिएका देखिन्छन्। श्रीलंकामा युवापुस्ताको दबाबले शासन नै उल्ट्यायो। नेपालमा पनि पुराना राजनीतिक संरचना, गणतन्त्र, दल प्रणाली र वैदेशिक भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने स्वर तीव्र बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी दृष्टिकोणबाट यी देशहरू ‘टिपिङ पोइन्ट’ को श्रेणीमा पर्छन्, जहाँ सानो असन्तुलनले ठूलो परिवर्तन निम्त्याउन सक्छ।

युरोप र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका केही देशहरूको समावेशले यो निर्णयको दायरा अझ फराकिलो बनाउँछ। आर्मेनिया, उत्तर म्यासेडोनिया, मोन्टेनेग्रो, स्लोभाकिया, फिजी, लाओस, पपुआ न्यू गिनी जस्ता मुलुकहरूमा साझा कुरा एउटै छ, ती सबै भूराजनीतिक संक्रमणको चपेटामा छन्। नाटो–रुस तनाव, चीन–पश्चिम प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको पुनर्लेखनले यी स्थानहरूलाई संवेदनशील बनाएको छ।

यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ। विश्व राजनीति अब केवल राज्य–राज्य सम्बन्धमा सीमित छैन। सडक, मोबाइल स्क्रिन, सामाजिक सञ्जाल र युवा चेतनाले शक्ति संरचना बदल्दैछ। जेन–जी पुस्ताले सत्ता केन्द्रलाई मात्र होइन, परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासलाई पनि चुनौती दिइरहेको छ।

अमेरिकाले एकैचोटि ३० देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउनु डर मात्र होइन, यथार्थ स्वीकार पनि हो। यो स्वीकार हो कि अब प्रभाव जमाउने तरिका फेरिनुपर्छ। यो स्वीकार हो कि पुराना औजार नयाँ पुस्तामाथि काम गरिरहेका छैनन्। र यो स्वीकार हो कि आगामी राजनीतिक भूचालहरू सडकबाट सुरु हुनेछ, दरबार वा संसदबाट होइन।

आज राजदूत फिर्ता बोलाइएका देशहरू सम्भवतः भोलिका विश्व राजनीतिक प्रयोगशाला हुन्। त्यहाँ भइरहेका साना तर गहिरा परिवर्तनहरूले भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप तय गर्नेछ। र त्यो परिवर्तनको केन्द्रमा उभिएको छ, प्रश्न गर्न नडराउने, आदेश स्वीकार नगर्ने, र पुरानो संरचनालाई चुनौती दिन तयार अबको युवा पुस्ता।