अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्र संघले ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध मिनेसोटामा सामूहिक मुद्दा दायर

मिनियापोलिस — अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्र संघ (एसीएलयू), एसीएलयू मिनेसोटा शाखा र तीन कानूनी फर्महरूले बिहीबार संघीय अदालतमा सामूहिक मुद्दा दायर गरी राज्यमा संघीय एजेन्टहरूको ‘गैरकानूनी अभ्यास’ रोक्न माग गरेका छन्।

ट्रम्प प्रशासन विरुद्धको यो मुद्दा तीन सामुदायिक सदस्य र त्यस्तै अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको तर्फबाट दायर गरिएको हो। एसीएलयू मिनेसोटाको प्रेस विज्ञप्तिमा दावी गरिए अनुसार इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइसीई), कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन (सीबीपी) र अन्य संघीय एजेन्टहरूले तिनको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “आफ्नो मुद्दामा तीन मिनेसोटा निवासीहरूले प्रशासनको जातीय प्रोफाइलिङ्ग गरी बिना वारेन्ट र सम्भावित कारण नभएको व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्ने नीतिलाई चुनौती दिएका छन्। यो मिनेसोटावासीहरूको समान संरक्षण र अविवेकपूर्ण पक्राउ विरुद्धको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन हो।”

मुद्दाले संघीय एजेन्टहरूलाई स्थानीय निवासीहरूलाई जातीयताको आधारमा रोकेर प्रश्न गर्ने र मिनेसोटामा गलत तरिकाले पक्राउ गर्ने कार्यबाट रोक्न खोजेको छ।

एसीएलयू मिनेसोटाका कर्मचारी वकिल क्याथरिन आह्लिन-हाल्भर्सनले भनिन्, “आइसीई र सीबीपीको अभ्यास गैरकानूनी र नैतिक रूपमा निन्दनीय छ। संघीय एजेन्टहरूको व्यवहार, जातीय प्रोफाइलिङ्ग र गैरकानूनी पक्राउ मार्फत मिनेसोटावासीहरूलाई सफा गर्ने, मिनेसोटावासीहरूको आधारभूत अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो, र यसले आप्रवासी समुदाय र छिमेकीहरूमा डर फैलाएको छ।”

प्रेस विज्ञप्तिले वादी २० वर्षीय अमेरिकी नागरिक मुबाशिर खालिफ हुसेनको अनुभव उद्धृत गरेको छ, जसलाई आइसीएजेन्टहरूले डिसेम्बर १० मा खाना खान जाँदा गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरेका थिए। हुसेनले बारम्बार अमेरिकी नागरिक हुँ भन्दा पनि एजेन्टहरूले उनको परिचय पत्र हेर्न अस्वीकार गरेका थिए।

एसीएलयूले भनेको छ कि विगत छ हप्तामा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी, विशेष गरी मिनेसोटाका सोमाली र ल्याटिनो समुदायलाई लक्षित गरी संघीय शक्तिको तैनाथी बढाएको छ।

ग्रिन एस्पेलका वकिल क्षितिज श्रीनाथले भने, “मेट्रो सर्ज अभियानले राज्यको नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ, र स्थानीय निवासीहरू काममा जाँदा वा किनमेल गर्दा आइसीईद्वारा रोकिने जोखिममा छन्।”

एसीएलयूको आप्रवासी अधिकार परियोजनाका वरिष्ठ वकिल केट हडल्स्टनले भनिन्, “सरकारले मानिसहरूलाई तिनको छालाको रङ वा सम्भावित कारण नभएको अवस्थामा पक्राउ गर्न सक्दैन। यस्ता प्रहरी-राज्यको रणनीतिहरू स्वतन्त्रता र समानताको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत छन्।”