एमालेको टिकट निर्णय : अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आन्तरिक सन्तुलन र ‘मिडिया ट्रायल’को बहस

# लक्की चन्द

नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उम्मेदवारहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि गहिरो राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। विशेषतः पार्टीका केही प्रभावशाली तथा हेभीवेट नेताहरूलाई टिकट नदिइएको निर्णयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।

हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पोखरेलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, ठाकुर गैरे, कर्ण थापा, ऐन महर, झपट रावल, नारदमुनी राना, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विनोद खतिवडा, छविलाल विश्वकर्मा, नीरज आचार्य, विष्णु रिजाल र उषाकिरण तिम्सेनालगायतका नेताहरू यसपटक टिकटबाट वञ्चित भएका छन्। यीमध्ये अधिकांश नेता महाधिवेशनमा पोखरेल पक्षमा सक्रिय देखिएका थिए, यद्यपि ओली निकट मानिने केही नेताहरू पनि सूचीबाट बाहिर परेका छन्।

यस निर्णयपछि उठेको पहिलो प्रश्न हो, के पार्टी नेतृत्वले आफ्नै विपक्षमा उभिएका नेताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पन्छाएको हो? कि यो निर्वाचन रणनीतिका आधारमा गरिएको सामान्य राजनीतिक छनोट मात्र हो?

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने, सत्तारूढ वा प्रमुख दलहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सधैँ एउटै तरिकाले व्यवस्थापन गरेका छैनन्। बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टी वा भारतको भारतीय जनता पार्टीमा नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूलाई पछि टिकट नदिने उदाहरण पनि छन्, तर त्यहीसँगै अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी वा जर्मनीको एसपीडीजस्ता दलहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई ‘पार्टीको शक्ति’का रूपमा व्याख्या गर्दै विरोधी धारका नेताहरूलाई पनि निर्वाचनमा अघि सार्ने अभ्यास देखिन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एकरूप छैन; यो दलको राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्व शैली र तत्कालीन चुनावी गणनासँग जोडिएको विषय हो।

एमालेभित्र भने टिकट वितरणमा मापदण्ड नअपनाइएको गुनासो खुलेरै सतहमा आएको छ। सचिवालय बैठकमै असन्तुष्टि व्यक्त भएको बताइन्छ। नेतृ उषाकिरण तिम्सेनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ठाकुर गैरेलाई टिकट नदिएको विषयमा भावनात्मक प्रतिक्रिया दिएकी छन्। यस्तै, उपमहासचिव योगेश भट्टराईले भने असन्तुष्ट स्वरभन्दा फरक ढंगले कार्यकर्तालाई संयम र एकताको सन्देश दिएका छन्। उनको भनाइले पार्टी नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती नदिने तर भित्री असन्तुष्टिलाई संकेत गर्ने राजनीतिक सन्तुलन झल्काउँछ।

यहीँबाट अर्को प्रश्न उब्जिन्छ, के टिकट नपाएका नेताहरूलाई देखाएर एमाले कमजोर भएको सन्देश फैलाउने प्रयास भइरहेको हो? केही विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विषयलाई अतिरञ्जित गरेर अध्यक्ष ओली र समग्र एमाले नेतृत्वलाई कमजोर देखाउने ‘हल्ला राजनीति’ पनि हुनसक्छ। किनकि अझै केही क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लाग्न बाँकी छ, र अन्तिम सूचीमा केही समेटिन सक्ने सम्भावना स्वयं पार्टी स्रोतहरूले नकारेका छैनन्।

यस सन्दर्भमा ‘मिडिया ट्रायल’को बहस पनि उठेको छ। निर्णय सार्वजनिक नहुँदै वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर नेतृत्वको नियतमा प्रश्न उठाइनु राजनीतिक बहसको स्वाभाविक हिस्सा भए पनि, त्यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रक्रिया र रणनीतिलाई बाह्य दबाबमा पार्ने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ कि मिडियामार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना हुँदा पार्टी निर्णय झनै कठोर बन्ने वा संवादका ढोका बन्द हुने सम्भावना बढ्छ।

एमाले नेतृत्वको दृष्टिमा भने यो निर्णय चुनाव जित्ने सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हुनसक्छ। निर्वाचन राजनीतिमा व्यक्तिगत हैसियत भन्दा क्षेत्रगत समीकरण, संगठनको अवस्था र मतदाताको मनोविज्ञान निर्णायक हुने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। यस अर्थमा, टिकट नपाउनु अनिवार्य रूपमा राजनीतिक किनाराकरण नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हतारो हुनसक्छ।

तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यस्ता निर्णयहरूले पार्टीभित्रको एकता, विश्वास र आन्तरिक लोकतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको एउटा साझा पाठ के हो भने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पूर्ण रूपमा दबाउने दलहरू अल्पकालीन रूपमा अनुशासित देखिए पनि दीर्घकालमा कमजोर हुने जोखिममा पर्छन्।

एमालेको टिकट निर्णय अब केवल उम्मेदवार छनोटको विषय रहेन। यो निर्णयले पार्टी नेतृत्वको शैली, आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था र निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलन समेतलाई संकेत गरिरहेको छ। बाँकी उम्मेदवार टुंगो लागेसँगै यो बहस अझ स्पष्ट दिशातर्फ जानेछ, यो नेतृत्वको रणनीतिक साहस थियो कि असन्तुष्टिलाई गहिरो बनाउने अर्को अध्याय।