नेपाली भूमिमा महाशक्तिको छायाँ

आमनिर्वाचन, बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धा र साना राष्ट्रको नियति

# मुना चन्द

नेपालमा आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सतहमा हेर्दा यो प्रक्रिया नेपाली जनताबीचको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ। सयभन्दा बढी राजनीतिक दल, सयौँ उम्मेदवार, चुनावी सभा, घोषणापत्र र नाराहरूले मुलुक चुनावी माहोलमा डुबेको अनुभूति गराउँछन्। देख्दा यो सबै नेपाली–नेपालीबीचको स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो जस्तो लाग्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई गहिराइमा हेर्ने हो भने यो दृश्य अपूरो छ। दृश्यको पछाडि, पर्दा पछाडि, एउटा अर्को स्तरको खेल चलिरहेको हुन्छ, जहाँ साना राष्ट्रहरू मैदान बन्छन् र ठूला शक्तिहरू खेलाडी। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्न यही यथार्थबाट आँखा चिम्लन मिल्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कठोर नियम छ, साना र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देशहरू आफ्नै इच्छाले मात्र अघि बढ्न सक्दैनन्। तिनको भूगोल, अवस्थिति, संसाधन र संक्रमणशील राजनीति नै महाशक्तिको चासोको विषय बन्छ। नेपाल यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत र विश्वव्यापी प्रभाव बोकेको अमेरिका, यी सबै शक्तिको चासोको घेराभित्र नेपाल पर्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ हुने प्रत्येक निर्वाचन, सरकार निर्माण, नीतिगत निर्णय र यहाँसम्म कि नागरिक समाज तथा मिडियाका गतिविधिसमेत अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट नियालिन्छन्। त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, के नेपाली आमनिर्वाचन केवल आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र हो, कि अमेरिका र भारतजस्ता शक्तिहरूको प्रभाव–प्रतिस्पर्धाको एउटा रंगमञ्च पनि हो?

भारतले नेपाललाई ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो सुरक्षा र प्रभाव क्षेत्रको अभिन्न अङ्ग ठानेको छ। खुला सीमा, गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता र राजनीतिक सम्पर्कका कारण भारतको प्रभाव नेपालमा संरचनात्मक रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। भारतको दृष्टिमा नेपाल केवल छिमेकी होइन, उसको उत्तरतर्फको सुरक्षा घेराको एउटा संवेदनशील कडी हो। त्यसैले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तन, सरकार गठन र विदेश नीति भारतका लागि सधैँ चासोको विषय रहँदै आएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिका भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि नेपालप्रति उसको चासो वैचारिक, रणनीतिक र संस्थागत छ। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास सहायता, सुरक्षा तालिम र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका माध्यमबाट अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सतहमा अमेरिका र भारत साझेदारजस्तै देखिए पनि क्षेत्रीय राजनीतिमा उनीहरूबीच सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको हुन्छ। दुवै शक्ति नेपाललाई आफ्नो दृष्टिकोणअनुकूल दिशामा राख्न चाहन्छन्। यही चाहनाले कहिलेकाहीँ नेपाली राजनीतिको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बाह्य अर्थ दिन्छ। निर्वाचन यस्तो संवेदनशील क्षण हो, जहाँ भविष्यको नीति दिशा तय हुने संकेत देखिन्छ। कुन दल जित्छ, कुन गठबन्धन बन्छ, कसको वैदेशिक नीति झुकाव कता छ, यी सबै कुराले बाह्य शक्तिलाई संकेत दिन्छ। त्यसैले निर्वाचन केवल मतपत्रको खेल होइन, शक्ति सन्तुलनको संकेत पनि हो।

यस प्रक्रियामा बाह्य शक्ति प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैनन्, तर प्रभाव पार्ने अनेक सूक्ष्म उपाय अपनाइन्छन्। कूटनीतिक भेटघाट तीव्र हुन्छन्, विकास सहायता र परियोजनाहरू अघि सारिन्छन्, नीति संवाद बढाइन्छ, मिडिया र थिंक ट्यांक सक्रिय हुन्छन्, र कहिलेकाहीँ जासुसी संयन्त्र पनि चलायमान हुन्छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘सफ्ट इन्टरभेन्सन’ वा ‘प्रोक्सी इन्फ्लुएन्स’ भनिन्छ। यहाँ सैनिक हस्तक्षेप हुँदैन, तर निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा प्रतिस्पर्धा नेपाली अनुहारबीच देखिए पनि, भित्री तहमा नीति झुकाव र शक्ति सन्तुलन बाह्य प्रतिस्पर्धासँग गाँसिएको हुन्छ।

यही कारणले कहिलेकाहीँ “नेपाली अनुहार, बाह्य एजेन्डा” भन्ने धारणा जन्मिन्छ। कुनै बाह्य शक्ति खुलेर कसैलाई समर्थन गरेको घोषणा गर्दैन, तर वैचारिक समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कूटनीतिक दबाब, संस्थागत साझेदारी र सूचनाको प्रवाहमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली राजनीतिक दलहरू आफैँ पनि कहिलेकाहीँ बाह्य समर्थनलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि प्रयोग गर्न खोज्छन्। यही बिन्दुबाट साना राष्ट्रको कमजोरी सुरु हुन्छ।

इतिहासले देखाएको छ, जब साना राष्ट्रहरू महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्छन्, परिणाम प्रायः विनाशकारी हुन्छ। अफगानिस्तान शीतयुद्धकालमा अमेरिका र सोभियत संघको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्यो। आन्तरिक गुटबन्दी बाह्य समर्थनसँग गाँसिँदा देश दशकौँसम्म युद्ध, अस्थिरता र चरमपन्थमा फस्यो। भियतनाममा स्थानीय राजनीतिक संघर्ष महाशक्तिको वैचारिक युद्धमा रूपान्तरित हुँदा देश लामो समयसम्म युद्धको चपेटामा पर्‍यो। युक्रेनमा आन्तरिक राजनीतिक विभाजन पश्चिमी शक्ति र रूसको प्रतिस्पर्धासँग जोडिँदा देश दीर्घकालीन संकट र अस्थिरतामा फस्यो। ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देश शीतयुद्धकालमा बाह्य समर्थन र विरोधको खेलमा तख्तापलट, सैनिक शासन र अराजकतामा फसे।

यी उदाहरणहरूले एउटै सन्देश दिन्छन्, जब आन्तरिक एकता कमजोर हुन्छ र संस्थाहरू सबल हुँदैनन्, बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धा घातक बन्छ। नेपाल पनि यस्तो जोखिमबाट पूर्णतः सुरक्षित छैन। यदि बाह्य प्रतिस्पर्धा अनियन्त्रित भयो भने नीति अस्थिरता बढ्न सक्छ, सरकारहरू अल्पकालीन बन्न सक्छन्, संस्थाहरू कमजोर हुन सक्छन् र राष्ट्रिय प्राथमिकता धुमिल हुनसक्छ। अन्ततः जनता राजनीतिप्रति निराश बन्छन् र लोकतन्त्रप्रति विश्वास घट्छ। सबैभन्दा गम्भीर खतरा भनेको निर्णय स्वाधीनताको क्रमिक ह्रास हो, जहाँ निर्णय काठमाडौंमा भएजस्तो देखिए पनि दिशा बाहिरबाट निर्देशित हुन्छ।

यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, नेपाल के महाशक्तिको कुस्तीको मैदान बन्ने हो, कि सन्तुलित कूटनीतिक पुल बन्ने? यसको उत्तर कुनै एक निर्वाचनले मात्र दिनेछैन। यसको उत्तर नेपाली राजनीतिक संस्कार, संस्थागत मजबुती, राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले दिनेछ। साना राष्ट्रहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति सैन्य वा आर्थिक होइन, रणनीतिक सन्तुलन हो। सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता होइन भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु नै नेपालको वास्तविक परीक्षा हो।

निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हुनुपर्छ, शक्ति प्रतिस्पर्धाको उपकरण होइन। इतिहासले बारम्बार चेतावनी दिएको छ कि जब साना राष्ट्रहरूले बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई स्वार्थ र अल्पकालीन लाभबाट हेर्छन्, उनीहरू आफैँ कमजोर बन्छन्। तर जब उनीहरूले स्वाधीनता, संस्थागत मजबुती र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्छन्, तब उनीहरू महाशक्तिको दबाबबीच पनि आफ्नै बाटो हिँड्न सक्छन्। नेपाल आज त्यही चौराहामा उभिएको छ। प्रश्न केवल कसले चुनाव जित्छ भन्ने होइन, प्रश्न यो हो—के नेपाल आफ्नै खेलको रेफ्री बन्न सक्छ, कि सधैँ अरूको खेलको मैदान भएर बसिरहन्छ?

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button