प्रतिबद्धताको राजनीति वा व्यक्तिको उपासना?

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ सिद्धान्त, नयाँ नारा र नयाँ आशाका साथ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एक नेत्रीले दिएको वक्तव्यले पार्टीभित्र र बाहिरै विवाद र प्रश्नको बादल ल्याएको छ। पार्टीकाे नेतृ रीमा विश्वकर्माले सार्वजनिक रूपमा गरेको दुईवटा बयानले राजनीतिक संस्कृति, नैतिकता र जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धताको गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

विश्वकर्माले यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की हुँदाहुँदै, आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार मात्र रहेका बालेन्द्र साहलाई नै “देशका प्रधानमन्त्री” भनेर सम्बोधन गरेकी छन्। यसले राजनीतिक विवेक र संसदीय प्रणालीप्रति हुने आदरमाथि प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक रूपमा श्रीमती कार्की नै नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले नै भविष्यको सम्भावित प्रधानमन्त्रीलाई त्यस पदबाट सम्बोधन गर्नु कति सहज बैधानिक र नैतिक हो? विश्लेषकहरूको भनाइ छ, लोकतन्त्रमा “दाबी गर्ने राजनीति” भन्दा “सिद्धि हासिल गर्ने राजनीति” ठूलो हुनुपर्छ। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने “अग्रिम दाबी” (Premature Claim) को स्मरण गराउँछ, जसले प्राय: राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँदछ।

अझ ठूलो विवाद विश्वकर्माको दोस्रो बयानले उठाएको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ र २ बाट विजयी गराएमा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहलाई स्याङ्जामा ल्याउने वाचा उनले जनतासमक्ष गरेकी छन्। यसले जनप्रतिनिधिको भूमिकाको मूल आधारनै प्रश्नांकित बनाएको छ। विश्लेषकहरू सोध्छन्: के जनताले मतदान गर्नुको मुख्य उद्देश्य आफ्नो क्षेत्रको विकास, रोजगारी र समस्याको समाधान हो, वा कुनै केन्द्रीय नेतृत्वलाई पर्यटन गराउनु हो? यस प्रकारको “वाचा” ले निर्वाचनलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यमको सट्टा केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रदर्शन गर्ने साधन बनाउने भय पैदा गरेको छ।

विश्वभरि प्रजातान्त्रिक देशहरूमा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ जहाँ स्थानीय निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिक प्रदर्शनको मंच बन्न थाल्छ। भारत जस्तो ठूलो लोकतन्त्रमा पनि केही नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई “सेफ सीट” वा “दर्शनीय स्थल” को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। तर, उच्च प्रजातान्त्रिक मापदण्ड भनेको स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिको स्थानीय मुद्दामाथि केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता हो। अमेरिकामा सिनेटरहरू आफ्नो राज्यको हितका लागि वाशिंगटनमा सशक्त आवाज उठाउँछन्, भने युरोपेली संसदमा सदस्यहरू क्षेत्रीय हितको लागि लबिङ गर्छन्। त्यस्तै, नेपालको संविधानले पनि सांसदहरूलाई देशको संवैधानिक अंग र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि दुवै भूमिका निभाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस सम्पूर्ण प्रसङ्गले एक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ: के नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिको पंथ र पुजा, सिद्धान्त र नीतिभन्दा ठूलो हुँदै गएको छ? क्षेत्र नं. १ र २ का मतदाताले के हो भनेर सोध्न थालेका छन्: के हामीले मतदान गर्दा हाम्रो सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य चौकी र शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा सोच्नु पर्छ, वा काठमाडौंका केन्द्रीय नेतृत्वलाई हाम्रो भुमिमा ल्याएर ‘दर्शन’ गराउने बारेमा सोच्नुपर्छ? निर्वाचन क्षेत्रले गरेको मतदानको प्रतिफल त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, वा केन्द्रीय नेताको राजनीतिक छवि सजाउनु पर्छ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ, यो घटना नेपाली राजनीतिमा हुँदै गरेको एक ठूलो परिवर्तनको सूचक हो। जनता अहिले परिपक्व भइसकेका छन्। उनीहरूले अरूको छवि निर्माणको लागि आफ्नो मत प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूको माग सरल र स्पष्ट छ: प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र विकास। जसले यो भाषा बुझ्दैन, उसले आधुनिक नेपाली मतदाताको नाडी र भावना बुझ्दैन। यो विवाद केवल रीमा विश्वकर्मा वा रास्वपाको मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक संस्कृतिलाई ऐनामा राखेर हेर्ने अवसर हो। यसले सबैलाई एउटा सीप सिकाउँछ: नेपाली जनता अब ‘स्याङ्जा’ मा ल्याउने नेतृत्वको होइन, आफ्नो घरदैलोमा ल्याउने विकासको अपेक्षा गर्छन्।