किन हटाइए सचिव राधिका? राजीनामाको पृष्ठभूमिमा मन्त्रीको दबाब र स्वार्थको सवाल
काठमाडौं । सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि गरेको एक निर्णयले सार्वजनिक सेवाको नैतिकता, नीतिगत स्वच्छता र राजनीतिक स्वार्थको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्री जगदीश खरेलले सचिव राधिका अर्याललाई हटाउनुको पछाडि आफ्नो चुनाव खर्च सङ्कलनको ‘ठूलो योजना’ असफल भएको र नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का पनि आफूले चाहेको कम्पनीलाई नदिएको प्रतिशोध रहेको आरोप छ।
स्रोतहरूको दावी अनुसार, खरेलले सरकारी कर नतिरेर दर्ता खारेजी प्रक्रियामा पुगिसकेको ‘क्लासिक टेक’ नामक इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको दर्ता खारेजी रोक्न र त्यसको पक्षमा निर्णय गर्न सचिव अर्यालमाथि बारम्बार दबाब दिए। तर, सचिवले नियमबमोजिम पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया नै पालना गरेको कारण दबाबलाई ठाडो लिन असफल भए। यसले मन्त्रीको ‘चुनाव खर्च सङ्कलनको ठूलो योजना’ धराशायी भयो। यही असन्तुष्टिले उनी सचिव विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्न प्रेरित भएको बताइन्छ।
मन्त्री खरेलले सचिवलाई अर्को दबाब नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का तोडेर नयाँ कम्पनीलाई दिने विषयमा पनि दिएका थिए। तर, सचिवले ठेक्का विधिपूर्वक पुर्याइसकेको र उपयुक्त कम्पनीले नै सेवा दिइरहेको भन्दै मानेनन्। यसको सीधा असर मन्त्रीले आफ्ना नजिकका कम्पनीहरूबाट हुने लाभमा परेको थियो। विश्वसनीय स्रोतले सचिवलाई हटाएको एकदिन पछि नै ठेक्का तोड्ने निर्णय गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
यस पृष्ठभूमिमा सहसचिव रमेश शिवाकोटीको भूमिका प्रमुख रहेको छ। जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय शिवाकोटी नै क्लासिक टेकका मालिक हुन् भन्ने दावी रहेको छ। दोलखाको साझा परिचय रहेका खरेल र शिवाकोटीबीच स्वार्थको तालमेल सहज बनिरहेको थियो। तर, सचिव अर्यालले नियम कायम राख्दा उनीहरूको योजनामा बाधा पुग्यो। स्रोतले भने, “सचिव कवाबमा हड्डी बनिदिँदा उनलाई मन्त्रालयबाटै हुत्याउनु पर्यो।”
क्लासिक टेक खारेजी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई बचाउनु नियमविरुद्ध हुने कारण सचिव अर्यालले एउटा अध्ययन समिति गठन गरेर निर्णय लिने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। तर, समितिले सकारात्मक रिपोर्ट दिँदैन भन्ने पूर्वजानकारी पाएका मन्त्री खरेल जे जसरी भए पनि आफ्नो मनपरी निर्णय गर्न हतारमा थिए, जसकारण फाटो बढ्यो।
यस्तै, मन्त्री खरेलले ललितपुरमा जिल्ला दूरसञ्चार कार्यालय प्रमुख रहँदा गण्डकी प्रदेशबाट तत्कालीन मन्त्री मात्रिका यादवले शौचालयमा थुनेको डुण्डुराज घिमिरेलाई ल्याउन दबाब दिएको भन्ने घटनासमेत उज्यार हुन आएको जनआस्था अनलाइनमा समाचार छ।
यस्तो कार्य गरेका मन्त्री यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। यही स्वार्थ र अख्तियार दुरुपयोगको प्रवृत्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कति प्रभाव पार्ला, भन्ने प्रश्न जनताको कोर्टमा छ। जनताले छनौट गरेर पठाएका यस्ता ब्यक्तिहरूले आएर देशका लागि काम गर्लान्, वा ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि मरिमेट्लान्?
