सुरक्षा कि सन्देश? निर्वाचनको छायाँमा झापा–५ को सादा पाेशाक प्रहरी बहस

झापा / प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राज्य संयन्त्र स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा सतर्कतामा जानु अस्वाभाविक होइन। निर्वाचन भनेको केवल मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, त्यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सम्भावित तनाव, भीड व्यवस्थापन र व्यक्तिगत रूपमा लक्षित हुनसक्ने जोखिमको समग्र अभ्यास हो। यही सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न नेताहरूको सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकनका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिरहेको छ।

तर झापा–५ मा ‘घण्टी’ चुनाव चिह्नका उम्मेदवार बालेन साहकी श्रीमती सविना काफ्लेसँगै सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खटाइएको विषयले चुनावी सुरक्षा र राज्यको तटस्थताबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। बालेन साह स्वयं उम्मेदवार भए पनि उनकी श्रीमती सविना काफ्ले घरदैलो अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेकी छन्, जसले यस घटनालाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।

दमक नगरपालिका–९ पुगेकी सविनासँग ठूलो टोली देखिएपछि स्थानीय तहमा विभिन्न अड्कल सुरु भए। धेरैले उक्त टोली रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता भएको अनुमान गरे पनि स्रोतका अनुसार उनीसँग पाँच जना सादा पोशाकका प्रहरी खटिएका थिए। बर्दीमा सुरक्षाकर्मी देखिँदा निर्वाचन आचारसंहिता र राजनीतिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै प्रहरी प्रशासनले सादा पोशाकमा सुरक्षा दिएको बताइएको छ।

झिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी खगेन्द्रबहादुर खड्काले यो व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षा प्रयोजनका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि पहिले नै सुरक्षा टोली खटाइएको थियो र सविनाको भेटघाटमा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर चार–पाँच जनाको टोली परिचालन गरिएको हो। प्रहरी प्रशासनको दाबी छ, यसमा राजनीतिक उद्देश्य कतै छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यता र सुरक्षा नीतिले निर्वाचनका बेला सुरक्षा व्यवस्थापनका केही आधारभूत सिद्धान्तहरू अघि सारेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, ओएससीई र युरोपेली संघका मार्गदर्शन अनुसार निर्वाचन अवधिमा सुरक्षा जोखिम मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ, राज्य संयन्त्र राजनीतिक रूपमा पूर्ण तटस्थ देखिनुपर्छ र सुरक्षा न्यूनतम तर प्रभावकारी हुनुपर्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा उम्मेदवार वा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा सादा पोशाकमै गरिन्छ, ताकि त्यो सुरक्षा राज्यको सामान्य दायित्व जस्तो देखियोस्, कुनै दलप्रतिको समर्थनजस्तो होइन।

यस दृष्टिले हेर्दा सविना काफ्लेसँग सादा पोशाकका प्रहरी खटाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने तर्क गर्न सकिन्छ। तर समस्या सुरक्षा दिनुमा होइन, सुरक्षा कसलाई, कहिले र कति भन्ने प्रश्नमा हो। सविना काफ्ले उम्मेदवार होइनन्, तर उम्मेदवारको प्रत्यक्ष प्रचारमा सक्रिय व्यक्ति हुन्। यही कारणले यो विषयले राजनीतिक र सार्वजनिक चासो तानेको छ।

लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार, यदि सुरक्षा व्यवस्था सबै उम्मेदवार र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि समान मापदण्डमा लागू हुँदैन भने त्यसले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ। के अन्य उम्मेदवारका परिवारलाई पनि यस्तै सुरक्षा दिइएको छ? के यो निर्णय स्पष्ट र पारदर्शी थ्रेट मूल्यांकनका आधारमा गरिएको हो? यस्ता प्रश्नको जवाफ नआएसम्म विवाद स्वाभाविक रूपमा चर्किने देखिन्छ।

नेपालजस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समाजमा निर्वाचन सुरक्षा सधैं सन्तुलनको विषय रहँदै आएको छ। कम सुरक्षा भए जोखिम बढ्छ, तर असन्तुलित वा अत्यधिक देखिने सुरक्षा भए निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न हुन्छ। झापा–५ को घटनाले यही सन्तुलन कति जटिल छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ।

अन्ततः चुनाव जित्ने वा हार्ने निर्णय मतदाताको हातमा हुन्छ। राज्यको दायित्व भनेको त्यो निर्णय स्वतन्त्र, सुरक्षित र निष्पक्ष वातावरणमा हुन दिने हो। झापा–५ मा देखिएको सादा प्रहरी विवादले सुरक्षा र राजनीतिक सन्देशबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ, जसको उत्तर आगामी दिनमा राज्यका निर्णय र व्यवहारले नै दिनेछन्।