बाँके–३ मा विवादित अभिव्यक्तिले तातेको चुनावी माहोल

बाँके । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाँके क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको एक सार्वजनिक अभिव्यक्तिले तीव्र राजनीतिक तथा सामाजिक विवाद सिर्जना गरेको छ। गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने आशयको भनाइ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक समूहहरूले उक्त अभिव्यक्तिलाई सनातनी संस्कार, सामाजिक मर्यादा र सांस्कृतिक संवेदनशीलता विपरीत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

आलोचकहरूका अनुसार आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने उम्मेदवारको उक्त भनाइले बहुसंख्यक नेपाली समाजको धार्मिक–सांस्कृतिक भावनामा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। उनीहरू यसलाई वैचारिक बहसभन्दा बाहिरको, सामाजिक सद्भाव कमजोर बनाउने र समाजलाई अनावश्यक ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्ने स्तरहीन अभिव्यक्ति भएको दाबी गर्छन्।

नेपाललाई गाईलाई देवतुल्य मान्ने सनातन संस्कारमा आधारित भूमि भन्दै आलोचक पक्षले यहाँ बसोबास गर्ने हिन्दु र जैन धर्मावलम्बी मात्र होइन, बौद्ध, किराँत, सिख, प्रकृतिपूजक तथा मुस्लिम समुदायले समेत गाईको अपमान नगर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील सामाजिक सन्दर्भमा गाईसँग सम्बन्धित विषयलाई चुनावी लाभका लागि उछाल्नु सामाजिक एकता र सहअस्तित्वमाथिको प्रहार भएको उनीहरूको तर्क छ।

विवाद चर्किँदै जाँदा केही समूहहरूले खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिलाई केवल व्यक्तिगत विचारको सीमामा नराखी दलकै राजनीतिक धारणा वा प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, यदि यो व्यक्तिगत स्तरको गल्ती मात्र भएको भए पार्टी नेतृत्वले समयमै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाही गरेर सामाजिक सद्भाव जोगाउने प्रयास गरिसक्नुपर्ने थियो। तर पार्टीको मौनताले विवादलाई झनै उकासेको उनीहरूको आरोप छ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहमा रास्वपाविरुद्ध बहिष्कारको आह्वान समेत देखिन थालेको छ। बहुसंख्यक नागरिकको धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावना आहत हुने किसिमका अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति र दललाई मत दिनु राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथिको अपमान हुने दाबी गर्दै केही समूहहरूले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा रास्वपालाई मत नदिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र पर्ने शान्तिपूर्ण विरोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

तर अर्कोतर्फ, केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो विवादलाई चुनावी मौसममा देखिने अतिरञ्जित ध्रुवीकरणको उदाहरणका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ। संवेदनशील धार्मिक–सांस्कृतिक विषयमा बोल्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अझ बढी जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

यस घटनाले बाँके–३ को निर्वाचन बहसलाई उम्मेदवारको व्यक्तित्व, दलको वैचारिक दिशा र सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ केन्द्रित गराएको छ। अब मतदाताले उम्मेदवारको अभिव्यक्ति, व्यवहार र दलगत उत्तरदायित्वको समग्र मूल्यांकन गर्दै मताधिकार प्रयोग गर्ने कि भावनात्मक ध्रुवीकरणकै आधारमा चुनावी निर्णय लिने, यो प्रश्न खुला रूपमा उभिएको छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई राज्यका आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार साम्प्रदायिक भावना भड्काउने, धार्मिक आस्था र सामाजिक सद्भावमा आघात पुर्‍याउने कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यही संवैधानिक पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारबाट आएको विवादित अभिव्यक्तिले गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र सामाजिक प्रश्नहरू उठाएको छ।

संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कुनै पनि धर्म, सम्प्रदाय वा समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने वा धार्मिक द्वेष उक्साउने कार्य स्वतन्त्रताको दायराभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रचलित फौजदारी कानून र निर्वाचन आचारसंहिताले पनि यस्ता गतिविधिलाई दण्डनीय मानेका छन्।

लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण भए पनि त्यो निरंकुश अधिकार होइन। जब कुनै अभिव्यक्ति बहुसंख्यक समुदायको आस्थामा चोट पुर्‍याउने, सामाजिक तनाव सिर्जना गर्ने र समुदायबीच अविश्वास बढाउने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ, तब त्यो राजनीतिक बहसभन्दा बाहिर निस्केर सामाजिक अपराधको स्वरूप लिन पुग्छ।

विशेषगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो संवैधानिक पदका लागि उम्मेदवार बनेको व्यक्तिबाट आएको यस्ता अभिव्यक्ति झनै गम्भीर मानिन्छन्। उम्मेदवार केवल निजी व्यक्ति होइन, सम्भावित कानून निर्माता र राज्यको प्रतिनिधि बन्ने आकांक्षामा रहेको पात्र भएकाले उसको बोली र व्यवहारले सम्पूर्ण समाजमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यताले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा घृणा, हिंसा वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। नेपाल ती अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पक्षकार भएकाले आन्तरिक कानून र अभ्यास पनि सोही अनुरूप हुनुपर्ने दायित्वमा छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सत्ता प्राप्तिको प्रक्रिया मात्र नभई संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो। साम्प्रदायिक भावना भड्काउने आरोप लागेका विषयलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा नजरअन्दाज गरिए संविधान, कानून र सामाजिक सद्भाव तीनै कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।

यस घटनाले पुनः स्मरण गराएको छ, लोकतन्त्रको बल मतपत्रमा मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव, संवैधानिक अनुशासन र राजनीतिक जिम्मेवारीमा पनि निर्भर हुन्छ।