भदौ २३ को सत्यकथा: ‘गोली चलाउने आदेश’ को आरोपदेखि राज्यविरुद्धको आक्रमणसम्म

काठमाडौं । भदौ २३ गते घटेको दुःखद घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै फैलाइएको प्रचार पूर्णतः निराधार र भ्रामक भएको स्पष्ट पारिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले यस्तो अधिकार नदिने मात्र होइन, आफूले कहिल्यै त्यस्तो आदेश नदिएको र दिन कल्पना समेत गर्न नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ।

घटना लगत्तै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको स्मरण गराउँदै ओलीले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका १९ जना नानी–बाबुहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। “त्यो पीडा आजसम्म पनि मेरो मनमा बोकेर हिँडिरहेको छु,” उहाँको भनाइ छ।

सरकारले त्यतिबेला सम्भावित घुसपैठको जोखिमका कारण माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको भए पनि शान्तिपूर्ण सभाको अनुमति मागिएपछि प्रशासनले सहजै स्वीकृति दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन सार्वजनिक रूपमा जेन–जी पुस्ताका युवाहरू अनुशासित र सचेत रहेको विश्वास व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले माइतीघरमा बिहानदेखि सुरु भएको जेन–जी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा चल्यो। न गोली चल्यो, न लाठी प्रहार नै भयो।

तर मध्यान्हतिर परिस्थिति अचानक बदलियो। करिब १२ बजेतिर घुसपैठकारी तत्वहरूले युवाहरूलाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लैजान थालेको दृश्य सार्वजनिक रूपमा देखियो। आयोजकहरूले पटक–पटक घुसपैठ भएको जानकारी दिँदै सहभागीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरे पनि योजनाबद्ध रूपमा केही समूहले बालबालिका र स्कुल ड्रेसमा रहेका नानी–बाबुलाई अगाडि राखेर संसद भवनतर्फ धकेले।

पूर्वप्रधानमन्त्रीका अनुसार ती समूहलाई थाहा थियो, संसद भवनजस्तो संवैधानिक अंगमाथि आक्रमण हुन थाले सुरक्षा निकायले कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्नैपर्छ। संसद भवन अगाडि आगजनीको प्रयास र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएपछि स्थिति अब ‘आन्दोलन’ रहेन, कानुनी भाषामा त्यो ‘राज्यविरुद्धको आक्रमण’ बन्यो। संसद भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि गोली चलेको र त्यसपछिका दुई घण्टाले देशलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ दिएको उहाँको भनाइ छ।

“यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए? यदि संसद भवन जलेको भए? विस्फोटकसहित आएका समूहहरू त्यसै फर्किन्थे?” ओलीलेले प्रश्न उठाउँदै अराजकता फैलाएर देशलाई हिंसामा धकेल्ने उद्देश्य पछिल्ला घटनाहरूले थप स्पष्ट बनाएको दाबी गर्नु भएको छ।

ओलीले भदौ २४ गतेको विध्वंशतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। “मेरो राजीनामापछि नै सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय धरोहरहरूमा आगजनी भयो,” उहाँले स्मरण गराउनु भयो।

उहाँले संसारका सबै मुलुकमा प्रमुख संवैधानिक अंगहरूको सुरक्षा चौबीसै घण्टा सशस्त्र सुरक्षा बलले गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूले सरकारको आदेश होइन, कानुनको सपथ लिएको स्पष्ट पार्नुभयाे। “त्यस दिन गोली सरकारको आदेशमा चलेको होइन,” ओलीलेले पुनः दोहोर्याउनुभयाे।

ओलीलेले फेरि स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले कुनै बल प्रयोग गरेन। वानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडिँदासम्म पनि गोली चलेन। समस्या त्यतिबेला सिर्जना भयो, जब बालबालिकालाई अगाडि राखेर उनीहरूलाई कानुनले स्वतः बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानतर्फ लगियो।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले आफू खुला रूपमा कुनै पनि मञ्चमा बसेर जवाफ दिन तयार रहेको जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका गलत प्रचारमा नलाग्न नागरिकलाई विनम्र आग्रह गर्नु भएको छ। १९ जना नानी–बाबुको मृत्युले आफू अत्यन्त मर्माहत भएको दोहोर्याउँदै उहाँले एक गम्भीर प्रश्न देशसामु राख्नु भएको छ। “माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट ती युवाहरूलाई संसद भवन जस्तो संवेदनशील स्थानतर्फ कसले, किन र कसरी लग्यो?” ओलीले यही प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर खोज्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएकाे छ।