शब्दको हत्या अब ‘अपराध’ को परिभाषामा : मौन संस्कृतिलाई चिर्दै

# झकबहादुर मल्ल “सुदीप”

चरित्र हत्या आज केवल व्यक्तिगत आक्षेपको विषय मात्र रहेको छैन। यो लोकतन्त्र, नैतिकता र सामाजिक चेतनामाथिको सुनियोजित प्रहार बनिसकेको छ। शब्दका माध्यमबाट गरिने यो हिंसा, कहिलेकाहीँ शारीरिक आक्रमणभन्दा पनि गहिरो र दीर्घकालीन घाउ बनाइदिन्छ। त्यसैले अब आवश्यक छ– यसलाई ‘बलात्कार’ र ‘हत्या’ जस्तै गम्भीर अपराधको रूपमा कानुनी मान्यता दिने साहसिक निर्णय।

हाम्रो समाज आज एउटा खतरनाक मोडमा उभिएको छ, जहाँ प्रमाणभन्दा अफवाह छिटो फैलिन्छ, र सत्यभन्दा मिथ्या ‘न्यारेटिभ’ शक्तिशाली बन्छ। डा. आरजु राणा देउवामाथि वर्षौंदेखि हुँदै आएको निरन्तर चरित्र हत्या, विद्यादेवी भण्डारीलाई आधारहीन कथासँग जोडेर बनाइएको भ्रम, कमरेड प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालमाथि गरिएका अपुष्ट आरोपहरू– यी सबै केवल व्यक्तिविरुद्ध मात्र होइनन्, हाम्रो सामूहिक विवेकमाथिको प्रश्न हुन्।

गगन थापाजस्ता नेतामाथि गरिएको योजनाबद्ध ‘क्यारेक्टर असासिनेशन’ होस् वा बिना प्रमाण कसैलाई भ्रष्टाचारका कथासँग जोड्ने प्रवृत्ति– यो राजनीति होइन, यो नैतिक पतनको संकेत हो। अझ दुःखद कुरा त के भने, यस्तो आक्रमण भइरहँदा समाजको ठूलो हिस्सा मौन दर्शक बनेर बस्छ। यो मौनता नै यी घटनाक्रमको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी बन्न पुगेको छ।

विचार फरक हुन सक्छन्, राजनीतिक धार फरक हुन सक्छ। तर असहमतिको नाममा व्यक्तित्व नष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, प्रमाणले समर्थित हुनुपर्छ, र मर्यादाको सीमाभित्र हुनुपर्छ। अन्यथा, त्यो आलोचना होइन– सजायबिनाको अपराध हो।

राजनीतिक असहमति र व्यक्तिगत चरित्र हत्याबीचको रेखा हामीले आफैंले धमिलो बनाएका छौं। नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने, प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई भ्रष्ट, अवसरवादी, वा अनैतिक साबित गर्ने होडले व्यक्तिगत स्तरको क्षति पुर्याउने सीमा पटक–पटक नाघेको देखिन्छ। तर यसको परिणाम केवल उनीहरूको व्यक्तिगत पीडामा मात्र सीमित रहँदैन– यसले राजनीतिक संस्कृतिलाई नै विषाक्त बनाउँछ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई असर गर्छ र राष्ट्रको लोकतान्त्रिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ।

चरित्र हत्यालाई कानुनी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्ने विषय विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा बहसको विषय बन्दै आएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गरिमाका बीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्ने कानुन निर्माण जटिल छ, तर असम्भव होइन।

नेपालको सन्दर्भमा, हालको कानुनी व्यवस्थामा मानहानि, झूठो आरोप, र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगजस्ता विषयहरू केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि, चरित्र हत्याको नियमित र योजनाबद्ध शृङ्खलालाई रोक्न ती पर्याप्त छैनन्। आवश्यक छ, एउटा विशिष्ट कानुनी संरचना जसले:

· प्रमाणबिनाका आरोपलाई सामाजिक रूपमा मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि अस्वीकार गरोस्
· पीडितलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको मार्ग सुनिश्चित गरोस्
· यस्तो प्रवृत्तिलाई संस्थागत रूपमा निरुत्साहित गरोस्

तर कानुन मात्रले यो समस्या समाधान गर्दैन। यसको जरा हाम्रो सामाजिक संस्कृतिमा गहिरो गाडिएको छ। हामीले अफवाहलाई सत्यभन्दा चाँडो स्वीकार्ने, आरोपलाई प्रमाणभन्दा बढी महत्त्व दिने मानसिकता विकास गरेका छौं। सामाजिक सञ्जालले यसलाई झनै तीव्रता दिएको छ। एउटा पोस्ट, एउटा स्क्रिनसट, एउटा अर्धसत्यले हजारौंको मानसिकतामा स्थायी छाप छोड्न सक्छ।

· सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सूचना प्रकाशनको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ
· नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाहरूले सञ्चार साक्षरता र विवेकशील उपभोगको पाठ सिकाउनुपर्छ
· राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नै पंक्तिमा यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ

आज प्रश्न व्यक्तिको होइन, संस्कृतिको हो। यदि हामीले आज पनि चुप्पी रोज्यौं भने, भोलि सत्य बोल्नेहरूको आवाज सधैंका लागि दबाइनेछ। यदि हामीले आज पनि प्रतिवाद गरेनौं भने, असत्य नै ‘नयाँ सत्य’ बन्नेछ।

· चरित्र हत्यालाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने
· प्रमाणबिनाका आरोपलाई सामाजिक रूपमा अस्वीकार गर्ने
· सत्य र न्यायको पक्षमा निर्भीक उभिने

नत्र, इतिहासले हाम्रो पुस्तालाई कठोर प्रश्न सोध्नेछ– “जब मानवीय गरिमा र सत्यको हत्या भइरहेको थियो, तिमी किन मौन थियौ?”