वैश्विक कूटनीतिक केन्द्रमा चीन
नयाँ विश्व व्यवस्थातर्फ संकेत गर्ने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको लहर

सन २०२६ को सुरुवातसँगै चीन विश्व कूटनीतिक गतिविधिको केन्द्रमा उभिएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री कीअर स्टारमरको हालैको बेइजिङ भ्रमणदेखि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे–म्युङ, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी, आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिन, फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटेरी ओर्पो तथा हाल उरुग्वेका राष्ट्रपति यामान्दु ओर्सीसम्मका उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूले चीनतर्फ बढ्दो विश्व ध्यानलाई स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
यी भ्रमणहरू औपचारिकता मात्र नभई बदलिँदो विश्व भू–राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा गरिएका रणनीतिक चालहरूका रूपमा हेरिएका छन्। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा सरकारहरू आफ्ना पुराना गठबन्धन, व्यापार साझेदारी र कूटनीतिक प्राथमिकताहरू पुनःमूल्यांकन गरिरहेका बेला चीनसँगको संवादलाई विशेष महत्व दिन थालिएको देखिन्छ। दावोस २०२६ जस्ता प्रमुख आर्थिक सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको समयमै यी भ्रमणहरू हुनु चीनले अन्तर्राष्ट्रिय बहस र निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रिय भूमिका खेल्ने चाहना राखेको स्पष्ट संकेत मानिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको विश्वव्यापी प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। पश्चिमी मुलुकका नेताहरू आन्तरिक राजनीतिक दबाब र अस्थिर गठबन्धनसँग जुधिरहेका बेला उनीहरूको बेइजिङ यात्राले व्यापार, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीमा चीनको भूमिकालाई स्वीकार गरिँदै गएको देखाउँछ। विगतका दशकमा देखिएका तनाव र अनिश्चितताभन्दा फरक ढंगले चीन अहिले आफूलाई स्थिर, व्यवहारिक र दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र विश्वव्यापी लगानीकर्ताका लागि यी भेटघाटहरू आगामी वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुन दिशामा जान्छ भन्ने बुझ्ने महत्वपूर्ण अवसर बनेका छन्।
यो कूटनीतिक गति अमेरिकाको वर्तमान अवस्थासँग तीव्र रूपमा तुलना भइरहेको छ। दशकौँसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्रको आधारमा निर्माण भएको विश्व व्यवस्था, व्यापार सम्झौता र सुरक्षा गठबन्धनहरू अमेरिकाको नेतृत्वमा अघि बढेका थिए। तर डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएसँगै अमेरिकाको नीति र व्यवहारमा देखिएको परिवर्तनले विश्वलाई चकित पारेको छ। नाटो, संयुक्त राष्ट्रसंघ, जी–सेभेनजस्ता पुराना संरचनाहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’को नाममा एकपक्षीय कदम चाल्ने प्रवृत्तिले अमेरिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पले पछिल्लो एक वर्षमै व्यक्तिगत रूपमा अर्बौं डलर लाभ लिएको तथ्य सार्वजनिक हुनु राष्ट्रिय हित र व्यक्तिगत स्वार्थबीचको दूरी झनै स्पष्ट भएको संकेत मानिएको छ।
यसको विपरीत, चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीयतामा आधारित स्पष्ट रणनीति अपनाएको देखिन्छ। बेइजिङले पारस्परिक लाभ, दीर्घकालीन साझेदारी र स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई जोड दिँदै आएको छ। विशेषगरी युरोपेली मुलुकहरूले यो दृष्टिकोणलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। व्यापार, हरित प्रविधि र डिजिटल शासन सम्बन्धी सम्झौताहरू दीर्घकालीन परिणाम दिने गरी अघि बढाइँदै छन्, जसले चीनको कूटनीतिलाई टकराव भन्दा प्रभाव र विश्वासमा आधारित बनाएको संकेत गर्छ।
नीति मात्र होइन, कूटनीतिक शैली र भाषामा पनि स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ। ट्रम्प प्रशासनको समयमा चीनलाई प्रायः प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चित्रण गरिए पनि हाल युरोप, क्यानडा र नर्डिक मुलुकका नेताहरू सहकार्य, नवप्रवर्तन र साझा चुनौतीहरूमा जोड दिइरहेका छन्। यो दृश्यले अन्तरनिर्भर विश्वमा संवाद र संलग्नता नै दीगो बाटो हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। पहिला अमेरिकासँग कडा रूपमा आबद्ध मुलुकहरू अहिले स्वतन्त्र निर्णय गर्दै चीनसँग व्यापार सम्झौता, प्रविधि सहकार्य र भिसा नीतिमा सहमति खोज्न थालेका छन्।
यी भ्रमणहरूको प्रभाव कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन, आर्थिक क्षेत्रमा पनि गहिरो छ। फ्रान्सले गत डिसेम्बरमा चीनसँग थुप्रै व्यापार सम्झौता गरेको थियो भने त्यसपछि क्यानडा, दक्षिण कोरिया, आयरल्याण्ड र फिनल्यान्डले पनि यस्तै कदम चाले। हालै बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमरको बेइजिङ भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता सुरक्षित गर्नु थियो। यी सबै घटनाले चीनलाई केवल व्यापार साझेदार होइन, अमेरिकी नीतिगत अनिश्चितताबीच स्थिरताको स्रोतका रूपमा हेर्न थालिएको स्पष्ट हुन्छ।
रणनीतिक रूपमा यी भ्रमणहरूले विश्व गठबन्धनमा सूक्ष्म तर गहिरो परिवर्तन संकेत गरेका छन्। अमेरिका केन्द्रित नीतिमा निर्भर मुलुकहरू अब वैकल्पिक साझेदारी खोजिरहेका छन्। क्यानडादेखि युरोपेली संघ, बेलायत र आसियान राष्ट्रहरूसम्म आर्थिक सुरक्षा, प्रविधि विकास र कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिने सम्झौताहरू अघि बढाइँदै छन्। यसले बहुपक्षीय संरचना निर्माणमा चीनको भूमिकालाई अझ बलियो बनाएको छ।
सफ्ट पावरको दृष्टिले पनि चीनले स्थिरता, खुलापन र दूरदृष्टिको छवि निर्माण गरिरहेको छ। यी भ्रमणमा सहभागी नेताहरू केवल सम्झौता गर्न मात्र होइन, विश्व आर्थिक र राजनीतिक प्रवाहलाई निर्देशन दिन सक्ने मुलुकको क्षमता प्रत्यक्ष अवलोकन गरिरहेका छन्। दावोसमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले भनेझैँ, “पुरानो विश्व व्यवस्था फर्किँदैन, त्यसको सम्झनामा बस्नु रणनीति होइन।” यही यथार्थलाई स्वीकार गर्दै मुलुकहरू नयाँ साझेदारी र सुरक्षा संरचनातर्फ अघि बढिरहेका छन्, जहाँ चीन अग्रपंक्तिमा देखिन्छ।
छोटो समयमै धेरै नेताहरूलाई स्वागत गर्दै सम्झौता टुंग्याउने चीनको कार्यक्षमता र सन्देश प्रवाह क्षमता पनि उल्लेखनीय छ। यसले चीनलाई प्रभावशाली मात्र होइन, भरोसायोग्य मुलुकका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ। यदि अमेरिका एकपक्षीय स्वार्थमै केन्द्रित रहिरह्यो भने विश्व प्रभाव गुमाउने जोखिममा पर्ने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ।
समग्रमा, विश्व कूटनीतिक भ्रमणहरूको यो लहरले चीन केवल अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सहभागी नभई त्यसलाई आकार दिने भूमिकामा उक्लँदै गएको संकेत गर्छ। रणनीतिक दृष्टि, आर्थिक व्यवहारिकता र कूटनीतिक निरन्तरताको संयोजन मार्फत चीनले शान्ति र विकासका लागि दीर्घकालीन साझेदारी निर्माण गरिरहेको देखिन्छ। बहुपक्षीयता, सहकार्य र दीर्घकालीन सोचलाई अँगाल्ने राष्ट्रहरूका लागि चीन अहिले भविष्यको प्रमुख साझेदारका रूपमा उदाउँदै गएको छ, जसले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।




