मतदान, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय विवेक: निर्णायक घडीमा उभिएको नेपाल

# संकेत किराँती

हरेक निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, त्यो राष्ट्रको दिशा, चरित्र र भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक घडी हो। मतदान केन्द्रमा खसालिने एउटा मतले सरकार मात्र होइन, देशको आत्मा, पहिचान र सार्वभौमसत्ता समेत प्रभावित गर्छ। यही कारणले हरेक नेपालीले मतदान गर्नुअघि एकपटक गहिरो आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। कतै हामी अनजानेमै नेपालकै सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताविरुद्ध उभिएका तत्वलाई त मत दिइरहेका छैनौँ? कतै नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता, एकता र स्वतन्त्रता विरुद्ध क्रियाशील शक्तिहरूलाई वैधता दिन त खोजिरहेका छैनौँ? यी प्रश्न आज केवल सैद्धान्तिक होइनन्, अत्यन्तै व्यावहारिक र राष्ट्रकै अस्तित्वसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्न बनेका छन्।

नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि यसको भू-राजनीतिक महत्व असाधारण छ। हिमाल र समथर मैदानको बीचमा अवस्थित यो राष्ट्र दुई विशाल शक्ति भारत र चीनबीचको संवेदनशील चौराहामा उभिएको छ। यही अवस्थिति नेपालका लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, जब–जब नेपालभित्र राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन र आर्थिक कमजोरी बढ्छ, तब बाह्य शक्तिहरूको चासो, दबाब र हस्तक्षेप स्वतः बढ्छ। आजको विश्व परम्परागत युद्धले मात्र होइन, सूचना युद्ध, आर्थिक दबाब, हाइब्रिड रणनीति, र ‘लोकतन्त्र’ तथा ‘मानवअधिकार’ का नाममा गरिने राजनीतिक इन्जिनियरिङद्वारा चलिरहेको छ। कमजोर र अस्थिर राज्यहरू यिनै माध्यमबाट प्रयोग गरिन्छन्, र दुर्भाग्यवश नेपाल पनि यही जोखिमपूर्ण घेराभित्र पर्दै गएको यथार्थ नकार्न सकिँदैन।

प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, आदिवासी–जनजाति, पहिचान र स्वतन्त्रता जस्ता मूल्यहरू आफैंमा गलत वा अनावश्यक होइनन्। ती सभ्य समाजका आधारस्तम्भ हुन्। तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब यिनै पवित्र अवधारणाहरूलाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ, जब विदेशी रणनीतिक स्वार्थलाई स्थानीय पीडाको आवरणमा लुकाइन्छ, र जब भावनात्मक रूपमा नेपाली जनतालाई ब्ल्याकमेल गरेर बारम्बार आन्दोलनमा धकेलिन्छ। पछिल्ला दशकहरूमा नेपाल निरन्तर आन्दोलन, टकराव र अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ। हरेक आन्दोलनपछि राज्य झन् कमजोर बनेको छ, संस्थागत रूपमा, आर्थिक रूपमा र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि। लगानीको वातावरण ध्वस्त भयो, उद्योगधन्दा सुक्दै गए, युवाशक्ति विदेश पलायन भयो, र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना झन् टाढिँदै गयो। तर गम्भीर प्रश्न यो हो, यी आन्दोलनहरूले साँच्चै नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गरे कि कसैको रणनीतिक एजेन्डा पूरा गर्ने साधन मात्र बने?

आज नेपाल यस्तो मोडमा आइपुगेको छ जहाँ “देश रहने कि नरहने?”, “हाम्रो राष्ट्रिय परिचय के हुने?”, “हामी स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम रहने कि बाह्य शक्तिको परोक्ष नियन्त्रणमा जाने?” भन्ने प्रश्नहरू भावनात्मक नारामा सीमित छैनन्, यथार्थ चिन्ताका विषय बनेका छन्। यही सन्दर्भमा सन २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको एउटा कठोर अभिव्यक्ति फेरि चर्चामा आएको छ “चीनलाई विभाजन गर्ने कुनै पनि प्रयास कुचिएका शरीर र भाँचिएका हड्डीसँगै अन्त्य हुनेछ।” यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक भाषामा असाधारण रूपमा कडा र स्पष्ट थियो। धेरैले यसलाई आक्रामक सन्देशका रूपमा लिए, तर यसको गहिरो अर्थ भू-राजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। यो कुनै एक देशलाई लक्षित धम्कीभन्दा बढी, चीनको सार्वभौमिकता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति रहेको स्पष्ट ‘रेड लाइन’ को घोषणा थियो।

यो सन्देश नेपालमै उभिएर दिइनु संयोग मात्र थिएन। यसको निहित अर्थ स्पष्ट थियो, छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिऊन्, कुनै पनि पृथकतावादी, विघटनकारी वा बाह्य शक्तिद्वारा निर्देशित गतिविधिका लागि। यहाँ गम्भीर आत्ममूल्यांकन आवश्यक छ। के नेपालले यो सन्देशको रणनीतिक गहिराइ बुझ्यो? कि हामीले यसलाई क्षणिक समाचार बनाएर बिर्सियौँ? यदि नेपालभित्र सक्रिय केही समूह, संस्था वा राजनीतिक शक्तिहरू अनजान वा जानाजानी बाह्य शक्तिको दीर्घकालीन रणनीतिक एजेन्डाको हिस्सा बन्दै छन् भने, त्यो केवल कूटनीतिक समस्या होइन, गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती हो।

नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुनु भनेको केवल सम्बन्ध बिग्रनु मात्र होइन, त्यो राष्ट्रकै आत्महत्याको दिशातर्फको यात्रा हुनसक्छ। इतिहासमा साना राष्ट्रहरू ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको खेल मैदान बनेर कसरी अस्तित्व गुमाउन बाध्य भए, उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यदि हामीले समयमै सचेतता देखाएनौँ भने, आज ‘आक्रामक सन्देश’ भनेर हल्का रूपमा लिइएको कुरा भोलि व्यवहारिक यथार्थमा परिणत नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

यही सन्दर्भमा मतदानको महत्व झन गहिरो बन्छ। मतदान केवल अधिकार होइन, यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। जातीय भावना, क्षणिक नाराबाजी, बाह्य प्रचार वा भावनात्मक उत्तेजनामा बहकिने बेला होइन यो। हरेक मतदाताले गम्भीर रूपमा सोच्नैपर्ने प्रश्नहरू छन्, यो दल वा उम्मेदवार नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति कति प्रतिबद्ध छ? यसको विगतका गतिविधि, अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कस्ता छन्? यसले देशलाई एकताबद्ध गर्छ कि अझ विभाजित? यसको राजनीति आत्मनिर्भरता, स्थिरता र राष्ट्रिय हिततर्फ उन्मुख छ कि निरन्तर आन्दोलन, अस्थिरता र टकरावतर्फ?

यी प्रश्नको उत्तर नखोजी खसालिएको मत भोलि गहिरो पश्चातापको कारण बन्न सक्छ। देशभक्ति भनेको अन्धराष्ट्रवाद होइन, न त कुनै एक व्यक्ति, दल वा बाह्य शक्तिको पक्षमा उभिनु हो। साँचो देशभक्ति भनेको राष्ट्रको दीर्घकालीन हित, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र सार्वभौम अस्तित्वको रक्षा गर्नु हो। आज नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा उभिएको छ, जहाँ आन्तरिक विभाजन र बाह्य दबाब एक–अर्कामा गाँसिएर राष्ट्रलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यस्तो बेला भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा विवेक, क्षणिक लाभभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, र नाराभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।

अन्ततः स्मरण गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ कि दल, नेता र विचारधाराहरू समयसँगै आउँछन् र जान्छन्, तर राष्ट्र एकपटक कमजोर वा विघटित भयो भने त्यसको मूल्य पुस्तौँले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले मतदान गर्नुअघि एकपटक होइन, पटक–पटक सोचौँ। आजको सजगताले मात्र भोलिको नेपाल सुरक्षित, स्वतन्त्र र सम्मानित रहन सक्छ। यो कुनै डर देखाउने चेतावनी होइन, इतिहास, भू-राजनीति र वर्तमान यथार्थले दिएको गम्भीर पाठ हो।