सत्ता, विद्रोह र सार्वभौमसत्ता : नेपाललाई घेरेको अदृश्य युद्ध

# लक्की चन्द

रोम जलिरहँदा सम्राट निरोले बाँसुरी बजाइरहेको कथन केवल इतिहासको एउटा रोचक प्रसंग मात्र होइन, यो राज्यसत्ताको चरित्र र शासकीय संवेदनशीलताको गहिरो प्रतीक हो। जब सत्ता संरचनाको केन्द्रमा बसेकाहरू जनताको पीडा, असन्तोष र संकटप्रति उदासीन हुन्छन्, तब आगो केवल भौतिक संरचनामा सीमित रहँदैन, त्यो राज्यको आत्मा, संस्थागत विश्वास र राष्ट्रिय चेतनासम्म फैलिन्छ। आजको नेपाललाई हेर्दा यही रूपक अनायासै जीवन्त देखिन्छ। राजधानी काठमाडौंमा आगो बलिरहेको छ, असन्तोषको धुवाँ चारैतिर फैलिएको छ, तर उत्तरदायित्व बोकेका संरचनाहरू मौन देखिन्छन्। कोही मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन्, कोही अधिकार र दायित्वको सीमाना देखाएर पन्छिएका छन्। यो मौनता संयोग होइन, यो राज्य व्यवस्थामा गहिरो रूपमा जरा गाडेको संरचनात्मक रोगको लक्षण हो।

जसरी सर्पले घाँसको रङसँग आफूलाई मिलाएर शिकारको प्रतीक्षा गर्छ, त्यसरी नै आजको राजनीतिक अभ्यासमा राष्ट्रिय झण्डा काँधमा बोकेरै राज्य संरचनालाई कमजोर बनाउने रणनीतिहरू विकसित हुँदै गएका छन्। प्रतीक र नाराको आडमा संस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन, तर सामाजिक सञ्जाल, लोकप्रियता र भीड मनोविज्ञानको युगमा यो झनै खतरनाक बनेको छ। सिंहदरबार केवल एउटा भवन होइन, त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, निरन्तरता र संस्थागत स्मृतिको केन्द्र हो। एउटा शालिक बनाउन जति कठिन हुन्छ, त्योभन्दा करोडौँ गुणा कठिन एउटा राज्यको संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश, आजको राजनीति संस्थाभन्दा प्रतीक, नीतिभन्दा नारामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ।

मानिसहरू भन्छन्, पहिला गोली चलेको हो अनि आगो बलेको हो। तर इतिहास सधैँ यति सरल र रेखीय हुँदैन। जसरी माछालाई आफू जालमा परेको थाहा हुँदैन, त्यसरी नै गोली किन चल्यो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ बन्दुक चलाउनेलाई पनि स्पष्ट हुँदैन। हिंसा प्रायः व्यक्तिगत निर्णयभन्दा ठूलो संरचनात्मक प्रक्रियाको परिणाम हुन्छ। नेपालले आफ्नो इतिहासमा यस्ता धेरै ‘थाहा नपाइएका’ क्षणहरू भोगेको छ, सहकारीको पैसा कसले लुट्यो भन्ने प्रश्नदेखि लिएर राज्यको सुरक्षात्मक संयन्त्र किन असफल भयो भन्ने प्रश्नसम्म। आगो निभाउन ललितपुरले दमकल पठाउँदा, काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल कहाँ थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ। यही अनुत्तरित प्रश्नहरूको भीडले राज्यप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षय गराउँदै लैजान्छ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त तीखो टिप्पणीहरु सबै केवल व्यक्तिगत आक्रोश होइनन्, तीमध्ये कतिपय व्यापक सामाजिक मनोदशाको अभिव्यक्ति हो। तर यसलाई केवल व्यक्तिविशेषमाथिको आलोचना वा तात्कालिक घटनासँग सीमित गरेर बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ। यसको जरा नेपालभित्र विकसित हुँदै गएको राजनीतिक, सैनिक र वैचारिक संकटमा छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, छिमेकी राष्ट्रहरूको रणनीति, विद्रोही आन्दोलनहरूको रूपान्तरण र आधुनिक हाइब्रिड युद्धको सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ।

लोकतन्त्रको आधार मानिने निर्वाचनबारे नेपालमा बारम्बार संशय उत्पन्न हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। “चुनाव हुँदैन” भन्ने हल्ला र “चुनाव गराएरै छाड्छौँ” भन्ने सरकारी दाबीबीच देश अल्झिरहेको देखिन्छ। बाहिरी रूपमा हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चलिरहेको जस्तो देखिन्छ, घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्, सभा र जुलुस भइरहेका छन्, उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्। तर गहिराइमा हेर्दा एउटा मौन सहमति देखिन्छ, जहाँ सबै दल केही आधारभूत राष्ट्रिय प्रश्नमा बोल्न चाहँदैनन्। नेपालको अस्तित्व र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भारतसँगको अब्यवस्थित सीमाको विषय यस मौनताको सबैभन्दा ठूला उदाहरणमध्ये एक हो। अब्यवस्थित सीमा केवल आवत–जावतको विषय होइन, यो जनसांख्यिकी, सुरक्षा, अपराध, तस्करी, राजनीतिक हस्तक्षेप र दीर्घकालीन सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएको रणनीतिक प्रश्न हो। तर कुनै पनि प्रमुख दल वा उम्मेदवारले यसलाई स्पष्ट र साहसी रूपमा उठाउन चाहँदैन। यसले देखाउँछ कि चुनावी राजनीति राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ताको अंकगणितमा केन्द्रित छ।

२१औँ शताब्दीको युद्ध अब केवल ट्याङ्क, बन्दुक र सैनिक मोर्चामा सीमित छैन। आजको युद्ध हाइब्रिड हुन्छ, जहाँ राजनीति, अर्थतन्त्र, सूचना, संस्कृति, पहिचान र मनोविज्ञान सबै हतियार बन्छन्। दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिदृश्यमा भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरू यही बहुआयामिक रणनीतिमा सक्रिय छन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील र राजनीतिक रूपमा कमजोर देश स्वाभाविक रूपमा यस खेलको केन्द्रमा पर्छ। अब्यवस्थित सीमा, नागरिकता राजनीति, पहिचान आन्दोलन, आर्थिक निर्भरता र वैचारिक प्रभावलाई समग्र रूपमा हेर्दा, यी सबै एउटै रणनीतिक फ्रेमभित्र अटाउँछन्। प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणभन्दा आन्तरिक अस्थिरता सस्तो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित सत्य हो।

नेपालको आधुनिक इतिहासमा माओवादी आन्दोलन सबैभन्दा निर्णायक र विवादास्पद अध्याय हो। राष्ट्रियता, समानता र जनयुद्धको नारामा सुरु भएको विद्रोहले पुरानो राज्य संरचनालाई हल्लायो। हजारौँ सरकारी भवन, विद्यालय र पूर्वाधार ध्वस्त भए। शिक्षालाई राज्यको औजार भन्दै शिक्षकहरूलाई जनकारबाही गरियो, हिन्दी फिल्म प्रतिबन्ध लगाइयो र सांस्कृतिक नियन्त्रणको प्रयास गरियो। त्यो समय राष्ट्रियताको आक्रामक भाष्य निर्माण गरिएको थियो। तर शान्ति प्रक्रियापछि दृश्य पूर्ण रूपमा बदलियो। विद्रोहीहरू सत्ता संरचनाको केन्द्रमा पुगे। राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने असफल प्रयासदेखि लिएर शिक्षा र अर्थतन्त्रको व्यापक निजीकरणसम्मका कदमहरूले उनीहरूका विगतका नारासँग ठाडो विरोधाभास देखाए। सर्वसाधारणलाई बुर्जुवा शिक्षा नपढ्न उक्साउने नेताहरूका सन्तान विदेशमा महँगो शिक्षा लिँदै गर्दा, युद्धमा होमिएका गरिब परिवारका छोराछोरी रोजगारी र सुरक्षाको खोजीमा विदेशिन बाध्य भए।

युद्ध र शान्ति प्रक्रियापछिको पुनर्निर्माण केवल भौतिक आवश्यकता मात्र थिएन, त्यो आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थको विशाल क्षेत्र बन्यो। विद्रोहकालमा सिमेन्ट र फलामको मूल्य स्थिर हुनु र शान्ति प्रक्रियापछि अचानक तीनसय गुणा भन्दाबढी बढ्नु केवल बजारको संयोग होइन। युद्धले ध्वस्त पारेको देश पुनर्निर्माणको नाममा फेरि–फेरि निर्माण गरिरहँदा, ठेक्का प्रणाली, सिमेन्ट उद्योग र निर्माण व्यवसाय राजनीतिक शक्तिसँग गाँसियो। पञ्चायतकालमा बनेका घरहरू सय वर्ष टिक्छन् भन्ने धारणा र आजका घरहरू पचास वर्ष मात्र टिक्ने भनाइबीचको अन्तर नाफा–केन्द्रित विकास मोडेलको परिणाम हो। युद्धले सिर्जना गरेको विनाश केही समूहका लागि अपार समृद्धिको स्रोत बन्यो।

विद्रोहकालमा शिक्षा र संस्कृति वैचारिक युद्धको केन्द्रमा थिए। सयौँ विद्यालय बन्द गरिए, हजारौँ शिक्षकहरू दण्डित भए। तर सत्ता प्राप्तिपछि निजी विद्यालयहरूको बाढी आयो, सरकारी विद्यालयहरू बजेट अभावमा थला परे र शिक्षा पश्चिमी मोडेलतर्फ उन्मुख भयो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शिक्षा र संस्कृति ‘सफ्ट पावर’का प्रमुख औजार हुन्। जसले पाठ्यक्रम र ज्ञान उत्पादन नियन्त्रण गर्छ, उसैले भविष्यको नागरिकको सोच र निष्ठा पनि नियन्त्रण गर्छ। नेपालमा यो क्षेत्र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिबिनै खुला छाडिँदा बाह्य प्रभाव स्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा आतंकवाद र विद्रोहको परिभाषा सधैँ सापेक्षिक हुन्छ। एउटै समूह एउटा देशका लागि आतंकवादी, अर्कोका लागि रणनीतिक साझेदार हुन सक्छ। माओवादी आन्दोलन पनि यही परिभाषागत द्वन्द्वभित्र रह्यो। तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब विद्रोहको संरचना पूर्ण रूपमा विसर्जन हुँदैन, केवल नाम, झण्डा र आवरण बदलिन्छ। आज पनि विभिन्न नाम र शाखामा उग्र समूहहरू देखा पर्नु, असन्तुष्टिलाई हिंसात्मक दिशातर्फ मोड्ने प्रयास हुनु र राज्यको कमजोर प्रतिक्रिया देखिनु, विद्रोहको बीउ अझै मरेको छैन भन्ने संकेत हो।

नेपाललाई आज केवल एउटा सानो देश वा बफर स्टेटका रूपमा मात्र होइन, एउटा राजनीतिक प्रयोगशालाका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। राजतन्त्र, लोकतन्त्र, विद्रोह, गणतन्त्र सबै प्रयोग यहाँ भए। हरेक प्रयोगसँग बाह्य शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय दाता र वैचारिक संरक्षकहरू जोडिए। तर प्रश्न रहन्छ यी प्रयोगहरूको वास्तविक लाभ कसले पायो? यदि लाभ सीमित राजनीतिक र आर्थिक वर्गमा मात्र सीमित भयो भने, नेपालले अब आफूलाई प्रयोगशाला बन्नबाट जोगाउनुपर्ने समय आएको छ।

आज नेपाल प्रत्यक्ष युद्धमा छैन, तर अदृश्य युद्धको केन्द्रमा छ। यो युद्ध बन्दुकले होइन, नीति, मौनता, आर्थिक स्वार्थ र वैचारिक भ्रमले लडिन्छ। राज्य जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने प्रवृत्ति, घाँसमा लुकेर अवसर कुर्ने राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दामा मौन चुनावी प्रतिस्पर्धा सबै यी लक्षण हुन्। समाधान सजिलो छैन, तर अपरिहार्य छ। अब्यवस्थित सीमाबारे स्पष्ट र साहसी राष्ट्रिय नीति, शिक्षा र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना, विद्रोहको पूर्ण विसर्जन र संस्थागत उत्तरदायित्वबिना नेपाल सुरक्षित रहन सक्दैन। नत्र इतिहासले फेरि यही प्रश्न दोहोर्याउनेछ, राज्य जलिरहेको बेला नेतृत्व कहाँ थियो? नेपालको भविष्य अब नारामा होइन, गहिरो आत्मपरीक्षण, दूरदृष्टि र साहसी नीतिगत निर्णयमा निर्भर छ। यही बाटोले मात्र अदृश्य युद्धको चक्र तोड्न सक्छ।