निर्वाचन आयोगको आदेश र उम्मेदवारको अटेरी : पारदर्शिताको परिक्षामा असफल राजनीति

काठमाडौं / निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन गरेको सुधारात्मक प्रयासलाई अधिकांश उम्मेदवार र राजनीतिक दलले पूर्णरूपमा अटेर गरेका छन्। आयोगले पहिलोपटक उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रयोजनका लागि छुट्टै नयाँ बैंक खाता खोलेर आम्दानी र खर्चको सम्पूर्ण कारोबार त्यहीँबाट गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर यस निर्देशनलाई उम्मेदवारले व्यवहारिक रुपमै चुनौती दिएका छन्।

आयोगको तथ्यांक अनुसार प्रत्यक्षतर्फका ६८ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी कुल ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये जम्मा ६ सय ७१ जनाले मात्र चुनावी प्रयोजनका लागि नयाँ बैंक खाता खोलेका छन्। यो संख्या कुल उम्मेदवारको २१ प्रतिशत मात्र हो। अर्थात, झण्डै ८० प्रतिशत उम्मेदवारले आयोगको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका छन्। आयोग प्रवक्ताका अनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई पटक–पटक नयाँ खाता खोलेर चुनावी कारोबार गर्न आग्रह गरिए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन।

निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ – २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छुट्टै खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने। आयोगले माग गरेमा खर्चको सक्कल बिल भर्पाई तथा बैंक खाता विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निर्वाचन प्रचार खर्च गर्दा आफू वा आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत मात्र खर्च गर्ने र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गराउन नहुने प्रावधान छ।

तर व्यवहारमा भने यी सबै प्रावधान लत्याइएको देखिन्छ। प्रचारको अवधि सुरु नहुँदै उम्मेदवारले रोड शो र कोणसभा गरिसकेका छन्। आयोगले ४ फागुनदेखि मात्र प्रचारका लागि जम्मा १५ दिनको समय निर्धारण गरेको छ। यति मात्र होइन, तोकिएको भन्दा बढी सवारीसाधनको प्रयोग, घरदैलो, सभा, सम्मेलन र प्रचार सामग्रीमा आचारसंहिताले निर्धारण गरेको मापदण्ड उल्लंघन भएको पाइन्छ।

एक प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका अनुसार नयाँ खाता खोल्ने विषय सबै क्षेत्रका लागि व्यावहारिक छैन। देशको वित्तीय पहुँच र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आयोगले तोकेको खर्च सीमा (सिलिङ) समय सुहाउँदो र भौगोलिक अवस्थाअनुसार नभएकाले खर्च लुकाउने प्रवृत्ति मौलाएको बताए। उनले व्यक्तिगत रुपमा भने आयोगको निर्देशनअनुसार नै नयाँ खाता खोलेको र त्यसै मार्फत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

केही उम्मेदवारले भने पैसा नभएकाले नयाँ खाता किन खोल्नुपर्यो भन्दै प्रश्न उठाएको आयोग प्रवक्ताको भनाइ छ। आयोगले खाता खोलेर त्यसैमार्फत आम्दानी र खर्च गरेर पारदर्शिता अपनाउन भनिरहेको उनले बताए।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने आयोगको निर्देशन पालना गर्न आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएका छन्। एमालेले सबै उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोलेर चुनावी कारोबार गर्न भनिएको बताएको छ। कांग्रेसले पनि आचारसंहिता पालना गर्न र आयोगले भनेबमोजिम खाता खोलेर खर्च गर्न तल्लो तहसम्म निर्देशन पठाइएको जनाएको छ। नेकपाका एक उम्मेदवारले पनि आयोगले भने अनुसार खाता खोलेको र ठूला पुँजीपतिबाट चन्दा नलिने आफ्नो स्पष्ट घोषणा रहेको बताए।

तर, पार्टी नेतृत्वले मुखर रुपमा आयोगको पक्षमा बोलिरहे पनि कार्यकर्ता तहमा भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। कतिले खाता खोले, कतिले खोलेनन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत आयोगसँग छैन। आयोगले कुन उम्मेदवारले खाता खोले, कुन दलबाट कतिले खोले, कति बाँकी छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

यो अवस्थाले नेपालको राजनीतिमा पारदर्शिताप्रतिको दायित्वबोध कति सतही छ भन्ने उजागर गर्छ। नियम र कानुन बनाउने, तर त्यसको पालना आफैंले नगर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले खर्च पारदर्शी बनाउन कडाइ गरे पनि कारबाहीको प्रभावकारी प्रावधान नहुँदा उम्मेदवारहरू निर्देशनको अटेर गर्न सफल भएका छन्। अहिलेसम्म खर्च बढी भएको भन्दै आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारमाथि कारबाही गरेको छैन।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आम्दानी र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर विगतका अनुभव हेर्दा धेरै उम्मेदवारले समयमै विवरण बुझाउँदैनन् र बुझाए पनि त्यसको प्रमाणिकता परीक्षण हुँदैन। यसपटक नयाँ खाता नखोल्ने अधिकांश उम्मेदवारले कसरी खर्च विवरण पेस गर्लान र आयोगले त्यसलाई कसरी लिनेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

राजनीतिक दलले आचारसंहिता र आयोगका निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता मनोनयनका बेला जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण पालना हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो। यसले चुनावी खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययिताको प्रश्नलाई अनुत्तरित नै राखिदिएको छ। जति बेलासम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारले स्वनियमनको भावनाले काम गर्दैनन्, तबसम्म निर्वाचन प्रणालीमाथिको जनआस्था बढ्न सक्दैन। आयोगले मात्र निर्देशन जारी गरेर पुग्दैन, त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई प्रभावकारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। मात्र त्यसो गर्दा निर्वाचन खर्चको पारदर्शिताको सपना साकार हुनेछ।