‘पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार’ : एमालेले सार्वजनिक गर्यो चुनावी घोषणापत्र
काठमाडौं – नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने वाचा गरिएको छ।
घोषणापत्रमा अबको एक दशकभित्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर पारेर २ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य पनि उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि एमालेले हरेक वर्ष ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निर्वाचनपछि बन्ने मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी एमालेले ११ वटा तत्कालीन कामको सूची घोषणापत्रमा समेटेको छ। यी कामलाई समयसीमा तोकेरै सम्पन्न गर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए।
घोषणापत्रअनुसार एमालेले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्तै श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको वार्षिक भत्ता बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुर्याउने र उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, गरिब परिवारको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण माफ गर्ने र सुत्केरी महिलालाई २० हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
१८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहने युवालाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराउनेलगायतका युवा केन्द्रित योजना पनि एमालेले अघि सारेको छ।
एमालेले घोषणापत्रमा पाँच आधारभूत घोषणा र समृद्धिका २५ स्तम्भ प्रस्तुत गरेको छ। कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक समृद्धिको खाका तयार पारिएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले यो घोषणापत्र एमालेले ‘देश बनाउने’ शक्तिको रूपमा गरेको प्रतिबद्धता भएको बताए। ‘यो घोषणापत्रले विकास र समृद्धिको स्पष्ट बाटो देखाएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा हाम्रो हो,’ उनले भने।
