नेपालको राजनीतिक दिशा: असन्तुष्टिहरू र विकल्पको खोजी

काठमाडौं : देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, शासकीय संरचना, सुशासन, निर्वाचनको विश्वसनीयता र पूर्वराजाको सम्भावित भूमिकाबारे विभिन्न व्यक्तित्वहरूले गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। हिजो काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले देशको राजनीतिक दिशा, राज्य संरचना र नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था र स्थिर सरकारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

‘देशलाई अस्थिर बनाउनेलाई जनताले अस्वीकार गर्छन्’ : गोविन्द बोहरा

गोविन्द बोहराले २०५८ साल जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डपछि देशलाई “टुहुरो बनाइएको” आरोप लगाउँदै त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई झन अस्थिर बनाएको बताए। उनले २०६२/६३ को आन्दोलनका क्रममा शैक्षिक संस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरिएको आरोप समेत लगाए।

बोहराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन आग्रह गर्दै देशलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउन राजसंस्थाको भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनले भने, “देशलाई जलाउने शक्तिलाई हराउन र राष्ट्रलाई स्थिर बनाउने नेतृत्व आवश्यक छ। जनताले राष्ट्रको भविष्यका लागि विकल्प खोजिरहेका छन्।”

बोहराले नेपालमा स्थिर सरकार नबन्नुको कारण वर्तमान संविधान र आयातित राजनीतिक विचार भएको आरोप लगाउँदै नयाँ शासकीय स्वरूपको आवश्यकता औंल्याए। साथै, सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन समेत स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन नसक्ने अवस्थाले राज्य कमजोर भएको टिप्पणी गरे।

‘राज्य संरचना भूगोलअनुसार हुनुपर्छ’ : दिनेश खनाल

दिनेश खनालले नेपालको विकास र समृद्धि निर्वाचनको औपचारिकताभन्दा राज्य संरचनासँग जोडिएको विषय भएको बताए। उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार राज्य संरचना नबनाइए नेपाली जनताले निरन्तर दुःख पाउने चेतावनी दिए।

उनले प्रश्न गरे, “यदि वर्तमान संरचना उपयुक्त छ भने दुई वर्षअघि नै चुनाव किन ल्याइयो? आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य के थियो?”

खनालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर देश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दीर्घकालीन स्थिरता र शान्तिका लागि उपयुक्त राजनीतिक ढाँचा आवश्यक रहेको बताए।

‘सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक’ : राजेन्द्र सिंह नेगी

राजेन्द्र सिंह नेगीले वर्तमान राजनीतिक प्रणाली असफल भएको आरोप लगाउँदै देशको राजनीतिक नेतृत्व जनताको हातबाट टाढा गएको बताए। उनले देशलाई सही दिशामा लैजान तत्काल सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।

उनले भने, “यदि सर्वपक्षीय सरकार गठन भयो भने केही वर्षसम्म द्वन्द्व नहुने र देश स्थिर बन्ने आधार तयार हुन्छ।”

नेगीले प्रदेश सरकारको संरचना पुनर्विचार गर्नुपर्ने, सरकारलाई सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा ७७ जिल्लाबाट ७७ जना प्रतिनिधि मात्र रहने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले सर्वोच्च निकायलाई अझ शक्तिशाली बनाएर सुशासन, रोजगार र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘निर्वाचन बिना निकास सम्भव छैन’ : नुर मोहम्मद

नुर मोहम्मदले जेन्जी आन्दोलनपछि देशमा सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिएको बताए। उनले आन्दोलनको उद्देश्य र परिणामबीच असन्तुलन देखिएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्व देशको समस्याभन्दा पद र शक्ति प्राप्तिमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। यसले देशको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”

मोहम्मदले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक निकासको अनिवार्य माध्यम भएको बताउँदै निर्वाचन बिना राजनीतिक समाधान सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले देशलाई निकासविहीन राजनीति र विकासविहीन निर्वाचनबाट मुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, संविधानको प्रभावकारिता, राज्य संरचना, सुशासन र नेतृत्वको विश्वसनीयताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले देशलाई स्थिरता, विकास र सुशासनको दिशामा लैजान वैकल्पिक सोच, नयाँ संरचना र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

यस्ता धारणा र बहसहरूले नेपालमा राजनीतिक वैकल्पिक सोचको माग बढिरहेको संकेत गर्दछ। आगामी दिनमा देशको राजनीतिक दिशा र संरचनाबारे बहस झन तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ।