इजरायलको ‘कब्जाको कानुनीकरण’ विरुद्ध रूसको कडा आपत्ति : ‘प्यालेस्टिनी भूमिमा अपरिवर्तनीय परिवर्तन गर्ने षड्यन्त्र’
न्युयोर्क, फेब्रुअरी २० : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा रूसले इजरायलको पश्चिमी तट नीतिविरुद्ध कडा प्रहार गरेको छ। रूसी स्थायी प्रतिनिधि भासिली नेबेन्ज्याले इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गरिरहेको ‘कब्जाको कानुनीकरण’ अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावहरूको ‘सरासर उल्लङ्घन’ भएको बताएका छन्।
मध्यपूर्व स्थितिबारे आयोजित सुरक्षा परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत नेबेन्ज्याले इजरायली सैन्य–राजनीतिक क्याबिनेटका केही सदस्यहरूले पश्चिमी तटको क्षेत्र ‘ए’ र ‘बी’ को कानुनी स्थिति र नियन्त्रण प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए। “यो प्यालेस्टिनी भूमिमा बसोबास विस्तार गर्ने, जमिन जफत गर्ने, प्यालेस्टिनी सम्पत्ति भत्काउने, जलस्रोत हडप्ने र हेब्रोन तथा बेथलेहमका धार्मिक स्थलहरूमा नियन्त्रण जमाउने निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिने खुल्ला प्रयास हो,” उनले भने।
रूसी राजदूतका अनुसार पश्चिमी यरूसलेम (इजरायल) ले पश्चिमी तटमा ‘अपरिवर्तनीय परिवर्तन’ गर्न र स्थानीय जनसङ्ख्यालाई विस्थापित गर्न आफूलाई ‘कार्टे ब्लान्चे’ (असीमित अधिकार) दिन खोजेको छ। उनले आतंकवादविरुद्धको लडाइँ वा सुरक्षा जस्ता विभिन्न बहानामा इजरायलले कब्जाकर्ता शक्तिको रूपमा आफ्नो सन्धिगत दायित्व र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २३३४ तथा दुई–राष्ट्र समाधान सम्बन्धी न्युयोर्क घोषणापत्रको उल्लङ्घन गरिरहेको बताए।
“अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको यस्तो पूर्ण अवहेलना र भूमिमा अपरिवर्तनीय तथ्यहरू सिर्जना गर्ने नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विशाल बहुमतले आश्चर्य र अस्वीकारका साथ हेरिरहेको छ,” नेबेन्ज्याले भने।
रूसले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको रूपमा प्यालेस्टिनी–इजरायली द्वन्द्वको न्यायोचित समाधानका लागि आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, “हामी प्यालेस्टिनी मुद्दा समाधान गर्न राजनीतिक क्षितिज पुनर्स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू तीव्र पार्न आवश्यक ठान्छौं। यस्तो सामूहिक कदमको प्रतिफल १९६७ को सीमाभित्र पूर्वी यरूसलेम राजधानी रहेको एक सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना हुनेछ, जसले इजरायलसँग शान्ति र सुरक्षाका साथ सहअस्तित्व गर्नेछ।”
