ओटावा सन्धिबाट पोल्याण्डको बहिर्गमन, रुसको चेतावनी : युरोपमा सुरक्षा सन्तुलनमाथि नयाँ प्रश्न
काठमाडौं, २० फेब्रुअरी । पोल्याण्डले फेब्रुअरी २० देखि एन्टी–पर्सोनल माइन (व्यक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने बारुदी सुरुङ) प्रतिबन्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ओटावा सन्धिबाट अलग हुने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो कदमसँगै युरोपेली सुरक्षा परिवेशमा नयाँ बहस सुरु भएको छ भने रुसले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयकी आधिकारिक प्रवक्ता मारिया जाखाराेभाले पोल्याण्डको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वबाट पछि हट्ने खतरनाक संकेत बताएकी छन्। उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण प्रयासलाई कमजोर बनाउनेछ।
जाखारोभाले पोल्याण्ड मात्र नभई यसअघि फिनल्यान्ड (जनवरी १०), लात्भिया, लिथुआनिया र ईष्टाेनिया (डिसेम्बर २७, २०२५) ले पनि ओटावा सन्धिबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गरिन्। ती राष्ट्रहरूले रुसबाट उत्पन्न कथित सुरक्षा चुनौतीलाई कारण देखाए पनि उनले त्यसलाई “अतिरञ्जित र अस्वीकार्य तर्क” को संज्ञा दिइन्।
यसै सन्दर्भमा उनले यूक्रेनको भूमिकातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन्। उनका अनुसार सन् २०१० सम्म सबै एन्टी–पर्सोनल माइन नष्ट गरिसक्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको युक्रेनले ती हतियार नागरिक क्षेत्रसम्म प्रयोग गरेको आरोप छ। सन् २०२५ जुन २९ मा राष्ट्रपति भाेलाेदाेमिर जेलेन्स्कीले महासन्धिबाट बहिर्गमनको आदेश जारी गरे पनि युद्ध अवस्थाका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि ‘सहभागिता स्थगित’ गरिएको सूचना संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको जाखारोभाको भनाइ छ।
उनले थप दाबी गरिन् कि युक्रेनको कदमप्रति महासन्धिका केही सदस्य राष्ट्रहरूले असन्तोष जनाए तापनि डिसेम्बर २०२५ मा जेनेभामा सम्पन्न २२औँ सदस्य राष्ट्र सम्मेलनमा त्यसबारे कुनै ठोस निर्णय वा प्रतिक्रिया आएन।
जाखारोभाले स्पष्ट पारिन् कि रुस स्वयं ओटावा सन्धिको पक्ष राष्ट्र होइन। तर रुसले ‘अमानवीय हतियारसम्बन्धी महासन्धि’ अन्तर्गतका दुई प्रोटोकलहरूको पालना गरिरहेको दाबी गर्दै आफ्ना सुरुङ प्रयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनअनुरूप भएको उल्लेख गरिन्।
उनको चेतावनी अनुसार, यी राष्ट्रहरूको बहिर्गमनले ‘डोमिनो प्रभाव’ निम्त्याउन सक्छ, जसले अन्य देशलाई पनि सन्धिबाट पछि हट्न प्रेरित गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले सन्धिको प्रभावकारिता घटाउने मात्र होइन, युरोपमा बढ्दो सैन्य तनावलाई थप चर्काउन सक्ने उनको भनाइ छ। साथै, केही युरोपेली देशहरूले यस अवस्थालाई आर्थिक तथा रणनीतिक लाभको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाइन्।
पश्चिमा मुलुकहरूले अरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना गर्न दबाब दिने तर आफूले सहजै प्रतिबद्धता त्याग्ने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको जखारोवाको निष्कर्ष छ।
यो समाचार रुसी विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक अभिव्यक्तिमा आधारित छ।
