अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको भन्सार नीति अवैध ठहर : बन्दरगाहदेखि साना व्यवसायसम्म चिन्ता

काठमाडौं। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीति अवैध ठहर गरेपछि दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका दुई प्रमुख बन्दरगाहका नेतृत्वकर्ता र साना व्यवसायीहरू भविष्यलाई लिएर अन्योलमा परेका छन्।

शुक्रबार ६–३ को मतले आएको फैसलामा अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत ट्रम्पको भन्सार नीति गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको हो। यस फैसलाले अमेरिकाका दुई व्यस्ततम व्यापारिक केन्द्र – लङ बीच बन्दरगाह र लस एन्जलस बन्दरगाहमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी दुई बन्दरगाह मिलेर अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो प्रवेशद्वारको रूपमा काम गर्छन्।

लङ बीच बन्दरगाहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नोएल हासेगाबाले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमा भने, “यस फैसलाले आपूर्ति शृंखलामा थप निश्चितता ल्याओस् भन्ने हामी आशा गर्छौं।”

ट्रम्प प्रशासनको व्यापार नीति, विशेषगरी चीन र अन्य व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयात हुने वस्तुमा लगाइएको भन्सार शुल्कले यी बन्दरगाहहरूलाई ठूलो प्रभाव पारेको थियो। भन्सार शुल्कले कार्गो मात्रादेखि रोजगारी र दीर्घकालीन योजनासम्म बन्दरगाह सञ्चालनका लगभग हरेक पक्षमा असर पुर्याएको थियो।

नियमित ढुवानी तालिका र स्थिर लागतमा भर पर्ने बन्दरगाह र धेरै व्यवसायहरूले बढ्दो खर्च र भविष्यको आपूर्ति शृंखलामा अनिश्चितताको सामना गर्नुपर्यो। गत वर्ष वाशिङ्टनले घोषणा गरेको भन्सार शुल्क लागू हुने मितिभन्दा अघि नै आयातकर्ताहरूले वस्तु भित्र्याउन हतार गरे, जसले गर्दा अस्थायी रूपमा कार्गोको चाप बढेर बन्दरगाहका सुविधाहरू थिलथिलो भए।

गत वर्ष नै अन्य समयमा भने कम्पनीहरूले वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्ने वा बढ्दो लागतका कारण आयात घटाउँदा कार्गो मात्रामा गिरावट आएको थियो। यो उतारचढावले बन्दरगाह अधिकारी र रसद कम्पनीहरूको लागि योजना बनाउन जटिल बनायो, पूर्वाधारमा दबाब सिर्जना भयो र रसद सम्बन्धी चुनौतीहरू थपियो। यस अनियमितताले विश्व व्यापारको विश्वसनीय माध्यमको रूपमा बन्दरगाहको भूमिकालाई समेत कमजोर बनायो।

लस एन्जलस बन्दरगाहका कार्यकारी निर्देशक जिन सेरोकाले शुक्रबारको फैसलालाई महत्वपूर्ण भन्दै ठूला प्रश्नहरू भने यथावत रहेको चेतावनी दिए। “यस निर्णयले हालसम्म संकलित भएको भन्सार शुल्कको करिब दुई तिहाइ भागलाई प्रभाव पार्नेछ र अनिश्चितताका नयाँ आयामहरू खोल्नेछ,” सेरोकाले भने।

शनिबार ट्रम्पले भने एक दिनअघि घोषणा गरेको १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्क लिने बताएका छन्।

भन्सार दरको अनियमितताबाहेक, यो फैसला र ट्रम्पको नयाँ आदेश चिनियाँ नयाँ वर्षसँग जोडिएको छ, जसले गर्दा अमेरिकाका व्यस्ततम बन्दरगाहहरूका लागि थप जटिलता थपिएको छ। चीन र एसियाका अन्य भागमा धेरै कारखाना अस्थायी रूपमा बन्द हुने यो समयमा कार्गो मात्रामा पहिल्यै मौसमी मन्दी आउने गर्छ। बन्दरगाह अधिकारीहरूले कारखाना सञ्चालनमा आएपछि उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताए पनि परिवर्तनशील व्यापार नीतिले योजना बनाउन कठिन बनाएको स्वीकार गरे।

सेरोकाले भन्सार फिर्ताको प्रक्रिया र समयसीमा अनिश्चित रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “पहिले नै तिरिसकेको भन्सार शुल्क अमेरिकी ट्रेजरी विभागबाट फिर्ता हुने हो वा होइन भन्नेमा अझै स्पष्टता आएको छैन।”

लस एन्जलस र लङ बीच बन्दरगाहले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ। डक कामदार, ट्रक चालक, गोदाम कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट र सम्बन्धित उद्योगका कामदारहरू यी सुविधाहरू हुँदै हुने वस्तुको स्थिर आवतजावतमा निर्भर हुन्छन्। भन्सार शुल्कले व्यापार बाधित हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको दूरगामी प्रभाव परेको थियो।

बन्दरगाहका एक लामो समयदेखि कार्यरत डक कामदारले शनिबार सिन्ह्वासँग कुरा गर्दै बन्दरगाहका गोदामहरूमा अवरोध भएको, वस्तु आवागमन ढिला भएको बताए। ट्रकिङ कम्पनीहरूलाई सामान लिन समय तालिका मिलाउन समस्या भइरहेको र केही ढुवानी कम्पनीले आफ्नो मार्ग नै परिवर्तन गरेर लस एन्जलस र लङ बीच छलेर पठाउन थालेको उनले बताए। “यो अराजकतामा फसेका हामी कामदार र हामीमाथि निर्भर सबैको लागि नराम्रो अवस्था हो,” उनले भने।

दुवै बन्दरगाहका अधिकारीहरूले वस्तु आवागमन सहज बनाउन अनुमानयोग्य व्यापार नीति आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। शुक्रबारको विज्ञप्तिमा लङ बीच बन्दरगाहले २७ लाख रोजगारी समर्थन गरेको र अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै फैसलाले आपूर्ति शृंखलामा स्पष्टता ल्याउने आशा व्यक्त गरेको छ।

यसैबीच, ट्रम्पको भन्सार शुल्कले प्रभावित भएका दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका धेरै साना व्यवसायीहरूले उनीहरूले तिरेको अवैध भन्सार शुल्क फिर्ताको माग गर्न थालेका छन्। एक स्थानीय इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी केन्टले शनिबार सिन्ह्वासँग भने, “ट्रम्पको भन्सार शुल्कले मेरो व्यवसाय ध्वस्त बनाइसकेपछि, यो क्षणमा सरकारी फिर्ता नै मेरो व्यवसाय बचाउने एकमात्र उपाय हुन सक्छ।”