कालापानीमा चुनाव किन नगर्ने ? प्रश्न सोध्न खोज्नेलाई आठ घण्टा प्रहरी हिरासतमा

काठमाडौं, फागुन – “काठमाडौंमा निर्वाचन हुन्छ भने कालापानी क्षेत्रमा किन हुँदैन ?” यही जिज्ञासा राख्न निर्वाचन आयोग पुगेका ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी आठ घण्टा हिरासतमा राखेको छ। उनलाई प्रश्न सोध्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
फणीन्द्र नेपालको अनुसार, उनी निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासँग भेटेर कालापानी क्षेत्रमा निर्वाचन नगर्नुको कारण सोध्न गएका थिए। तर सिंहदरबारस्थित नेपाल प्रहरी वृत्तका जवानहरूले उनको ब्यानर खोसेर उनलाई घेरा हाले। यसैबीच उनका सहयोगी परबिन नेपालले मोबाइलबाट केही क्लिप खिचे पनि प्रहरीले ती डिलिट गर्न दबाब दिएको थियो।
उनी भन्छन्, “हिजो ११:३० बजे हामी निर्वाचन आयोगमा चुनावको विरोध वा बहिष्कारको धारणा राख्न होइन, काठमाडौंमा निर्वाचन हुन्छ भने कालापानी क्षेत्रमा किन हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्न मात्र गएका थियौं। तर प्रश्न सोध्न दिने भनेर होटल एल्लो प्यागोडा अगाडिको सडक पेटीबाट सादा पोशाकका चार जना प्रहरीले निर्वाचन आयोगको मुख्य द्वारमा पुर्याई प्रहरी भ्यानमा हाल्न सहजीकरण गरे।”
फणीन्द्र नेपालसँगै परबिन नेपाल, नारायण, सनकमान रम्तेल, र उनका गुरु लक्ष्मीप्रसाद दाहालसमेत पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई बिहान ११:३० देखि बेलुका ७:४५ सम्म दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तको एउटा कक्षमा राखिएको थियो।
के हो कालापानी विवाद ?
कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल र भारतबीचको पुरानो सीमा विवाद हो। यो करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारत, नेपाल र चीनको त्रि-जंक्शनमा पर्छ। यो विवाद सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म जोडिन्छ, जसमा महाकाली नदीलाई दुई देशबीचको सीमा तोकिएको थियो।
विवादको मुख्य जड महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो। भारतले नदीको उद्गम लिपुलेख दर्रा रहेको दाबी गर्छ भने नेपालले लिम्पियाधुरालाई वास्तविक उद्गम स्थल मान्दै त्यस क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
सन् २०२० मा नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभागका रूपमा समावेश गरेको थियो। भारतले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि यो क्षेत्र नेपालकै भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
फणीन्द्र नेपालले अहिले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, “कालापानी बेचिसकेको हो कि, छोडिसकेको हो कि? छिमेकीको दबाब स्विकारेर अब फेरि संविधान संशोधन गरी पुरानै नक्सा कायम गर्ने तयारी थालेको हो?” उनको यो प्रश्नले सीमा विवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई एकैपटक उठाएको छ।





