राष्ट्रिय सहमतिबाट संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था : चुनावभन्दा पहिले स्थायित्वको मार्गचित्र

# पासाङ ल्हामु

प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको सन्देशपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न तरंग अझै शान्त भएको छैन; बरु पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि, दलहरूबीचको संवाद र जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टिले यो बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ। उहाँले निर्वाचनअघि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेपछि त्यसलाई कतिपयले सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको संकेत माने, कतिपयले राष्ट्रहितमा गरिएको चेतावनी ठाने। तर पछिल्लो अवस्थाले देखाएको वास्तविकता के हो भने देश अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी सहमतिको खोजीमा छ। सत्तारूढ पक्षले निर्वाचन तालिका अगाडि बढाइरहे पनि प्रमुख दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ, र खुला रूपमा नबोलिए पनि “पहिले सहमति, पछि चुनाव” भन्ने मत प्रभावशाली हुँदै गएको छ।

पछिल्ला हप्ताहरूमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा तथा अन्य शक्ति–केन्द्रबीच अनौपचारिक संवाद बढेको राजनीतिक वृत्तको स्वीकारोक्ति छ। कांग्रेसभित्र गणतन्त्रको औपचारिक अडान यथावत रहे पनि राष्ट्रिय सहमति र प्रणाली पुनर्समीक्षाबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको छ। सभापति गगन थापाले राजाको चासोलाई नकारात्मक रूपमा नलिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र दुई धार प्रस्ट देखिएको छ, एक धार विद्यमान गणतन्त्रलाई सुधारेर अघि बढ्ने, अर्को धार संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्ने। देउवा–कोइराला समूह राजावादी धारसँग संवादमा नरम देखिएको चर्चा छ भने कार्यकर्ता तहमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाबारे खुला बहस हुन थालेको छ। यो परिवर्तन आकस्मिक होइन; यो जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रति वितृष्णा, र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको थकानको परिणाम हो।

एमालेभित्र पनि वैदेशिक हस्तक्षेप, राष्ट्रियता र स्थायित्वको प्रश्नमा पुनर्विचार भइरहेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन सार्नुपर्ने संकेतसहित राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। “जनताको बहुदलीय जनवाद” को मूल भावना आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार खोज्नुपर्ने मत पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको छ। केही नेताहरूले राजाको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई कमजोर नगरी प्रतीकात्मक संरक्षक भूमिकामा संवैधानिक राजाको अवधारणा अध्ययनयोग्य रहेको बताएका छन्। यसैबीच देश जलाउनेहरुका विरुद्धमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेससँग एकता गर्नुपर्ने विचार पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेका छन्। यसले स्पष्ट पार्छ कि वर्तमान संकट केवल सरकार र पुराना दलहरूको द्वन्द्व होइन; यो सम्पूर्ण व्यवस्थाको विश्वसनीयताको संकट हो।

सरकार भने निर्वाचन नै समाधानको एकमात्र उपाय भएको दाबी गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, सहमति विहीन निर्वाचनले स्थायित्व दिन सक्छ? नेपालको विगतले देखाएको छ कि सहमति विहीन चुनावले प्रायः अर्को असन्तोष जन्माएको छ। संविधान बनेपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, आन्तरिक कलह र वैदेशिक प्रभावको आरोपले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल चुनाव गर्नु भनेको लक्षण उपचार गर्नु हो, रोगको मूल कारण समाधान गर्नु होइन। अहिले आवश्यकता छ, राजनीतिक संरचना, शक्तिसन्तुलन र राष्ट्रिय पहिचानबारे खुला संवादको।

संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था किन विकल्पका रूपमा उठिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा तीन आयाम देखिन्छ। पहिलो, ऐतिहासिक निरन्तरता। २०४७ को संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक राजसंस्थाबीच सन्तुलन कायम गरेको थियो, जसले स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता दुवै दिलाएको तर्क समर्थकहरूको छ। दोस्रो, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक। दलहरूबीच अविश्वास बढिरहेका बेला दलनिरपेक्ष संरक्षक भूमिकाले मध्यस्थता र नैतिक सन्तुलन दिन सक्छ भन्ने धारणा छ। तेस्रो, कूटनीतिक सन्तुलन। भूराजनीतिक दबाबबीच राष्ट्रिय पहिचान र आत्मनिर्णयको प्रश्न जटिल बन्दै गएको सन्दर्भमा परम्परा र आधुनिक लोकतन्त्रको संयोजनले दीर्घकालीन सन्तुलन दिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ।

निश्चय नै, यो बहस विवादरहित छैन। गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संवैधानिक यथार्थ हो, र त्यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेर अघि बढ्नु सरल छैन। तर सुधार र पुनर्संरचना लोकतन्त्रकै अंग हुन्। संविधान स्थिर दस्तावेज मात्र होइन; जनइच्छाअनुसार परिवर्तनशील सामाजिक सम्झौता पनि हो। यदि व्यापक सहमतिबाट संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था देशको स्थायित्वका लागि उपयुक्त ठहरिन्छ भने त्यसबारे खुला बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै भाग हो। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति, जनमत र संवैधानिक विधि अनिवार्य हुनेछन्।

पछिल्लो समय युवापुस्तामा देखिएको निराशा, विदेश पलायनको दर, आर्थिक संकट र राजनीतिक अविश्वसनीयताले देशलाई गम्भीर मोडमा ल्याएको छ। राष्ट्रभक्ति केवल भावनात्मक नारामा सीमित रहनु हुँदैन; यसले व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्छ। चुनाव लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो, तर चुनाव मात्र लोकतन्त्र होइन। जब संरचनागत विश्वास कमजोर हुन्छ, तब पहिले विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता चुनावी होडबाजी होइन; साझा राष्ट्रिय कार्यसूची निर्माण हो।

यस परिप्रेक्ष्यमा सर्वपक्षीय भेला, खुला संवाद र संवैधानिक विकल्पबारे अध्ययन आयोग गठन गर्ने प्रस्तावहरू उठ्न थालेका छन्। यदि प्रमुख दलहरू, नागरिक समाज, युवा प्रतिनिधि र परम्परागत संस्थाहरू एउटै ठाउँमा बसेर देशको दीर्घकालीन हितबारे सहमति खोज्न सक्ने हो भने नेपालले फेरि एकपटक संक्रमणको घेराबाट बाहिर निस्कने अवसर पाउन सक्छ। सहमतिविना गरिएको चुनावले क्षणिक वैधता दिन सक्छ, तर स्थायित्व दिन सक्दैन। सहमतिबाट पुनर्संरचित व्यवस्था, चाहे त्यो संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय प्रणाली होस् वा सुधारिएको गणतन्त्र, जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

आजको घडीमा मूल प्रश्न व्यक्तिको पुनरागमन होइन, व्यवस्थाको विश्वसनीयता हो। संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था समर्थकहरूका लागि यो ऐतिहासिक निरन्तरता र आधुनिक लोकतन्त्रबीचको सन्तुलित मार्ग हो; विरोधीहरूका लागि यो इतिहासतर्फ फर्कने जोखिम। तर लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो, विकल्पमाथि खुला बहस। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता चुनावी घोषणापत्र होइन, राष्ट्रिय सहमतिको खाका तयार गर्नु हुनुपर्छ। जब राष्ट्रको आधार बलियो हुन्छ, चुनाव स्वतः अर्थपूर्ण हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हो; विभाजन होइन, एकता हो; र तात्कालिक जित होइन, दीर्घकालीन स्थायित्व हो।