आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे फेरि सडकमा निस्कने चेतावनी

काठमाडौँ – नेपाल जेन्जी फ्रन्टले भदौ २३–२४ गते भएको विध्वंस घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको म्याद नथप्न र प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण गराएकाे छ। फ्रन्टले चेतावनी दिएको छ कि नयाँ सरकारले आयोगको प्रतिवेदनको अपनत्व लिएर दोषीमाथि न्यायोचित कारबाही अघि नबढाए फेरि सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।

फ्रन्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तोकिएको म्याद फागुन २२ पछि एक दिन पनि नथपी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यसले जेन्जी जनआन्दोलनको न्याय सुनिश्चित हुनेछ। “२०८२ साल भदौ २३–२४ मा ७६ नेपाली नागरिकको गैरन्यायिक हत्या र दुई हजार २ सय १३ भन्दा बढी घाइते भएका दुःखद घटनाहरू अझै नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिमा ताजा छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

फ्रन्टले थपे, “देशले भोगेको सङ्क्रमणकालीन अराजकतालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्हाल्न, शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न र जेन्जीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राज्यको जिम्मेवारी सुम्पेका थियौँ। अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हामी नागरिक सरकारसँग दृढ रूपमा उभिएका छौँ।”

फ्रन्टको अपेक्षा छ कि आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी यही अन्तरिम सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ र दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउनेछ। तर, पटकपटक म्याद थप हुँदा आयोगको प्रतिवेदन फेरि सार्वजनिक नहुने र न्याय ओझेलमा पर्ने चिन्ता उत्पन्न भएको फ्रन्टले जनाएको छ।

त्यसैले फ्रन्टले फागुन १४ गते बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारीपूर्ण मागपत्र बुझाउँदै स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आसन्न निर्वाचनबाट बनेको नयाँ प्रतिनिधिसभा र सरकारले प्रतिवेदनको अपनत्व लिएर दोषीमाथि कारबाही गर्नु, पीडितलाई न्याय दिलाउनु र दण्डहीनताको परम्परालाई अन्त्य गर्नु राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी हो।”