मारुती किन्ने हैसियत नभएका सांसदहरूले जब पजेरो चढे

काठमाडौं । “हाम्रा सांसदको मारुती कार किन्ने हैसियत छैन, पजेरो त कुरै छाडौं। टड्कारो सत्यलाई पन्छाउन खोज्नु हुँदैन।” २०५३ साल असारमा राष्ट्रियसभा सदस्य विदुरप्रसाद पौडेलले गरेको यो व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीले तत्कालीन शासक वर्गको चरित्रमाथि तीखो प्रहार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ माघमा सांसदहरूलाई गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि सांसदहरूले धमाधम प्राडो र पजेरोजस्ता महँगा गाडी किन्न थालेपछि पौडेलले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, सत्ता र शक्तिको उन्मादमा चुर्लुम्म डुबेका सांसद, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरूले यो व्यङ्ग्यलाई सुनेर नसुनेझैं गरे। उनीहरूले सुविधाको गाडी मात्र झिकाएनन्, सरकारी गाडी पनि नछाडेर दोहोरो सुविधा लिइरहे।

पञ्चायतकालमा सन् २०४४ मा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने सुविधा दिइएको थियो। २०४६ पछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त सुविधा कटौती गरेका थिए। तर, देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार टिकाउनुपर्ने बाध्यताका बीच बहुदलका सांसदहरूले पनि त्यही सुविधा माग गरे र प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदहरूको जे जे माग थियो, त्यही पूरा गरिदिए। सरकारले दिएको सुविधाको प्रयोग गरेर सांसद, सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, योजना आयोगका पदाधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका सचिवहरूले भन्सार छुटमा गाडी झिकाए। तर, आफ्नो निजी गाडी घरमा थन्क्याएर वा मासिक भाडा लिने गरी अरूलाई दिएर उनीहरू सरकारी गाडी पनि चढिरहेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर २०५३ फागुनको पहिलो सातासम्म यसरी सुविधाका २ सय ४६ वटा गाडी भित्रिसकेका थिए। ती गाडी भित्र्याउँदा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पनि दिइएको थियो।

मुद्रा सटही र भन्सार छुटको सुविधाले राज्यलाई करोडौंको घाटा भएको थियो। तर, उच्च तहका अधिकारीहरूले भन्सार छुटको गाडी किनेर पनि सरकारी गाडी फिर्ता गरेनन्। धेरै सांसदले त गाडी आफ्नो नाममा भन्सार छुटमा झिकाए पनि लगानी अरूकै हुन्थ्यो र चढ्ने व्यक्ति पनि अरू नै हुन्थे। कतिपयले गाडी चढ्न दिएर मासिक भाडा पनि लिन्थे।

उच्च तहका अधिकारीहरूबाटै राज्यको स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सुविधाको गाडी खरिद गर्नेहरूबाट सरकारी गाडी फिर्ता गराउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले सात दिनभित्र सरकारी गाडी फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो। तर, लेखा समितिका सभापति र केही सदस्यहरू आफैं सरकारी गाडी प्रयोगकर्ता रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त लेखा समितिका सभापति र सदस्यहरूले नैतिकताका लागि भए पनि सरकारी गाडी छाड्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले सुविधाको गाडी चढ्नेहरूलाई मासिक ८० लिटर तेल, १५ सय रुपैयाँ मर्मत खर्च र ५ लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। साथै, सम्भव भएसम्म चालक उपलब्ध गराउने तर अनिवार्य रूपमा चालकको खर्च नबेहोर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो। अर्थले सुविधाको गाडी किन्ने उच्चपदस्थले पाँच वर्षसम्म सरकारी गाडी चढ्न नपाउने र बेच्न पनि नपाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको थियो। तर, मन्त्री र सांसदले सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण टेकेर उनीहरूले गाडी फिर्ता गरेका थिएनन्।

पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रिक व्यवस्थासम्म राज्यको सम्पत्तिमाथि मन्त्रीहरूले कसरी आँखा लगाउँछन् भन्ने अर्को उदाहरण लेखा समितिले सरकारलाई दिएको एउटा निर्देशनबाट प्रस्ट हुन्थ्यो। पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटरबाट उठाएर घर लगिएको सरकारी सामान फिर्ता गर्न सूचना नै निकाल्नुपर्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। लेखा समितिले पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्मका मन्त्रीहरूले आफ्नो पद समाप्त भएपछि पनि क्वाटरबाट पलङ, दराज, सिरक, साइकल, कार्पेट, चुरोटदानी (एस्ट्रे), टेबुल, टीभी, डस्नालगायतका सामग्री उठाएर घर लगेकाले फिर्ताका लागि सूचना जारी गर्न सरकारको केन्द्रीय सेवा विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।

ती सामग्री पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष मरिचमानसिंह श्रेष्ठदेखि बहुदलका कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीसमेतले घर लगेका थिए। मरिचमानले डबल बेड खाट, एस्ट्रे, ऊनी गलैंचा, हिटर, सोफा, मेच, स्टिलका दराज, र्याकलगायत २४ थरीका सामान लगेको देखिन्थ्यो। पञ्चायतमा मन्त्री बनेका प्रकाशबहादुर सिंह, हेमबहादुर मल्ल, चन्दा शाह, हरिबहादुर बस्नेत, नरबहादुर बुढाथोकी, बुद्धिमान तामाङ, फत्तेसिंह थारुलगायतले पनि मन्त्री क्वाटरबाट सरकारी सामान लगेका थिए। जोगमेहरले त साइकल पनि लगेका थिए। एमाले सरकारका पालामा प्रेमसिंह धामी, पूर्वमन्त्री सलिम मिया अन्सारी, कांग्रेसका मन्त्री शिवराज जोशीलगायतले पनि सरकारी सामान घर लगेको सूची सेवा विभागसँग थियो।

सेवा विभागले सामान फिर्ता गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि पूर्वमन्त्रीहरूले वास्ता गरेनन्। अन्ततः लेखा समितिले २०५३ वैशाखभित्र सामान फिर्ता नगरे उचित कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन बाध्य भयो। मन्त्रीहरूको यो चरित्रमाथि त्यतिबेला निकै ठूलो आलोचना भएको थियो। मौका पाएमा मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सरकारी स्रोतसाधनको कसरी दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने यी घटनाहरूले नेपाली राजनीतिको चरित्रको एउटा कालो अध्यायको रूपमा इतिहासमा दर्ज भएका छन्।