मस्कोको स्पष्ट सन्देश र विश्व व्यवस्थाप्रतिको नयाँ बहस

मस्को, २६ फेब्रुअरी २०२६ । रूसी संघको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विभागका निर्देशक के.एम. लोग्विनोभले रुसी समाचार एजेन्सी ТАСС लाई दिएको अन्तर्वार्तामा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया, युक्रेन संकट, विश्व खाद्य सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनासम्बन्धी विषयमा रूसको धारणा प्रष्ट पारेका छन्।

लोग्विनोभका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको चुनाव वा औपचारिक भाषामा चयन तथा नियुक्ति बहुआयामिक र चरणबद्ध प्रक्रिया हो, जसको व्यवस्था United Nations को बडापत्र र महासभाका प्रस्तावहरूमा स्पष्ट रूपमा गरिएको छ।

उनले भावी महासचिवले बडापत्रको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, संगठनको अन्तरसरकारी चरित्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासबाट टाढा रहनुपर्ने र मुख्य अंगहरूबीचको “कार्य विभाजन” सिद्धान्तको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालयमा पश्चिमी देशहरूको असन्तुलित प्रभुत्व देखिएको छ, जुन अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ। बडापत्रको धारा १०१ अनुसार भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर कर्मचारी छनोट हुनुपर्ने उनले स्मरण गराए।

रूसले भावी महासचिवको उम्मेदवारहरूले युक्रेन संकटप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने विषयलाई विशेष महत्व दिने स्पष्ट पारेको छ। लोग्विनोभका शब्दमा, दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागि वर्तमान अवस्थाका “मूल कारण” पहिचान गरी समाधान गर्नु अपरिहार्य छ।

उनले रूसले युक्रेनसम्बन्धी घटनाक्रम र कीभ शासनद्वारा गरिएका कथित अपराधबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चहरू प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइरहेको बताए। यद्यपि, उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका संरचनाबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको र प्रायः सामान्य टिप्पणीमै सीमित भएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।

विश्व खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा उनले कीभ र पश्चिमी देशहरूले रूसमाथि आरोप लगाउँदै विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए। तर, इस्तानबुल सम्झौता तथा “कालोसागर पहल” कार्यान्वयनले विश्व बजारमा खाद्यान्न अभाव नभएको स्पष्ट पारेको उनको दाबी छ।

बरु, रूसविरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धका कारण वित्तीय तथा आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भई ढुवानी तथा बीमामा लागत वृद्धि भएको उनले उल्लेख गरे, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि निम्त्याएको तर्क प्रस्तुत गरे।

लोग्विनोभले “संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको रक्षा” समूह (GDU) पछिल्ला वर्षहरूमा ग्लोबल साउथ र पूर्वका देशहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको बताए।

गत वर्ष महासभाले १४ डिसेम्बरलाई उपनिवेशवादविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरेको प्रस्तावलाई उनले उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे। साथै, क्युबा, भेनेजुएला, इरानलगायतका विषयमा समूहले जारी गरेका वक्तव्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन, बल प्रयोगको धम्की तथा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गरिएको जनाए।

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपपछि बोलाइएको सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठकमा अधिकांश देशहरूले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत आक्रामक कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको दाबी पनि उनले गरे। महासचिवद्वारा राज्यहरूबीच बल प्रयोग अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरिएको उनले स्मरण गराए।