संसद विघटनविरुद्धको रिटमा ‘सुनुवाइ नगरी ठगी’ गरेको भन्दै सर्वोच्चका शीर्ष पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा जानाजानी सुनुवाइ नगरी न्यायिक ठगी गरेको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलसहित पाँच जना पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ।

कट्टर देशभक्त नागरिकको दाबी गर्ने सिन्धुलीका अधिवक्ता युवराज सफलले दर्ता नम्बर ०४६३०५ को उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश राउत, मुख्य रजिष्ट्रार पौडेल, रजिष्ट्रारद्वय भद्रकाली पोखरेल र मानबहादुर कार्की तथा सह-रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई विपक्षी बनाई हदैसम्मको कारबाही माग गरेका छन्।

सफलले गत असोज २९ गते राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक रूपमै ठगी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो रिटमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भई विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको थियो। तर त्यसपछि मंसिर ४ र २२, पुस १८ र २८, माघ ६, १३ र २८, फागुन ८ र निर्वाचनको भोलिपल्ट फागुन २२ गतेसम्म गरी पटक-पटक साधारण तारेख मात्र दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावलीअनुसार मुद्दाको सबै अंग पुगेपछि पेशी तोकी पक्ष, निवेदक वा विपक्षीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर सो प्रक्रिया पूरा नगरी पदीय जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह नगरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीकर्ता सफलले रिट निवेदनमा सबै प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि नियतवशः पेशी नतोकेको, पेशी नतोकिनुको कारणसमेत लिखित रूपमा नदिएको, मुद्दा दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा सुनुवाइ गराउने भन्दै रिट दर्ता गराई पेशी तोक्ने दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप लगाएका छन्।

‘गर्छु भनेको काम नगर्नु, कामचोर हुनु गम्भीर ठगीजन्य कसुर हो। विपक्षीहरूले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ समयमै नगरी निर्वाचनको भोलिपल्ट साधारण तारेख दिई ठगी गरेका छन्,’ सफलले भनेका छन्।

उनले रिट दर्तावापत तिरेको रकमसमेत फिर्ता नभएको उल्लेख गर्दै रिटको अंग पुगेपछि पनि किन समयमै पेशी नतोकिएको भनी प्रश्नसमेत गरेका छन्। ‘आफूले पाएको पदको जिम्मेवारी वा अख्तियारीको दुरुपयोग गरी पेशी नतोकिनु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। यसले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घटाउने काम गरेको छ,’ सफलको दाबी छ।

उनले रिटसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल अख्तियारमा झिकाई सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस घटनाले सर्वोच्च अदालतको कार्यशैली र न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायालयप्रति जनआस्था जोगाइराख्न संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा पदाधिकारीहरू नै विवादमा तानिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।