‘मोदीको निम्तो, शाहको स्वीकार’ : नयाँ नेपालको पहिलो शक्ति परीक्षण

# मुना चन्द

हिमालयको काखमा रहेको नेपालले हालै एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी बनेको छ। आकस्मिक परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकार र त्यसले लिइरहेको प्रारम्भिक कूटनीतिक आकारले काठमाडौंको शक्ति केन्द्र मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलनको भविष्यलाई नै प्रभावित गर्ने सङ्केत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भ्रमण निम्तो स्वीकार गरेको घटनालाई केवल एक औपचारिक कूटनीतिक आदानप्रदानका रूपमा हेर्नु यसको मर्मलाई नबुझ्नु सरह हुनेछ। यो त नेपालको नयाँ नेतृत्वले आफ्नो राष्ट्रिय हितको पुनर्परिभाषा गर्दै दक्षिण एसियाको जटिल भूराजनीतिक बिरासतमा आफ्नो पहिलो चाल चाल्न खोजेको स्पष्ट सङ्केत हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भ्रमणको निम्तो दिएको र शाहले सहर्ष स्वीकार गरेको घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एउटा सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ। नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यो भ्रमण ‘परिणाममुखी’ हुने कुरामा जोड दिएका छन्। यसको अर्थ, काठमाडौंले अब अतीतका ती उच्चस्तरीय भ्रमणहरूबाट पाठ सिकेको छ, जुन प्रायः औपचारिकतामा सीमित रहन्थे र ठोस उपलब्धि हासिल गर्न असफल हुन्थे। दुवै पक्षले प्राविधिक र राजनीतिक तहमा गहन गृहकार्य गरेर मात्र भ्रमणको मिति तय गर्ने निर्णयले नयाँ सरकार व्यवहारिक र रणनीतिक रूपमा सोचिरहेको प्रस्ट हुन्छ।

मोरिससमा जारी नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनको साइडलाइनमा मन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको वार्तामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राखेको छ। काठमाडौंले स्पष्ट मार्गचित्र र प्राथमिकता तय गरेपछि मात्र भ्रमणको खाका कोर्ने सहमति भएको छ। यसले नयाँ नेतृत्वले आफ्नो कूटनीतिक पहललाई पहिले राष्ट्रिय हितको कसीमा तौलने र त्यसपछि मात्र अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरेको देखाउँछ। यो नै ‘डोको कूटनीति’ को पुरानो छविलाई चिर्ने नयाँ सोचको सङ्केत हो।

नयाँ सरकारले पदभार ग्रहण गरेसँगै यसले अनेकौं जटिल र गाँठो फुकाउनै पर्ने चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। आन्तरिक रूपमा, नेपाल र भारतबीच विद्यमान लगभग तीन दर्जन द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई पुनर्जीवन दिने र तिनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य सहज छैन। यीमध्ये धेरै संयन्त्रहरू वर्षौंदेखि निष्क्रिय छन्। सुरक्षा, जलस्रोत, सिँचाइ, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, वाणिज्य र कृषि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नयाँ सहकार्यका ढोका खोल्नु आफैमा एउटा ठूलो कूटनीतिक चुनौती हो।

यसका साथै, भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित दर्जनौं परियोजनाहरूको प्रगति र औचित्यको समीक्षा गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। केही परियोजनाहरूले राम्रो प्रगति गरेका भए पनि धेरै अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न सकेका छैनन्। यी सबैको लेखाजोखा गर्दै, सरकारले कुनै पनि विदेशी सहायता वा सहकार्यलाई राष्ट्रिय हितको कसीमा पारदर्शी रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी र परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिन्द महासागर सम्मेलनमा राखेको धारणाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको नयाँ आयामलाई उजागर गरेको छ। मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रका हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा र हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दा यसले हिन्द महासागरको सतह र पारिस्थितिकी प्रणालीमा पार्ने प्रभावको कुरा उठाए। यो केवल पर्यावरणीय चिन्ता मात्र होइन, यो त नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि, जलविद्युत र पर्यटनमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित गर्न सक्छ।

नेपालले आफूलाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको सीमित परिधिबाट माथि उठाएर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नु रणनीतिक रूपमा बुद्धिमानी हो। हिन्द महासागरको सुशासन, समुद्री सुरक्षा, र आर्थिक सहकार्य जस्ता विषयमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुले उसको कूटनीतिक परिपक्वता देखाउँछ। यसले एकातिर नेपालले आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकारको रक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर, यसले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्यको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिले यसलाई सदैव दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्न बाध्य बनाएको छ। नयाँ सरकारले पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरता रहने तर यसलाई राष्ट्रिय हितसँग मजबुत रूपमा जोडिने बताएको छ। यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो पुरानो गुटनिरपेक्ष र तटस्थताको नीतिलाई नै पछ्याउने छ, तर यसलाई नयाँ युगको भूराजनीतिक परिवेश अनुसार ढाल्ने प्रयास गर्नेछ।

यद्यपि, सैनिक र सुरक्षा चुनौतीहरूको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था कमजोर नै छ। खुला सीमाका कारण हुने तस्करी, सीमापार अपराध, र आतङ्कवादको जोखिम नेपालका लागि सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तर, मन्त्री खनालले हिन्द महासागर सम्मेलनमा समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागूपदार्थ र मानवको अवैध ओसारपसार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुले नेपाल आफ्नो सीमित सैन्य क्षमताका बाबजुद विश्वव्यापी सुरक्षा मामिलामा जिम्मेवार शक्तिका रूपमा उभिन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। यसले नेपालको ‘सफ्ट पावर’ कूटनीतिलाई बल दिनेछ।

प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमण नेपालको नयाँ राजनीतिक पाठ्यक्रमको पहिलो ठूलो परीक्षा हुनेछ। यो भ्रमण केवल दुई नेताबीचको भेटघाट मात्र नभई, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी परिभाषित गर्छ र त्यसलाई हासिल गर्न कस्तो कूटनीतिक रणनीति अवलम्बन गर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट सङ्केत हुनेछ। सरकारले जसरी प्राविधिक र राजनीतिक तयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यसले उसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।

तर, यो यात्रा सहज हुनेछैन। आन्तरिक राजनीतिक दबाब, असन्तुष्ट जनमत, र भूराजनीतिक शक्तिहरूको चेपाइँबाट जोगिँदै नेपालले आफ्नो हितको रक्षा गर्नु एक जटिल सन्तुलनको खेल हुनेछ। नयाँ नेतृत्वले ‘परिणाममुखी’ कूटनीतिको जुन बीजारोपण गरेको छ, त्यसले भविष्यमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकोस्। अन्ततः, नयाँ नेपालको सफलता यसै कुरामा निर्भर हुनेछ कि उसले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कत्तिको दृढतापूर्वक अघि बढाउन सक्छ।