बुद्ध जन्मस्थलको अस्तित्वमै खतरा

काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीकृत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने गरी विकासका नाममा भएका काम स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १५ किलोमिटर वरिपरिका उद्योग र कलकारखाना हटाउने बाटो खोलिदिएको छ। ११ भदौ २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न मात्र उठेको छैन, यहाँका उद्योग र कलकारखानाका लगानीकर्ता चिन्तित समेत बनेका छन्।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका करिब ७० अर्ब लगानीका ४० उद्योग र त्यसमा संलग्न १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको रोजगारी सिधै जोखिममा पर्ने देखिएको छ। बुद्ध जन्मस्थलमा जथाभावी संरचना निर्माण थालिएको र यसले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थलमा असर परेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले १३ चैत २०७५ मा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पूर्णपाठ जारी गरेसँगै फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, रिटमा विपक्षी रहेका नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि उक्त क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालकहरूलाई पत्र पठाएको छ।

रिट निवेदक शर्माले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। ‘सर्वोच्चले पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक गरेकाले अब तत्कालै कार्यान्वयन सुरु गरिनुपर्छ,’ उनले भने। २० किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लुम्बिनी करिडोरको मायादेवी बेथरीबाट पश्चिम, सुन्डीसम्म उत्तर र दक्षिणमा ११ वटा सिमेन्ट, दुई वटा स्टिल, एक–एक वटा प्लाइउड, रिफाइनरी र इँटाभट्टा तथा कुटानीपिसानीलगायत ४० उद्योग रहेका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका अनुसार ७० अर्ब हाराहारीको लगानी रहेका यी उद्योगमा करिब १० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने सबै उद्योग प्रभावित हुने चिन्ता व्यवसायीको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा मात्र १४ लाख ६२ हजार नेपाली तथा ५ लाख ७० हजार भारतीय र अन्य देशका २ लाख ५२ हजार पर्यटकले भ्रमण गरे। सम्पदा मात्र नभई पर्यटकहरूसमेत लुम्बिनी आसपासका उद्योग र कलकारखानाका प्रदूषणको सिकार हुनुपरेको विषय १२ वर्षअघि सन् २०१४ मा सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। त्यतिबेला लुम्बिनीमा ३२ देशका प्रतिनिधि सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा यहाँ रहेका उद्योगबाट लुम्बिनीका सम्पदामा परिरहेको प्रदूषण रोक्न आह्वान गरिएको थियो।

लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईका अनुसार प्रदूषणको असर लुम्बिनीका पुरातात्त्विक सम्पदामा परेको भन्दै सन् २०११ फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्यास्थित नैरोवीमा रहेको प्रधान कार्यालयअन्तर्गत युनाइटेट नेसन्स इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोग्राम (वातावरण कार्यक्रम) लाई लुम्बिनी विकास कोषले पत्र लेखेको थियो। त्यसलगत्तै थाइल्यान्डको बैंककमा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधिले लुम्बिनी आएर वातावरणीय अध्ययन गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले वातावरण, पुरातत्त्विक महत्त्व अनि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण महत्त्वपूर्ण भएको तर्क गर्दै चारबुँदे परमादेश जारी गरेको छ। पूर्णपाठमा लुम्बिनी विकास कोषको १५ किमिभित्र दर्ता भइसकेका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरूको हकमा समेत त्यस्ता उद्योगले तोकिएको वातावरण प्रदूषण मापदण्ड एवं सर्तभित्र रहने गरी उद्योग सञ्चालनपूर्व नै आवश्यक प्रदूषण नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। ‘तोकिएको मापदण्ड एवं सर्त पालना नगर्ने उद्योगलाई दिएको समयावधिभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु भन्ने निर्णय यसअघि नै भएको थियो, तर कार्यान्वयन नभएकाले त्यसमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले १२ मंसिर २०६६ मा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भएको उल्लिखित निर्णयविपरीत उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सो मातहतका निकायहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। यस करिडोर क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूको कम्तीमा पनि तीनदेखि चार दशक लामो इतिहास छ। नेपाल–भारत नाकाबाट २५ किमि दूरीमा रहेको यस करिडोरमा उद्योग स्थापनाका लागि सहज भएकाले सरकारले नै अनुमति दिएको थियो।

सहज पूर्वाधार र सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले पनि समयक्रममा उद्योगीले नयाँ उद्योगमा लगानी थप्दै गए। उद्योगहरू रहेको यो करिडोर क्षेत्र मायादेवी गाउँपालिकामा पर्छ। पालिका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले पालिकाभित्र ९ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको बताए। उनले यस क्षेत्रमा सिमेन्टका अलावा खाद्य, प्लाइउड, धागो, रिफाइनरीलगायत उद्योग पनि रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मायादेवी–३, ४, ५, ७ र ८ नम्बर वडामा उद्योग र ठूला होटल रहेका छन्।

‘हामी लुम्बिनी नजिक रहेकाले बुद्ध जन्मस्थल प्रभावित नहोस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ उद्योगको लगानी डुब्ने र स्थानीयले रोजगारी गुमाउनु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो धारणा छ।’ उद्योगीलाई क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि लगानी जोखिममा पर्नबाट जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उद्योग भत्काउनुपर्ने अवस्थामा धेरै स्थानीयले रोजगारी गुमाउनेछन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले यी उद्योगलाई सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’

सर्वोच्चको फैसलामा उद्योगहरूका विषय मात्र उल्लेख गरिएको छैन। सिमेन्टका कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न तथा उत्पादित सिमेन्ट त्यस क्षेत्रबाट बजारमा लैजान प्रयोग गर्न उक्त सडकको प्रयोग ट्रकहरूले अत्यधिक मात्रामा गर्ने हुँदा भएको असरलाई पनि उक्त क्षेत्रको स्वरूपमा असर पर्ने विषयका रूपमा समेटिएको छ। ‘एक ट्रकमा १९ टन मात्र लोड गर्न पाइने हुँदा उक्त कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन ओसारपसार गर्न मात्र ८३ हजार ५ सयदेखि १ लाख ६७ हजार ट्रिप ट्रकको प्रयोग एक वर्षमा हुने गर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी हेर्दा एक दिनमा सामान्यतः २ सय २५ देखि ४ सय ५० ट्रक सडकमा आवतजावत गर्दछन्। यसरी यति धेरै संख्यामा धेरै वजनसहितको ट्रकको आवतजावत भएबाट उक्त क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने तथा उक्त ट्रकहरूले सडकलाई पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ।’ त्यस्तै कच्चा पदार्थको ढुवानी र उत्पादित वस्तुको निकासी गर्दा त्यहाँ गुड्ने सवारी साधनबाट धेरै मात्रामा धूवाँ र धूलो उड्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

‘विश्वले नेपाललाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा चिन्ने गरेको अवस्थामा लुम्बिनी जस्तो विश्व सम्पदा नेपाल र नेपालीको मात्र नभई सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर भएकाले यसको संरक्षणमा विश्व समुदायको समान चासो र जिम्मेवारी रहन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक विकासका नाममा विश्व सम्पदाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने कार्यलाई स्वीकार्य मान्न मिल्दैन। यस्ता सम्पदाले हाम्रो इतिहास, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानको जीवित प्रमाण प्रस्तुत गर्छन् र भावी पुस्तालाई विगतसँग जोड्ने आधार बनाउँछ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले सर्वोच्चको आदेश आए पनि उद्योग स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु भइनसकेको बताए। उनले भने, ‘कसरी उद्योग हटाउन सकिन्छ भनेर कुरा पनि भएको छैन।’ कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगमा रोक लगाउने हो भने अहिले लुम्बिनी करिडोरमा निर्माण भइरहेका स्तरीय र तारे होटल पनि संकटमा पर्ने उनले बताए। अहिले करिडोरमा एउटा पाँचतारेसहित आधा दर्जन स्तरीय होटल सञ्चालनमा आएको र प्रदूषणको कुरा उठेपछि करिडोरमा रहेका धेरै उद्योगले प्रदूषण कम गर्ने यन्त्र जडान गरिसकेको उनले बताए।

वरिष्ठ उद्योगी राजेशकुमार अग्रवाल समयसीमा तोकेर पुराना उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अवसर दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई मात्र हटाउनुपर्छ।’ उद्योग स्थानान्तरण सम्भव नभएकाले बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। लुम्बिनी करिडोरमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जोखिम भएपछि धेरै उद्योगीले भैरहवा–परासी करिडोरमा लगानी गरिरहेका छन्। नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अनुसार लुम्बिनी आसपासमा २० वटा इँटाभट्टा छन्। महासंघका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष अजयकुमार गुप्ताका अनुसार हरेक उद्योगमा कम्तीमा ३ देखि ४ सय कामदारले रोजगारी पाइरहेका छन्। उनले सर्वोच्चको आदेश पूरै कार्यान्वयन हुने हो भने इँटा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सोचविचार नगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने लगानीकर्ता डुब्छौं।’

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठले बताए। अदालतको मात्र नभएर उद्योगी व्यवसायीका समस्या र पीडा सुनेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘लुम्बिनी हाम्रो गहना हो,’ उनले भने, ‘तर, लुम्बिनीकै नाममा उद्योग व्यवसायी विस्थापित गर्नु राम्रो होइन।’ अदालतको आदेशले उद्योगी व्यवसायी मात्र प्रभावित नभएर रोजगारीको अवसर पनि गुम्ने उनले बताए। बैंकले उद्योगमा गरेको लगानी पनि जोखिममा पर्ने हुँदा समस्या बल्झिँदै जाने उनको बुझाइ छ। सार्नैपर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र गर्नु राम्रो हुने सुझाव उनले दिए।

राज्यले उद्योग स्थापना गर्न लगाउने र फेरि हटाउन लगाउनुले राम्रो सन्देश नजाने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बताए। तर, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भए क्षतिपूर्ति दिएर स्थानान्तरण गरिनुपर्ने उनले बताए।

एकातिर उद्योगी व्यवसायीले रोजगारी गुम्ने र लगानी संकटमा पर्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यहाँ सञ्चालित उद्योगहरूकै कारण लुम्बिनीका ऐतिहासिक सम्पदाले संकट झेलिरहेका छन्। सन् २०१५ मा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले लुम्बिनीको वातावरणीय अवस्था र प्रदूषणबारे गरेको अध्ययनले उद्योगहरूले उत्सर्जन गर्ने धूवाँका कारण यहाँको हावा विषाक्त रहेको र त्यसको असर सम्पदामा परिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक राईले भनिन्, ‘प्रदूषणले लुम्बिनीका पुरातात्त्विक सम्पदामा असर गरेको अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन्।’

२०७५ चैत १३ मा सर्वोच्चमा रिट दायर भएलगत्तै २०७७ भदौमा लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासका उद्योग सञ्चालनको अवस्था र स्थितिको स्थलगत अध्ययन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले करिडोरमा रहेका ११ वटा सिमेन्ट, दुई स्टिल, एक–एक वटा प्लाइउड, रिफाइनरी र इँटा उद्योगको वायु प्रदूषण मापन गर्दै लुम्बिनी विकास कोष परिसर नजिक रहेका उद्योगबाट उत्सर्जन हुने वस्तु र पानीको मात्रा मापदण्डअनुसार नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। अध्ययन समितिले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्रबाट उद्योगको दूरी, वायुको गुणस्तर र नेपाल सरकारले तोकेको हावामा रहेका धूलोका कणको जम्मा मात्रा, टीएसपी (टोटल सस्पेन्डट पार्टिकुलेट) पीएम २.५, पीएम १० मापन गरेको थियो। त्यसैगरी उद्योगबाट निस्कने फोहोर, पानीको संकलन तथा परीक्षणसमेत गरिएको थियो। त्यसबाहेक उद्योगको ध्वनि प्रदूषणको मापनसमेत गरिएको थियो। अध्ययन समितिमा रहेका प्राविधिकले उद्योगमा जडित प्रदूषण नियन्त्रित यन्त्र, उद्योगको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, उद्योगमा जडित बोइलर र चिम्नीलगायत प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेका थिए।

वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त विडारी बढ्दो प्रदूषण र हानिकारक कणहरूका कारण सम्पदा क्षेत्रमा असर परिरहेको बताउँछन्। यही प्रदूषणका कारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पदा मानिने अशोक स्तम्भ कमजोर बन्दै गइरहेको उनको भनाइ छ। २०७० मा युनेस्को परामर्शदाता तथा स्टोन विशेषज्ञ कन्स्टयान्टिनो म्युचीले स्तम्भको सूक्ष्म अध्ययन गरेका थिए। जसमा स्तम्भको बाहिरी क्षेत्रमा सल्फर र धूवाँधूलोबाट निस्केको प्रदूषण देखिएको थियो। ‘अहिले त्यतिखेरभन्दा दोब्बर प्रदूषण बढेको छ, असर झनै बढ्नेछ,’ उनले भने।